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Grantsinaid

Grants-in-aid are payments in the nature of assistance, donations or contributions made by one government to another government, body, institution or individual.

Grants-in-aid are given by the Union Government to State Governments and/or Panchayati Raj Institutions.

Constitution, besides sharing of taxes between the Centre and the states, provides for grants-in-aid to the states from the Central resources.

There are two types of grants-in aid, viz, statutory grants and discretionary grants.

It is given to the states for improving the development of backward areas. Hence, option c is correct.

Grants-in-aid (अनुदान सहायता) वे भुगतान हैं जो सहायता, दान या योगदान के रूप में एक सरकार द्वारा दूसरी सरकार, निकाय, संस्था या व्यक्ति को दिए जाते हैं।

Grants-in-aid (अनुदान सहायता) केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों और/या पंचायती राज संस्थानों को दी जाती है।

संविधान, केंद्र और राज्यों के बीच करों के बंटवारे के अलावा, केंद्रीय संसाधनों से राज्यों को अनुदान सहायता (grants-in-aid) प्रदान करता है।

अनुदान सहायता (grants-in-aid) के दो प्रकार होते हैं, अर्थात्, statutory grants (वैधानिक अनुदान) और discretionary grants (विवेकाधीन अनुदान)।

यह राज्यों को पिछड़े क्षेत्रों के विकास में सुधार के लिए दिया जाता है। अतः विकल्प c सही है।

Statutory Grants

Article 275 empowers the Parliament to make grants to the states which are in need of financial assistance and not to every state. Also, different sums may be fixed for different states. These sums are charged on the Consolidated Fund of India every year.
Apart from this general provision, the Constitution also provides for specific grants for promoting the welfare of the scheduled tribes in a state or for raising the level of administration of the scheduled areas in a state including the State of Assam.
The statutory grants under Article 275 (both general and specific) are given to the states on the recommendation of the Finance Commission.

अनुच्छेद 275 संसद को उन राज्यों को अनुदान देने का अधिकार देता है जो वित्तीय सहायता की आवश्यकता में हैं और हर राज्य को नहीं। इसके अलावा, विभिन्न राज्यों के लिए विभिन्न राशि निर्धारित की जा सकती है। ये राशि हर साल भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India) पर आरोपित होती हैं।
इस सामान्य प्रावधान के अलावा, संविधान अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए या किसी राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के स्तर को उठाने के लिए विशेष अनुदान प्रदान करने का प्रावधान भी करता है, जिसमें असम राज्य भी शामिल है।
अनुच्छेद 275 के तहत सांविधिक अनुदान (सामान्य और विशेष दोनों) वित्त आयोग (Finance Commission) की सिफारिश पर राज्यों को दिए जाते हैं।

Discretionary Grants

Article 282 empowers both the Centre and the states to make any grants for any public purpose, even if it is not within their respective legislative competence.
Under this provision, the Centre makes grants to the states. The Centre is under no obligation to give these grants and the matter lies within its discretion.
Notably, the discretionary grants form the larger part of the Central grants to the states (when compared with that of the statutory grants).

अनुच्छेद 282 केंद्र और राज्यों दोनों को किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए कोई भी अनुदान देने का अधिकार देता है, भले ही वह उनके संबंधित विधायी अधिकार क्षेत्र में न हो।
इस प्रावधान के तहत, केंद्र राज्यों को अनुदान देता है। केंद्र इन अनुदानों को देने के लिए बाध्य नहीं है और यह मामला उसके विवेक में है।
विशेष रूप से, विवेकाधीन अनुदान केंद्रीय अनुदानों का बड़ा हिस्सा बनाते हैं (तुलना में वैधानिक अनुदानों के)।

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Q 1980, SHARE MARKET, PUBLIC FINANCE, TAX

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‘अनुदान सहायता’ राज्यों को किसके लिए दी जाती है:

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