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UPSC Prelims

Economy / अर्थव्यवस्था

Theme:

SHARE MARKET, PUBLIC FINANCE, TAX

Q 2012, SHARE MARKET, PUBLIC FINANCE, TAX

Which of the following is/are among the noticeable features of the recommendations of the Thirteenth Finance Commission? 1. A design for the Goods and Services Tax, and a compensation package linked to adherence to the proposed design 2. A design for the creation of lakhs of jobs in the next ten years in consonance with India’s demographic dividend 3. Devolution of a specified share of central taxes to local bodies as grants. Select the correct answer using the codes given below:

निम्नलिखित में से कौन-सी अनुशंसा /अनुशंसाएँ तेरहवें वित्त आयोग की सुस्पष्ट विशिष्टता / विशिष्टताएँ है/है? वस्तुओं व सेवाओं पर कर (टैक्स) लगाए जाने का अभिकल्प तथा इस प्रस्तावित अभिकल्प के संपालन से सम्बद्ध क्षतिपूर्ति पैकेज। भारत के जनांकिकीय लाभांश के अनुरूप अगले दस वर्षों में लाखों नौकरिर्या सृजन करने की योजना। केन्द्रीय करों के एक निश्चित अंश का स्थानीय निकायों को अनुदान के रूप में हस्तान्तरण। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए :

The Thirteenth Finance Commission

The Thirteenth Finance Commission of India was constituted by the President under the chairmanship of Vijay L. Kelkar on 13 November 2007 for the period 2010-2015.

13th finance commission report had an elaborate design for the GST. Statement 1 is correct.

Report basically discusses the improved implementation of the existing schemes. However, it did not mention design to create lakhs of jobs in 10 years. Statement 2 is incorrect.

The report recommends that local bodies be transferred a percentage of the divisible pool of taxes cover and above the share of the states, as stipulated by the commission, after converting this share to grant-in-aid under Article 275. Statement 3 is correct.

तेरहवां वित्त आयोग

भारत के तेरहवें वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा विजय एल. केलकर की अध्यक्षता में 13 नवंबर 2007 को 2010-2015 की अवधि के लिए किया गया था।

तेरहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट में जीएसटी के लिए एक विस्तृत डिजाइन था। Statement 1 सही है।

रिपोर्ट मुख्य रूप से मौजूदा योजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन पर चर्चा करती है। हालांकि, इसमें 10 वर्षों में लाखों नौकरियां सृजित करने के लिए डिजाइन का उल्लेख नहीं किया गया था। Statement 2 गलत है।

रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि स्थानीय निकायों को करों के विभाज्य पूल का एक प्रतिशत स्थानांतरित किया जाए, जो आयोग द्वारा निर्धारित राज्यों के हिस्से के ऊपर और ऊपर हो, इस हिस्से को अनुच्छेद 275 के तहत अनुदान-में-सहायता में परिवर्तित करने के बाद। Statement 3 सही है।

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Draft Mode v1.2

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