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UPSC Prelims 2025 Paper 1 Answer Key with Solutions

Q76 UPSC Prelims 2025 Paper 1 Answer Key with Solutions

Q76. Which of the following statements with regard to recommendations of the 15th Finance Commission of India are correct?

I. It has recommended grants of ₹4,800 crores from the year 2022-23 to the year 2025-26 for incentivizing States to enhance educational outcomes.

II. 45% of the net proceeds of Union taxes are to be shared with States.

III. ₹45,000 crores are to be kept as performance-based incentive for all States for carrying out agricultural reforms.

IV. It reintroduced tax effort criteria to reward fiscal performance.

Select the correct answer using the code given below.

Q76. भारत के 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के संदर्भ में, निम्नलिखित में कौन-कौन से कथन सही हैं?

I. इसने राज्यों द्वारा शिक्षा परिणामों में उन्नयन लाने हेतु प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के लिए वर्ष 2022-23 से वर्ष 2025-26 तक ₹4,800 करोड़ के अनुदान की अनुशंसा की है।

II. संघ के करों के निवल आगम का 45% राज्यों के साथ बाँटा जाना चाहिए।

III. सभी राज्यों के लिए कृषि सुधारों के क्रियान्वयन हेतु निष्पादन आधारित प्रोत्साहन के रूप में ₹45,000 करोड़ रखे जाएँ।

IV. इसने राजकोषीय निष्पादन को पुरस्कृत करने हेतु कर प्रयास निकष (टैक्स एफर्ट क्राइटेरिया) को फिर से आरम्भ किया।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

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1. Correct Answer: Option C: I, III and IV
2. Explanation:
     ● Statement I is correct: The 15th Finance Commission recommended grants of ₹4,800 crore (₹1,200 crore each year) from 2022-23 to 2025-26 for incentivizing states to enhance educational outcomes.
     ● Statement II is incorrect: The 15th Finance Commission recommended that 41% of the divisible pool of Central taxes be shared with the States for the period 2021-26. This is a 1% adjustment from the 42% recommended by the 14th Finance Commission, to account for the newly formed Union Territories of Jammu and Kashmir and Ladakh.
     ● Statement III is correct: The 15th Finance Commission recommended ₹45,000 crore as a performance-based incentive for all states for carrying out agricultural reforms.
     ● Statement IV is correct: The 15th Finance Commission reintroduced ‘Tax and Fiscal Efforts’ as a criterion for horizontal devolution with a weightage of 2.5%. This criterion aims to reward states with higher tax collection efficiency. This criterion was previously used by the 11th and 12th Finance Commissions.

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1. सही उत्तर: विकल्प C: I, III और IV
2. व्याख्या:
     ● वक्तव्य I सही है: 15वें वित्त आयोग (Finance Commission) ने 2022-23 से 2025-26 तक शैक्षिक परिणामों को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करने हेतु ₹4,800 करोड़ (प्रत्येक वर्ष ₹1,200 करोड़) अनुदान की सिफारिश की है
     ● वक्तव्य II गलत है: 15वें वित्त आयोग ने 2021-26 की अवधि के लिए केंद्रीय करों के विभाज्य पूल का 41% राज्यों के साथ साझा करने की सिफारिश की है। यह 14वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित 42% से 1% का समायोजन है, जो जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के नवगठित केंद्र शासित प्रदेशों को ध्यान में रखते हुए किया गया है
     ● वक्तव्य III सही है: 15वें वित्त आयोग ने कृषि सुधारों को लागू करने के लिए सभी राज्यों के लिए ₹45,000 करोड़ के प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन की सिफारिश की है
     ● वक्तव्य IV सही है: 15वें वित्त आयोग ने क्षैतिज वितरण के लिए 'कर और राजकोषीय प्रयास' (Tax and Fiscal Efforts) को 2.5% के भार के साथ एक मानदंड के रूप में पुनः प्रस्तुत किया है। इस मानदंड का उद्देश्य उच्च कर संग्रह दक्षता वाले राज्यों को पुरस्कृत करना है। इस मानदंड का उपयोग पहले 11वें और 12वें वित्त आयोगों द्वारा किया गया था

1. सही उत्तर: विकल्प C: I, III और IV  2. व्याख्या:      ● वक्तव्य I सही है: 15वें वित्त आयोग (Finance Commission) ने 2022-23 से 2025-26 तक शैक्षिक परिणामों को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करने हेतु ₹4,800 करोड़ (प्रत्येक वर्ष ₹1,200 करोड़) अनुदान की सिफारिश की है
       ● वक्तव्य II गलत है: 15वें वित्त आयोग ने 2021-26 की अवधि के लिए केंद्रीय करों के विभाज्य पूल का 41% राज्यों के साथ साझा करने की सिफारिश की है। यह 14वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित 42% से 1% का समायोजन है, जो जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के नवगठित केंद्र शासित प्रदेशों को ध्यान में रखते हुए किया गया है
       ● वक्तव्य III सही है: 15वें वित्त आयोग ने कृषि सुधारों को लागू करने के लिए सभी राज्यों के लिए ₹45,000 करोड़ के प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन की सिफारिश की है
       ● वक्तव्य IV सही है: 15वें वित्त आयोग ने क्षैतिज वितरण के लिए 'कर और राजकोषीय प्रयास' (Tax and Fiscal Efforts) को 2.5% के भार के साथ एक मानदंड के रूप में पुनः प्रस्तुत किया है। इस मानदंड का उद्देश्य उच्च कर संग्रह दक्षता वाले राज्यों को पुरस्कृत करना है। इस मानदंड का उपयोग पहले 11वें और 12वें वित्त आयोगों द्वारा किया गया था

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