SUSTAINABLE AGRICULTURE PYQs

Small Farmers Large Field (SFLF)

Small Farmers Large Field (SFLF) is a model to help small farmers overcome disadvantages in the supply chain. SFLF is a concept where small farmers collectively cultivate a large piece of land.

It aims to address the challenges faced by small-scale farmers, such as limited resources and low productivity.

By pooling their resources and efforts, small farmers can benefit from economies of scale and enhance their productivity and income.

SFLF can involve various forms of collaboration, such as forming cooperatives or entering into contracts with corporate bodies.

The model allows small farmers to benefit from economies of scale by organizing themselves into groups and synchronizing operations.

Use in Odisha:

The model was piloted in two villages in Odisha with 112 farmers.

The farmers synchronized operations such as nursery bed management, transplanting, and harvesting.

The SFLF farmers purchased inputs and sold paddy as a group to increase their bargaining power.

The pilot study showed that participating farmers almost doubled their profits.

The farmers also saved time in joint activities and experienced social harmony and sustainability in their farming system.

Option (b) is the correct answer.

'छोटे किसान बड़ा खेत (SFLF)'

छोटे किसान बड़ा खेत
(SFLF) एक मॉडल है जो छोटे किसानों को आपूर्ति श्रृंखला में
कमियों को दूर करने में मदद करता है। SFLF एक अवधारणा है जहां छोटे किसान
सामूहिक रूप से एक बड़े भूखंड की खेती करते हैं।

यह छोटे पैमाने के किसानों द्वारा
सामना की जाने वाली चुनौतियों, जैसे सीमित संसाधन और कम उत्पादकता, को
समाधान करने का लक्ष्य रखता है।

अपने संसाधनों और प्रयासों को
मिलाकर, छोटे किसान पैमाने की अर्थव्यवस्था (economies of scale) का लाभ उठा सकते हैं और अपनी
उत्पादकता और आय को बढ़ा सकते हैं।

SFLF में विभिन्न प्रकार के
सहयोग शामिल हो सकते हैं, जैसे सहकारी समितियों का गठन करना या
कॉर्पोरेट निकायों के साथ अनुबंध में प्रवेश करना।

मॉडल छोटे किसानों को समूहों में
संगठित होकर और संचालन को समन्वित करके पैमाने की अर्थव्यवस्था (economies of scale) का लाभ उठाने की अनुमति देता है।

ओडिशा में उपयोग:

मॉडल को ओडिशा के दो गांवों में
112 किसानों के साथ पायलट किया गया था।

किसानों ने नर्सरी बेड प्रबंधन,
रोपाई और कटाई जैसी गतिविधियों को समन्वित किया।

SFLF किसानों ने समूह के रूप में
इनपुट खरीदे और धान बेचा ताकि उनकी सौदेबाजी की शक्ति बढ़ सके।

पायलट अध्ययन से पता चला कि
भाग लेने वाले किसानों ने अपनी लाभ लगभग दोगुना कर लिया।

किसानों ने संयुक्त गतिविधियों में
समय की बचत की और अपने कृषि प्रणाली में सामाजिक सद्भाव और स्थिरता का
अनुभव किया।

विकल्प (b) सही उत्तर है।

<ul><li>छोटे किसान बड़ा खेत
  (SFLF) एक मॉडल है जो छोटे किसानों को आपूर्ति श्रृंखला में
  कमियों को दूर करने में मदद करता है। SFLF एक अवधारणा है जहां छोटे किसान
  सामूहिक रूप से एक बड़े भूखंड की खेती करते हैं।</li></ul><ul><li>यह छोटे पैमाने के किसानों द्वारा
  सामना की जाने वाली चुनौतियों, जैसे सीमित संसाधन और कम उत्पादकता, को
  समाधान करने का लक्ष्य रखता है।</li></ul><ul><li>अपने संसाधनों और प्रयासों को
  मिलाकर, छोटे किसान पैमाने की अर्थव्यवस्था (economies of scale) का लाभ उठा सकते हैं और अपनी
  उत्पादकता और आय को बढ़ा सकते हैं।</li></ul><ul><li>SFLF में विभिन्न प्रकार के
  सहयोग शामिल हो सकते हैं, जैसे सहकारी समितियों का गठन करना या
  कॉर्पोरेट निकायों के साथ अनुबंध में प्रवेश करना।</li></ul><ul><li>मॉडल छोटे किसानों को समूहों में
  संगठित होकर और संचालन को समन्वित करके पैमाने की अर्थव्यवस्था (economies of scale) का लाभ उठाने की अनुमति देता है।</li></ul>
  ओडिशा में उपयोग:
  <ul><li>मॉडल को ओडिशा के दो गांवों में
  112 किसानों के साथ पायलट किया गया था।</li></ul><ul><li>किसानों ने नर्सरी बेड प्रबंधन,
  रोपाई और कटाई जैसी गतिविधियों को समन्वित किया।</li></ul><ul><li>SFLF किसानों ने समूह के रूप में
  इनपुट खरीदे और धान बेचा ताकि उनकी सौदेबाजी की शक्ति बढ़ सके।</li></ul><ul><li>पायलट अध्ययन से पता चला कि
  भाग लेने वाले किसानों ने अपनी लाभ लगभग दोगुना कर लिया।</li></ul><ul><li>किसानों ने संयुक्त गतिविधियों में
  समय की बचत की और अपने कृषि प्रणाली में सामाजिक सद्भाव और स्थिरता का
  अनुभव किया।</li></ul><ul><li>विकल्प (b) सही उत्तर है।</li></ul>

Contract Farming

It involves agricultural production on the basis of an agreement between the buyer and farm producers.

The farmer undertakes to supply agreed quantities of a crop or livestock product, based on the quality standards and delivery requirements of the purchaser to deliver at a future date.

In return, the buyer, usually a company, agrees to buy the product, often at a price that is established in advance.

The company often supports the farmer through, e.g., supplying inputs, assisting with land preparation, providing production advice and transporting produce to its premises.

It is known as "out grower scheme" in Africa.

Regulatory structure on contract farming:

Initially, contract farming regulated under the Indian Contract Act, 1872.
The Model APMC (Agricultural Produce Market Committee) Act, 2003 provides specific provisions for contract farming

E.g. compulsory registration of contract farming sponsors and dispute settlement.

In 2004, the MS Swaminathan-headed National Commission on Farmers (NCF) recommended for a comprehensive code of conduct on contract farming.
The National Policy for Farmers 2007, based on the recommendations of NCF, also encouraged Contract farming.
In 2018, Ministry of Agriculture came out with a draft Model Contract Farming Act, 2018.

It seeks to create a regulatory and policy framework for contract farming.
Based on this draft Model Act, legislatures of states can enact a law on contract farming

Currently, contract farming requires registration with the Agricultural Produce Marketing Committee (APMC) in few states.

<ul><li> 
It involves agricultural production on the basis of
an agreement between the buyer and farm producers.</li></ul>

<ul><li> 
The farmer undertakes to supply agreed quantities
of a crop or livestock product, based on the quality standards and delivery
requirements of the purchaser to deliver at a future date.</li></ul>

<ul><li> 
In return, the buyer, usually a company, agrees to
buy the product, often at a price that is established in advance.</li></ul>

<ul><li> 
The company often supports the farmer through,
e.g., supplying inputs, assisting with land preparation, providing production
advice and transporting produce to its premises.</li></ul>

<ul><li> 
It is known as "out grower scheme"
in Africa.</li></ul>

Regulatory structure on contract farming:

<ul type="disc">
 <li>Initially,
 contract farming regulated under the Indian Contract Act, 1872.</li>
 <li>The
 Model APMC (Agricultural Produce Market Committee) Act, 2003 provides specific provisions for
 contract farming</li>
 <ul type="circle">
 <li>E.g.
 compulsory registration of contract farming sponsors and dispute
 settlement.</li>
 </ul>
 <li>In
 2004, the MS Swaminathan-headed National Commission on Farmers
 (NCF) recommended for a comprehensive code of conduct on contract
 farming.</li>
 <li>The
 National Policy for Farmers 2007, based on the recommendations of NCF, also
 encouraged Contract farming.</li>
 <li>In
 2018, Ministry of Agriculture came out with a draft Model Contract
 Farming Act, 2018.</li>
 <ul type="circle">
 <li>It seeks
 to create a regulatory and policy framework for contract farming.</li>
 <li>Based
 on this draft Model Act, legislatures of states can enact a law on
 contract farming</li>
 </ul>
 <li>Currently,
 contract farming requires registration with the Agricultural
 Produce Marketing Committee (APMC) in few states.</li></ul>

'कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग'

यह खरीदार और किसान उत्पादकों के बीच एक समझौते के आधार पर कृषि उत्पादन को शामिल करता है।

किसान खरीदार की गुणवत्ता मानकों और वितरण आवश्यकताओं के आधार पर एक फसल या पशुधन उत्पाद की सहमत मात्रा की आपूर्ति करने का उपक्रम करता है, जिसे भविष्य की तारीख पर वितरित किया जाना है।

इसके बदले में, खरीदार, जो आमतौर पर एक कंपनी होती है, उत्पाद को खरीदने के लिए सहमत होती है, अक्सर एक मूल्य पर जो पहले से निर्धारित होता है।

कंपनी अक्सर किसान का समर्थन करती है, जैसे कि इनपुट की आपूर्ति करना, भूमि की तैयारी में सहायता करना, उत्पादन सलाह प्रदान करना और अपने परिसर में उत्पाद को ले जाना।

इसे अफ्रीका में "आउट ग्रोवर स्कीम" के रूप में जाना जाता है।

अनुबंध खेती पर नियामक संरचना:

शुरुआत में, अनुबंध खेती भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 (Indian Contract Act, 1872) के तहत विनियमित थी।
मॉडल एपीएमसी (कृषि उपज बाजार समिति) अधिनियम, 2003 (Model APMC Act, 2003) अनुबंध खेती के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करता है।

जैसे कि अनुबंध खेती प्रायोजकों का अनिवार्य पंजीकरण और विवाद निपटान।

2004 में, एमएस स्वामीनाथन के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय किसान आयोग (NCF) ने अनुबंध खेती पर एक व्यापक आचार संहिता की सिफारिश की।
राष्ट्रीय किसान नीति 2007 (National Policy for Farmers 2007), एनसीएफ की सिफारिशों के आधार पर, अनुबंध खेती को भी प्रोत्साहित करती है।
2018 में, कृषि मंत्रालय ने मॉडल अनुबंध खेती अधिनियम, 2018 (Model Contract Farming Act, 2018) का मसौदा प्रस्तुत किया।

यह अनुबंध खेती के लिए एक नियामक और नीतिगत ढांचा बनाने का प्रयास करता है।
इस मसौदा मॉडल अधिनियम के आधार पर, राज्यों की विधानसभाएं अनुबंध खेती पर कानून बना सकती हैं।

वर्तमान में, कुछ राज्यों में अनुबंध खेती के लिए कृषि उपज विपणन समिति (APMC) के साथ पंजीकरण की आवश्यकता होती है।

<ul><li>यह खरीदार और किसान उत्पादकों के बीच एक समझौते के आधार पर कृषि उत्पादन को शामिल करता है।</li></ul><ul><li>किसान खरीदार की गुणवत्ता मानकों और वितरण आवश्यकताओं के आधार पर एक फसल या पशुधन उत्पाद की सहमत मात्रा की आपूर्ति करने का उपक्रम करता है, जिसे भविष्य की तारीख पर वितरित किया जाना है।</li></ul><ul><li>इसके बदले में, खरीदार, जो आमतौर पर एक कंपनी होती है, उत्पाद को खरीदने के लिए सहमत होती है, अक्सर एक मूल्य पर जो पहले से निर्धारित होता है।</li></ul><ul><li>कंपनी अक्सर किसान का समर्थन करती है, जैसे कि इनपुट की आपूर्ति करना, भूमि की तैयारी में सहायता करना, उत्पादन सलाह प्रदान करना और अपने परिसर में उत्पाद को ले जाना।</li></ul><ul><li>इसे अफ्रीका में "आउट ग्रोवर स्कीम" के रूप में जाना जाता है।</li></ul>
  अनुबंध खेती पर नियामक संरचना:
  <ul type="disc">   <li>शुरुआत में, अनुबंध खेती भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 (Indian Contract Act, 1872) के तहत विनियमित थी।</li>   <li>मॉडल एपीएमसी (कृषि उपज बाजार समिति) अधिनियम, 2003 (Model APMC Act, 2003) अनुबंध खेती के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करता है।</li>   <ul type="circle">    <li>जैसे कि अनुबंध खेती प्रायोजकों का अनिवार्य पंजीकरण और विवाद निपटान।</li>   </ul>
    <li>2004 में, एमएस स्वामीनाथन के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय किसान आयोग (NCF) ने अनुबंध खेती पर एक व्यापक आचार संहिता की सिफारिश की।</li>   <li>राष्ट्रीय किसान नीति 2007 (National Policy for Farmers 2007), एनसीएफ की सिफारिशों के आधार पर, अनुबंध खेती को भी प्रोत्साहित करती है।</li>   <li>2018 में, कृषि मंत्रालय ने मॉडल अनुबंध खेती अधिनियम, 2018 (Model Contract Farming Act, 2018) का मसौदा प्रस्तुत किया।</li>   <ul type="circle">    <li>यह अनुबंध खेती के लिए एक नियामक और नीतिगत ढांचा बनाने का प्रयास करता है।</li>    <li>इस मसौदा मॉडल अधिनियम के आधार पर, राज्यों की विधानसभाएं अनुबंध खेती पर कानून बना सकती हैं।</li>   </ul>
    <li>वर्तमान में, कुछ राज्यों में अनुबंध खेती के लिए कृषि उपज विपणन समिति (APMC) के साथ पंजीकरण की आवश्यकता होती है।</li></ul>

Corporate Farming

Corporate farming refers to the practice of large corporations or companies engaging in agricultural production on a large scale.

It involves the consolidation of land and resources under the control of a corporate entity.

Corporate farming often utilizes advanced technologies, mechanization, and specialized expertise to maximize productivity and profitability.

It can have both positive and negative impacts, such as increased efficiency and productivity but also potential concerns regarding the concentration of power and resources in the hands of a few corporate entities.

'कॉरपोरेट फार्मिंग'

कॉर्पोरेट फार्मिंग (Corporate farming) का मतलब है कि बड़े
कॉरपोरेशन या कंपनियाँ बड़े पैमाने पर कृषि उत्पादन में संलग्न होती हैं।

यह भूमि और संसाधनों के समेकन को एक कॉर्पोरेट इकाई के नियंत्रण में लाता है।

कॉर्पोरेट फार्मिंग अक्सर उन्नत प्रौद्योगिकियों (advanced technologies), मशीनीकरण (mechanization), और विशेष विशेषज्ञता (specialized expertise) का उपयोग करती है ताकि उत्पादकता और लाभप्रदता को अधिकतम किया जा सके।

इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव हो सकते हैं, जैसे कि बढ़ी हुई दक्षता और उत्पादकता, लेकिन साथ ही कुछ कॉर्पोरेट इकाइयों के हाथों में शक्ति और संसाधनों का संकेंद्रण भी चिंता का विषय हो सकता है।

Agriculture / कृषि

Q 2023, SUSTAINABLE AGRICULTURE

Which one of the following best describes the concept of 'Small Farmer Large Field'?

निम्नलिखित में से कौन-सा एक, 'लघु कृषक बड़े खेत' की संकल्पना का सर्वोत्तम वर्णन है?

Explanation Please wait..

व्याख्या Please wait..

Small Farmers Large Field (SFLF)

'छोटे किसान बड़ा खेत (SFLF)'

Contract Farming

'कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग'

Corporate Farming

'कॉरपोरेट फार्मिंग'

Quick Links

John Doe

Agriculture / कृषि

Q 2023, SUSTAINABLE AGRICULTURE

Which one of the following best describes the concept of 'Small Farmer Large Field'?

निम्नलिखित में से कौन-सा एक, 'लघु कृषक बड़े खेत' की संकल्पना का सर्वोत्तम वर्णन है?

Explanation Please wait..

व्याख्या Please wait..

Small Farmers Large Field (SFLF)

'छोटे किसान बड़ा खेत (SFLF)'

Contract Farming

'कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग'

Corporate Farming

'कॉरपोरेट फार्मिंग'

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Ancient History / प्राचीन इतिहास

John Doe