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SHARE MARKET, PUBLIC FINANCE, TAX

Q 2015, SHARE MARKET, PUBLIC FINANCE, TAX

With reference to the Fourteenth Finance Commission, which of the following statements is/are correct? 1. It has increased the share of States in the central divisible pool from 32 percent to 42 percent. 2. It has made recommendations concerning sector-specific grants. Select the answer using the code given below.

चौदहवें वित्त आयोग के सन्दर्भ में, निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/है? 1. इसने केन्द्रीय विभाज्य पूल में राज्यों को मिलने वाला हिस्सा 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर दिया है।. 2. इसने विशेष तौर पर सेक्टरों से जुड़े (सेक्टर- स्पेसिफिक) अनुदानों से सम्बन्धित सिफ़ारिशें की है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

the Fourteenth Finance Commission

The Finance Commission is constituted by the President under article 280 of the Constitution, mainly to give its recommendations on distribution of tax revenues between the Union and the States and amongst the States themselves.

14^th Finance Commission was constituted under Mr. Y.V. Reddy for the period of April 1, 2015, to March 31, 2020.

It recommended increased share of States in the central divisible pool from previous 32 percent to 42 percent. The recommendation was accepted by the Government. Statement 1 is correct.

It did not make recommendations concerning sector-specific grants. Statement 2 is incorrect.

Fourteenth वित्त आयोग

वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है, मुख्य रूप से संघ और राज्यों के बीच और राज्यों के बीच कर राजस्व के वितरण पर अपनी सिफारिशें देने के लिए।

14^th वित्त आयोग का गठन श्री वाई.वी. रेड्डी के तहत 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2020 की अवधि के लिए किया गया था।

इसने केंद्रीय विभाज्य पूल में राज्यों की हिस्सेदारी को पिछले 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत करने की सिफारिश की। सरकार द्वारा सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया। Statement 1 सही है।

इसने क्षेत्र-विशिष्ट अनुदानों के संबंध में सिफारिशें नहीं कीं। Statement 2 गलत है।

<ul><li> 
वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है, मुख्य रूप से संघ और राज्यों के बीच और राज्यों के बीच कर राजस्व के वितरण पर अपनी सिफारिशें देने के लिए।</li></ul>

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<ul><li> 
इसने केंद्रीय विभाज्य पूल में राज्यों की हिस्सेदारी को पिछले 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत करने की सिफारिश की। सरकार द्वारा सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया। Statement 1 सही है।</li></ul>

<ul><li> 
इसने क्षेत्र-विशिष्ट अनुदानों के संबंध में सिफारिशें नहीं कीं। Statement 2 गलत है।</li></ul>

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