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UPSC Prelims

Economy / अर्थव्यवस्था

Theme:

SHARE MARKET, PUBLIC FINANCE, TAX

Q 2020, SHARE MARKET, PUBLIC FINANCE, TAX

With reference to the funds under Members of Parliament Local Area Development Scheme (MPLADS), which of the following statements are correct? 1. MPLADS funds must be used to create durable assets like physical infrastructure for health, education etc. 2. A specified portion of each MP’s fund must benefit SC/ST populations 3. MPLADS funds are sanctioned on yearly basis and the unused funds cannot be carried forward to the next year. 4. The district authority must inspect at least 10% of all works under implementation every year. Select the correct answer using the code given below:

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS) के अन्तर्गत निधियों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों में से कौन-से सही हैं? 1. MPLADS निधियाँ टिकाऊ परिसंपत्तियों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, आदि की भौतिक आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में ही प्रयुक्त हो सकती हैं। 2. प्रत्येक सांसद की निधि का एक निश्चित अंश अनुसूचित जाति/जनजाति जनसंख्या के लाभार्थ प्रयुक्त होना आवश्यक है। 3. MPLADS निधियाँ वार्षिक आधार पर स्वीकृत की जाती हैं और अप्रयुक्त निधि को अगले वर्ष के लिए अग्रेनीत नहीं किया जा सकता। 4. कार्यान्वित हो रहे सभी कार्यों में से कम-से-कम 10% कार्यों का जिला प्राधिकारी द्वारा प्रति वर्ष निरीक्षण अनिवार्य है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

MPLADS

This scheme is under Ministry of Statistics &Programme Implementation.

Under the scheme, each MP has the choice to suggest to the District Collector for works to the tune of Rs.5 Crores per annum to be taken up in his/her constituency.

15 percent of MPLADS funds are to be utilized for areas inhabited by SC population and 7.5 per cent for areas inhabited by ST population.

The funds released under the Scheme are non-lapsable.

The District Authority would be responsible for overall coordination and supervisionof the works under the scheme at the district level and inspect at least 10% of the works under implementation every year

सांसद निधि योजना

यह योजना सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत आती है।

इस योजना के तहत, प्रत्येक सांसद के पास अपने निर्वाचन क्षेत्र में 5 करोड़ रुपये प्रति वर्ष तक के कार्यों का सुझाव जिला कलेक्टर को देने का विकल्प होता है।

एमपीएलएडीएस फंड का 15 प्रतिशत अनुसूचित जाति की आबादी वाले क्षेत्रों के लिए और 7.5 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति की आबादी वाले क्षेत्रों के लिए उपयोग किया जाना है।

योजना के तहत जारी किए गए फंड गैर-लैप्सेबल होते हैं।

जिला प्राधिकरण जिला स्तर पर योजना के तहत कार्यों के समन्वय और पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार होगा और हर साल कार्यान्वयन के तहत कम से कम 10% कार्यों का निरीक्षण करेगा

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Draft Mode v1.2

Solving Technique

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