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“Fiscal Crisis” in India

The 1990’s Indian economic crisis was an economic crisis in India resulting from a balance of payments deficit due to excess reliance on imports and other external factors.

India's economic problems started worsening in 1985 as imports swelled, leaving the country in a twin deficit: the Indian trade balance was in deficit at a time when the government was running on a huge fiscal deficit.

The crisis was caused by currency overvaluation the current account deficit, and investor confidence played significant role in the sharp exchange rate depreciation.

The economic crisis was primarily due to the large and growing fiscal imbalances over the 1980s. During the mid-eighties, India started having the balance of payments problems.

Precipitated by the Gulf War, India’s oil import bill swelled, exports slumped, credit dried up, and investors took their money out, Large fiscal deficits, over time, had a spillover effect on the trade deficit and Phenomenal increase in external indebtedness culminating in an external payments crisis.

1990’s Indian economic crisis भारत में आर्थिक संकट था जो आयात पर अत्यधिक निर्भरता और अन्य बाहरी कारकों के कारण भुगतान संतुलन घाटे से उत्पन्न हुआ।

भारत की आर्थिक समस्याएं 1985 में बिगड़ने लगीं जब आयात बढ़ गया, जिससे देश दोहरे घाटे में आ गया: भारतीय व्यापार संतुलन घाटे में था जब सरकार बड़े वित्तीय घाटे (fiscal deficit) पर चल रही थी।

संकट का कारण मुद्रा का अधिक मूल्यांकन (currency overvaluation), चालू खाता घाटा (current account deficit), और निवेशक विश्वास (investor confidence) ने विनिमय दर में तेज गिरावट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

आर्थिक संकट मुख्य रूप से 1980 के दशक में बड़े और बढ़ते वित्तीय असंतुलन के कारण था। मध्य-आठवें दशक के दौरान, भारत को भुगतान संतुलन की समस्याएं होने लगीं।

गुल्फ युद्ध (Gulf War) के कारण, भारत का तेल आयात बिल बढ़ गया, निर्यात गिर गया, क्रेडिट सूख गया, और निवेशकों ने अपना पैसा निकाल लिया। समय के साथ बड़े वित्तीय घाटों का व्यापार घाटे पर प्रभाव पड़ा और बाहरी ऋण में असाधारण वृद्धि हुई, जो बाहरी भुगतान संकट में परिणत हुआ।

1990’s Indian economic crisis भारत में आर्थिक संकट था जो आयात पर अत्यधिक निर्भरता और अन्य बाहरी कारकों के कारण भुगतान संतुलन घाटे से उत्पन्न हुआ।

<ul><li> भारत की आर्थिक समस्याएं 1985 में बिगड़ने लगीं जब आयात बढ़ गया, जिससे देश दोहरे घाटे में आ गया: भारतीय व्यापार संतुलन घाटे में था जब सरकार बड़े वित्तीय घाटे (fiscal deficit) पर चल रही थी।</li></ul>

<ul><li> संकट का कारण मुद्रा का अधिक मूल्यांकन (currency overvaluation), चालू खाता घाटा (current account deficit), और निवेशक विश्वास (investor confidence) ने विनिमय दर में तेज गिरावट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।</li></ul>

<ul><li> आर्थिक संकट मुख्य रूप से 1980 के दशक में बड़े और बढ़ते वित्तीय असंतुलन के कारण था। मध्य-आठवें दशक के दौरान, भारत को भुगतान संतुलन की समस्याएं होने लगीं।</li></ul>

<ul><li> गुल्फ युद्ध (Gulf War) के कारण, भारत का तेल आयात बिल बढ़ गया, निर्यात गिर गया, क्रेडिट सूख गया, और निवेशकों ने अपना पैसा निकाल लिया। समय के साथ बड़े वित्तीय घाटों का व्यापार घाटे पर प्रभाव पड़ा और बाहरी ऋण में असाधारण वृद्धि हुई, जो बाहरी भुगतान संकट में परिणत हुआ।</li></ul>

Non-developmental government expenditure

These expenditures do not immediately advance the economic and social development of the nation.

Non-development expenditures include those on the military, interest payments by the government, tax collection expenses, loans for non-development uses, and subsidies for food and coarse clothing for the benefit of the less fortunate segments of society.

ये व्यय राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक विकास को तुरंत आगे नहीं बढ़ाते हैं

गैर-विकास व्यय (Non-development expenditures) में सैन्य (military) पर खर्च, सरकार द्वारा ब्याज भुगतान (interest payments), कर संग्रह खर्च (tax collection expenses), गैर-विकास उपयोगों के लिए ऋण (loans for non-development uses), और समाज के कम भाग्यशाली वर्गों के लाभ के लिए खाद्य और मोटे कपड़ों के लिए सब्सिडी (subsidies) शामिल हैं

Public debt

Public debt is the total amount, including total liabilities, borrowed by the government to meet its development budget.

It has to be paid from the Consolidated Fund of India.

According to the Reserve Bank of India Act, 1934, the RBI is both the banker and public debt manager for the government.

The RBI handles all the money, remittances, foreign exchange and banking transactions.

सार्वजनिक ऋण (Public debt) वह कुल राशि है, जिसमें कुल देनदारियाँ शामिल हैं, जो सरकार द्वारा अपने विकास बजट को पूरा करने के लिए उधार ली जाती हैं।

इसे भारत की समेकित निधि (Consolidated Fund of India) से चुकाना होता है।

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (Reserve Bank of India Act, 1934) के अनुसार, RBI सरकार के लिए बैंकर और सार्वजनिक ऋण प्रबंधक (public debt manager) दोनों है।

RBI सभी धन, प्रेषण, विदेशी मुद्रा और बैंकिंग लेनदेन को संभालता है।

external indebtedness

It refers to money borrowed from a source outside the country.

External debt has to be paid back in the currency in which it is borrowed.

A country's gross external debt is the liabilities that are owed to nonresidents by residents.

The debtors can be governments, corporations or citizens.

External debt can be obtained from foreign commercial banks, international financial institutions like IMF, World Bank, ADB etc and from the government of foreign nations.

यह उस धन को संदर्भित करता है जो देश के बाहर के स्रोत से उधार लिया गया है।

बाहरी ऋण (External debt) को उस मुद्रा में वापस चुकाना होता है जिसमें इसे उधार लिया गया है।

किसी देश का सकल बाहरी ऋण (gross external debt) वे देनदारियाँ हैं जो निवासियों द्वारा गैर-निवासियों को देय होती हैं।

ऋणदाता सरकारें, निगम या नागरिक हो सकते हैं।

बाहरी ऋण (External debt) विदेशी वाणिज्यिक बैंकों, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों जैसे IMF, World Bank, ADB आदि और विदेशी राष्ट्रों की सरकार से प्राप्त किया जा सकता है।

Deficit on current account

The current account can be expressed as the difference between the value of exports of goods and services and the value of imports of goods and services.

A deficit then means that the country is importing more goods and services than it is exporting.

The current account can also be expressed as the difference between national (both public and private) savings and investment.

A current account deficit may therefore reflect a low level of national savings relative to investment or a high rate of investment—or both.

वर्तमान खाता (current account) को वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात के मूल्य और वस्तुओं और सेवाओं के आयात के मूल्य के बीच के अंतर के रूप में व्यक्त किया जा सकता है।

एक घाटा (deficit) तब होता है जब देश आयातित वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा निर्यातित वस्तुओं और सेवाओं से अधिक होती है।

वर्तमान खाता (current account) को राष्ट्रीय (सार्वजनिक और निजी दोनों) बचत और निवेश के बीच के अंतर के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है।

एक वर्तमान खाता घाटा (current account deficit) इसलिए राष्ट्रीय बचत के निवेश की तुलना में कम स्तर या उच्च निवेश दर को दर्शा सकता है—या दोनों।

Economy / अर्थव्यवस्था

Q 1990, SHARE MARKET, PUBLIC FINANCE, TAX

The term “Fiscal Crisis” in India currently refers primarily to

भारत में "वित्तीय संकट" शब्द का वर्तमान में मुख्य रूप से संदर्भ है

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Non-developmental government expenditure

Public debt

external indebtedness

Deficit on current account

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