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UPSC Prelims

International Relations / अंतर्राष्ट्रीय संबंध

Theme:

TREATY, AGREEMENTS CONFERENCES, AND INITIATIVES

Q 2006, TREATY, AGREEMENTS CONFERENCES, AND INITIATIVES

Consider the following statements: 1. The agreement on South Asian Free Trade Area (SAFTA) came into effect from 1st December, 2005. 2. As per SAFTA agreement terms, India, Pakistan and Sri Lanka have to decrease their custom duties to the level of 0 to 5 percent by the year 2013. Which of the statements given above is/are correct?

निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (SAFTA) पर समझौता 1 दिसंबर, 2005 से प्रभावी हुआ।
2. SAFTA समझौते की शर्तों के अनुसार, भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका को अपने सीमा शुल्क को वर्ष 2013 तक 0 से 5 प्रतिशत के स्तर तक कम करना है।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

SAFTA

Signed at the 12th summit (2004) in Islamabad, SAFTA came into force since January 1, 2006 replacing South Asian Preferential Trade Agreement (SAPTA) which was operative among SAARC countries, since December 7, 1995.

The member states are divided into least developed countries (LDCs) (Bangladesh, Bhutan, Maldives and Nepal) and Non-LDCs (India, Pakistan and Sri Lanka).

NLDCs are required to reduce existing tariffs to 20 per cent in two years from the date of entry into force of the agreement, the LDCs will bring down the tariff level to 30 per cent during the same time frame.

In the second installment, the NLDCs will take another five years (except Sri Lanka, which has six years) to dismantle the tariff to 0-5 per cent, while the LDCs will have eight years for the same purpose. Therefore, the SAFTA will be fully operational only in 2016.

'साफ्टा'

12वें शिखर सम्मेलन (2004) में इस्लामाबाद में हस्ताक्षरित, SAFTA 1 जनवरी, 2006 से लागू हुआ, जिसने दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार समझौते (SAPTA) की जगह ली, जो 7 दिसंबर, 1995 से SAARC देशों के बीच संचालित था।

सदस्य देशों को कम विकसित देशों (LDCs) (बांग्लादेश, भूटान, मालदीव और नेपाल) और गैर-एलडीसी (Non-LDCs) (भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका) में विभाजित किया गया है।

गैर-एलडीसी (NLDCs) को समझौते के लागू होने की तारीख से दो वर्षों में मौजूदा टैरिफ को 20 प्रतिशत तक कम करना होगा, जबकि एलडीसी (LDCs) उसी समय सीमा के दौरान टैरिफ स्तर को 30 प्रतिशत तक लाएंगे।

दूसरी किस्त में, गैर-एलडीसी (NLDCs) को टैरिफ को 0-5 प्रतिशत तक समाप्त करने के लिए पांच और वर्ष (श्रीलंका को छह वर्ष) लगेंगे, जबकि एलडीसी (LDCs) के पास इसी उद्देश्य के लिए आठ वर्ष होंगे। इसलिए, SAFTA 2016 में पूरी तरह से संचालित होगा।

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Draft Mode v1.2

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