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UPSC Prelims

Economy / अर्थव्यवस्था

Theme:

SHARE MARKET, PUBLIC FINANCE, TAX

Q 2020, SHARE MARKET, PUBLIC FINANCE, TAX

Along with the Budget, the finance minister also places other documents before the Parliament which include ‘The Macro Economic Framework Statement’. The aforesaid document is presented because this is mandated by

वित्त मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करते हुए उसके साथ अन्य प्रलेख भी प्रस्तुत करते हैं जिनमें 'बृहद् आर्थिक रूपरेखा विवरण (The Macro Economic Framework Statement)' भी सम्मिलित रहता है। यह पूर्वोक्त प्रलेख निम्न आदेशन के कारण प्रस्तुत किया जाता है :

FRBM

The Act’s long-term objective is for India to achieve fiscal stability and to give the Reserve Bank of India (RBI) flexibility to deal with inflation in India.

As per the requirements of the Act, Centre needs to limit fiscal deficit to 3 per cent of the country's gross domestic product (GDP) by March 31, 2021.

While, government's debt should be restricted to 40 per cent of GDP by 2024-25.

Key features of the FRBM Act:

The FRBM Act made it mandatory for the government to place the following: along with the Union Budget documents in Parliament annually:

1.Medium Term Fiscal Policy Statement

2. Macroeconomic Framework Statement

3. Fiscal Policy Strategy Statement

The FRBM Act proposed that revenue deficit, fiscal deficit, tax revenue and the total outstanding liabilities be projected as a percentage of gross domestic product (GDP) in the medium-term fiscal policy statement.

Article 112 is related to Annual Financial Statement or Union Budget.

Article 110 is related to provisions of money bill.

Article 113 is related to estimates of expenditure from the Consolidated Fund of India.

एफआरबीएम

इस अधिनियम का दीर्घकालिक उद्देश्य भारत में वित्तीय स्थिरता प्राप्त करना और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को भारत में मुद्रास्फीति से निपटने के लिए लचीलापन प्रदान करना है।

अधिनियम की आवश्यकताओं के अनुसार, केंद्र को 31 मार्च, 2021 तक देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 3 प्रतिशत तक राजकोषीय घाटे को सीमित करना होगा।

जबकि, सरकार के ऋण को 2024-25 तक GDP के 40 प्रतिशत तक सीमित किया जाना चाहिए।

FRBM अधिनियम की मुख्य विशेषताएं:

FRBM अधिनियम ने सरकार के लिए यह अनिवार्य कर दिया कि वह निम्नलिखित को वार्षिक रूप से संसद में केंद्रीय बजट दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करे:

1. मध्यम अवधि की राजकोषीय नीति वक्तव्य

2. व्यापक आर्थिक ढांचा वक्तव्य

3. राजकोषीय नीति रणनीति वक्तव्य

FRBM अधिनियम ने प्रस्तावित किया कि राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, कर राजस्व और कुल बकाया देनदारियों को मध्यम अवधि की राजकोषीय नीति वक्तव्य में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के प्रतिशत के रूप में प्रक्षेपित किया जाए।

अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण या केंद्रीय बजट से संबंधित है।

अनुच्छेद 110 धन विधेयक के प्रावधानों से संबंधित है।

अनुच्छेद 113 भारत की संचित निधि से व्यय के अनुमान से संबंधित है।

<ul><li> 
इस अधिनियम का दीर्घकालिक उद्देश्य भारत में वित्तीय स्थिरता प्राप्त करना और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को भारत में मुद्रास्फीति से निपटने के लिए लचीलापन प्रदान करना है।</li></ul>

<ul><li> 
अधिनियम की आवश्यकताओं के अनुसार, केंद्र को 31 मार्च, 2021 तक देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 3 प्रतिशत तक राजकोषीय घाटे को सीमित करना होगा।</li></ul>

<ul><li> 
जबकि, सरकार के ऋण को 2024-25 तक GDP के 40 प्रतिशत तक सीमित किया जाना चाहिए।</li></ul>

FRBM अधिनियम की मुख्य विशेषताएं:

<ul><li> 
FRBM अधिनियम ने सरकार के लिए यह अनिवार्य कर दिया कि वह निम्नलिखित को वार्षिक रूप से संसद में केंद्रीय बजट दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करे:</li></ul>

1. मध्यम अवधि की राजकोषीय नीति वक्तव्य

2. व्यापक आर्थिक ढांचा वक्तव्य

3. राजकोषीय नीति रणनीति वक्तव्य

<ul><li> 
FRBM अधिनियम ने प्रस्तावित किया कि राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, कर राजस्व और कुल बकाया देनदारियों को मध्यम अवधि की राजकोषीय नीति वक्तव्य में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के प्रतिशत के रूप में प्रक्षेपित किया जाए।</li></ul>

<ul><li> 
अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण या केंद्रीय बजट से संबंधित है।</li></ul>

<ul><li> 
अनुच्छेद 110 धन विधेयक के प्रावधानों से संबंधित है।</li></ul>

<ul><li> 
अनुच्छेद 113 भारत की संचित निधि से व्यय के अनुमान से संबंधित है।</li></ul>

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Ancient History / प्राचीन इतिहास

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