Economy / अर्थव्यवस्था

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SHARE MARKET, PUBLIC FINANCE, TAX

Q 2018, SHARE MARKET, PUBLIC FINANCE, TAX

Consider the following statements: 1. The Fiscal Responsibility and Budget Management (FRBM) Review Committee Report has recommended a debt to GDP ratio of 60% for the general (combined) government by 2023, comprising 40% for the Central Government and 20% for the State Governments. 2. The Central Government has domestic liabilities of 21% of GDP as compared to that of 49% of GDP of the State Governments. 3. As per the Constitution of India, it is mandatory for a State to take the Central Government’s consent for raising any loan if the former owes any outstanding liabilities to the latter. Which of the statements given above is/are correct?

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंधन (एफ.आर.बी.एम.) समीक्षा समिति के प्रतिवेदन में सिफारिश की गई है कि वर्ष 2023 तक केन्द्र एवं राज्य सरकारों को मिलाकर ऋण जी.डी.पी. अनुपात 60% रखा जाए जिसमें केंद्र सरकार के लिए यह 40% तथा राज्य सरकारों के लिए 20% हो। 2. राज्य सरकारों के जी.डी.पी. के 49% की तुलना में केन्द्र सरकार के लिए जी.डी.पी. का 21% घरेलू देयतायें हैं। 3. भारत के संविधान के अनुसार यदि किसी राज्य के पास केंद्र सरकार की बकाया देयतायें हैं तो उसे कोई भी ऋण लेने से पहले केंद्र सरकार से सहमति लेना अनिवार्य है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/है ?

Public debt

Public debt includes the total liabilities of the Union government that have to be paid from the Consolidated Fund of India.

Overall liabilities of both the Union government and states are called General Government Debt (GGD) or Consolidated General Government Debt.

The public debt to GDP ratio, a measure of government debt sustainability, is a function of government’s outstanding debts, primary deficit (fiscal deficit excluding interest payments) and interest rate growth differential.

The lower the ratio, the healthier is the government’s finances since it reflects public debt’s potential to create higher value, in terms of GDP, and hence generate higher revenues which will enable the government to repay its liabilities.

The Union government’s liabilities account for a little over 46% of the country’s GDP.

However, if the public debt is calculated as general government liabilities, which also includes the liabilities of states then it goes up to 70% of the country’s GDP.

The public debt ratio has increased to 89 per cent from pre pandemic level of 70%. The current level is higher as per the target set by the latest amendment of FRBM act, 2003.

Article 293 makes it mandatory for a State to take the Central Government’s consent for raising any loan if the former owes any outstanding liabilities to the latter.

सार्वजनिक ऋण

सार्वजनिक ऋण में संघ सरकार की कुल देनदारियाँ शामिल होती हैं जिन्हें भारत की संचित निधि से चुकाना होता है।

संघ सरकार और राज्यों दोनों की कुल देनदारियों को सामान्य सरकारी ऋण (GGD) या समेकित सामान्य सरकारी ऋण कहा जाता है।

सार्वजनिक ऋण से GDP का अनुपात, जो सरकारी ऋण की स्थिरता का माप है, सरकार के बकाया ऋण, प्राथमिक घाटा (ब्याज भुगतान को छोड़कर राजकोषीय घाटा) और ब्याज दर वृद्धि अंतर का एक कार्य है।

जितना कम अनुपात होगा, सरकार की वित्तीय स्थिति उतनी ही स्वस्थ मानी जाती है क्योंकि यह सार्वजनिक ऋण की GDP के संदर्भ में उच्च मूल्य उत्पन्न करने की क्षमता को दर्शाता है, और इस प्रकार उच्च राजस्व उत्पन्न करेगा जो सरकार को अपनी देनदारियों का भुगतान करने में सक्षम बनाएगा।

संघ सरकार की देनदारियाँ देश के GDP का थोड़ा अधिक 46% हिस्सा हैं।

हालांकि, यदि सार्वजनिक ऋण को सामान्य सरकारी देनदारियों के रूप में गणना की जाती है, जिसमें राज्यों की देनदारियाँ भी शामिल हैं, तो यह देश के GDP का 70% तक बढ़ जाता है।

सार्वजनिक ऋण अनुपात महामारी पूर्व स्तर के 70% से बढ़कर 89% हो गया है। वर्तमान स्तर FRBM अधिनियम, 2003 के नवीनतम संशोधन द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार अधिक है।

अनुच्छेद 293 के अनुसार, यदि किसी राज्य की केंद्र सरकार के प्रति कोई बकाया देनदारी है, तो उसे कोई भी ऋण लेने के लिए केंद्र सरकार की सहमति लेना अनिवार्य है।

<ul><li> 
सार्वजनिक ऋण में संघ सरकार की कुल देनदारियाँ शामिल होती हैं जिन्हें भारत की संचित निधि से चुकाना होता है।</li></ul>

<ul><li> 
संघ सरकार और राज्यों दोनों की कुल देनदारियों को सामान्य सरकारी ऋण (GGD) या समेकित सामान्य सरकारी ऋण कहा जाता है।</li></ul>

<ul><li> 
सार्वजनिक ऋण से GDP का अनुपात, जो सरकारी ऋण की स्थिरता का माप है, सरकार के बकाया ऋण, प्राथमिक घाटा (ब्याज भुगतान को छोड़कर राजकोषीय घाटा) और ब्याज दर वृद्धि अंतर का एक कार्य है।</li></ul>

<ul><li> 
जितना कम अनुपात होगा, सरकार की वित्तीय स्थिति उतनी ही स्वस्थ मानी जाती है क्योंकि यह सार्वजनिक ऋण की GDP के संदर्भ में उच्च मूल्य उत्पन्न करने की क्षमता को दर्शाता है, और इस प्रकार उच्च राजस्व उत्पन्न करेगा जो सरकार को अपनी देनदारियों का भुगतान करने में सक्षम बनाएगा।</li></ul>

<ul><li> 
संघ सरकार की देनदारियाँ देश के GDP का थोड़ा अधिक 46% हिस्सा हैं।</li></ul>

<ul><li> 
हालांकि, यदि सार्वजनिक ऋण को सामान्य सरकारी देनदारियों के रूप में गणना की जाती है, जिसमें राज्यों की देनदारियाँ भी शामिल हैं, तो यह देश के GDP का 70% तक बढ़ जाता है।</li></ul>

<ul><li> 
सार्वजनिक ऋण अनुपात महामारी पूर्व स्तर के 70% से बढ़कर 89% हो गया है। वर्तमान स्तर FRBM अधिनियम, 2003 के नवीनतम संशोधन द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार अधिक है।</li></ul>

<ul><li> 
अनुच्छेद 293 के अनुसार, यदि किसी राज्य की केंद्र सरकार के प्रति कोई बकाया देनदारी है, तो उसे कोई भी ऋण लेने के लिए केंद्र सरकार की सहमति लेना अनिवार्य है।</li></ul>

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