SHARE MARKET, PUBLIC FINANCE, TAX PYQs

Agricultural income tax

Art. 269 of Constitution of India says taxes on incomes other than agricultural income shall be levied and collected by the Government of India and distributed between the Union and States.
Entry 46 in the state list of Seventh Schedule gives power to the state governments to impose agricultural income tax.

Art. 269 भारतीय संविधान का कहता है कि कृषि आय के अलावा अन्य आय पर कर भारत सरकार द्वारा लगाया और एकत्र किया जाएगा और संघ और राज्यों के बीच वितरित किया जाएगा।
Entry 46 राज्य सूची के सातवीं अनुसूची में राज्य सरकारों को कृषि आय कर लगाने की शक्ति देता है।

Finance commission

Already explained in 1993

' 1993 में पहले ही समझाया गया'

National development council

The National Development Council or Rashtriya Vikas Parishad is the apex body for decision creating and deliberations on development matters in India, presided over by the Prime Minister.

It is neither a constitutional body nor a statutory body.

It was set up on 6 August 1952 to strengthen and mobilize the effort and resources of the nation in support of the Five Year Plans.

NDC prescribes guidelines for the formulation of the National Plan, consider the National Plan as formulated by the NITI Aayog, make an assessment of the resources and recommends measures for achievement of the aims and targets.

NDC has had no work assigned to it since NITI Aayog formation.

राष्ट्रीय विकास परिषद (National Development Council) या राष्‍ट्रीय विकास परिषद भारत में विकास मामलों पर निर्णय लेने और विचार-विमर्श करने के लिए सर्वोच्च निकाय है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं

यह न तो एक संवैधानिक निकाय है और न ही एक सांविधिक निकाय है

यह 6 अगस्त 1952 को पांच वर्षीय योजनाओं (Five Year Plans) के समर्थन में राष्ट्र के प्रयासों और संसाधनों को मजबूत और संगठित करने के लिए स्थापित की गई थी

राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC) राष्ट्रीय योजना (National Plan) के निर्माण के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करती है, नीति आयोग (NITI Aayog) द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय योजना पर विचार करती है, संसाधनों का आकलन करती है और लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपायों की सिफारिश करती है

नीति आयोग (NITI Aayog) के गठन के बाद से राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC) को कोई कार्य सौंपा नहीं गया है

<ul><li> 
राष्ट्रीय विकास परिषद (National Development Council) या राष्‍ट्रीय विकास परिषद भारत में विकास मामलों पर निर्णय लेने और विचार-विमर्श करने के लिए सर्वोच्च निकाय है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं</li></ul>

<ul><li> 
यह न तो एक संवैधानिक निकाय है और न ही एक सांविधिक निकाय है</li></ul>

<ul><li> 
यह 6 अगस्त 1952 को पांच वर्षीय योजनाओं (Five Year Plans) के समर्थन में राष्ट्र के प्रयासों और संसाधनों को मजबूत और संगठित करने के लिए स्थापित की गई थी</li></ul>

<ul><li> 
राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC) राष्ट्रीय योजना (National Plan) के निर्माण के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करती है, नीति आयोग (NITI Aayog) द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय योजना पर विचार करती है, संसाधनों का आकलन करती है और लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपायों की सिफारिश करती है</li></ul>

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नीति आयोग (NITI Aayog) के गठन के बाद से राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC) को कोई कार्य सौंपा नहीं गया है</li></ul>

Inter-state council

The Constitution of India in Article 263, provided that an Inter-State Council (ISC) can be established by President if need arises.

The ISC was established as a permanent body on 28 May 1990 by a presidential order on recommendation of Sarkaria Commission.

The objective of the ISC is to discuss or investigate policies, subjects of common interest, and disputes among states.

Prime Minister is the chairman of the council.

The Council has met 12 times since its inception (1990).

भारत के संविधान में अनुच्छेद 263 के तहत, यह प्रावधान है कि यदि आवश्यकता हो तो राष्ट्रपति द्वारा एक अंतर-राज्यीय परिषद (Inter-State Council) स्थापित की जा सकती है।

अंतर-राज्यीय परिषद (ISC) को 28 मई 1990 को एक स्थायी निकाय के रूप में राष्ट्रपति के आदेश द्वारा सरकारिया आयोग (Sarkaria Commission) की सिफारिश पर स्थापित किया गया था।

अंतर-राज्यीय परिषद (ISC) का उद्देश्य नीतियों, सामान्य हित के विषयों और राज्यों के बीच विवादों पर चर्चा या जांच करना है।

प्रधानमंत्री परिषद के अध्यक्ष होते हैं।

परिषद की स्थापना (1990) के बाद से 12 बार बैठक हो चुकी है।

Economy / अर्थव्यवस्था

Q 1995, SHARE MARKET, PUBLIC FINANCE, TAX

Agricultural income tax is assigned to the State Government by:

'कृषि आयकर राज्य सरकार को सौंपा जाता है द्वारा:'

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Agricultural income tax

Finance commission

National development council

Inter-state council

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'कृषि आयकर राज्य सरकार को सौंपा जाता है द्वारा:'

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