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UPSC Prelims

Economy / अर्थव्यवस्था

Theme:

SHARE MARKET, PUBLIC FINANCE, TAX

Q 2022, SHARE MARKET, PUBLIC FINANCE, TAX

With reference to the India economy, what are the advantages of “Inflation-Indexed Bonds (IIBs)”? 1. Government can reduce the coupon rates on its borrowing by way of IIBs. 2. IIBs provide protection to the investors from uncertainty regarding inflation. 3. The interest received as well as capital gains on IIBs are not taxable. Which of the statements given above are correct?

भारतीय अर्थव्यवस्था के सन्दर्भ में, "मुद्रास्फीति-सहलग्न बॉन्ड (Inflation-Indexed Bonds (IIBs))" के क्या लाभ हैं ? सरकार IIBs के रूप में अपने ऋणग्रहण पर कूपन दरों को कम कर सकती है। IIBs निवेशकों को मुद्रास्फीति के बारे में अनिश्चितता से सुरक्षा प्रदान करते हैं। IIBs पर प्राप्त ब्याज और साथ ही साथ पूँजीगत लाभ कर-योग्य नहीं होते । उपर्युक्त कथनों में कौन-से सही हैं?

Inflation Indexed Bonds

Inflation-index-linked bonds can help to hedge against inflation risk because they increase in value during inflationary periods. Inflation-linked bonds are tied to the costs of consumer goods as measured by an inflation index, such as the consumer price index (CPI).

Inflation-indexed bonds in India were issued by the Reserve Bank of India (RBI) in 2013 and were benchmarked to Wholesale Price Index (WPI).

Extant tax provisions will be applicable on interest payment and capital gains on IIBs. There will be no special tax treatment for these bonds.

IIBs would be a G-Sec and therefore, would be eligible for short-sale and repo transactions and coupon on IIBs would be paid on half yearly basis. As IIBs are G-Sec, these are tradable in the secondary market. G-Secs helps the Government to reduce the coupon rates on its borrowing.

Economists have argued that inflation indexed bonds could reduce government borrowing costs. If the market overestimates future inflation, government will reduce borrowing costs by issuing inflation indexed bonds rather than nominal bonds.

For example, if coupon rate of IIBs is fixed 2.5 % above WPI and current WPI is 4%, so effective rate will be 6.5%. In future, if WPI falls from 4% to 2%, then effective coupon rate will become 4.5%. Thus, government can reduce the coupon rates on its borrowing by way of IIBs through reducing inflationary trends. Hence, statement 1 is correct.

Inflation indexed bonds provide protection to investors from uncertainty regarding inflation. Inflation-indexed bonds are financial instruments that attempt to protect the bonds' purchasing power by tying interest and principal payments to an index of price changes. Indexed bonds include two types of compensation: a real rate of return and a compensation for the erosion of purchasing power. Inflation component on principal will not be paid with interest but the same would be adjusted in the principal by multiplying principal with index ratio (IR). At the time of redemption, adjusted principal or the face, whichever is higher, would be paid. Interest rate will be provided protection against inflation by paying fixed coupon rate on the principal adjusted against inflation. Hence, statement 2 is correct.

Interest or inflation compensation both are taxable. There is no special treatment for these bonds. Hence, statement 3 is incorrect.

<ul><li> 
Inflation-index-linked
bonds can help to hedge against inflation risk because they increase in value
during inflationary periods. Inflation-linked bonds are tied to the costs of
consumer goods as measured by an inflation index, such as the consumer price
index (CPI).</li></ul>

<ul><li> 
Inflation-indexed bonds in India were issued by the
Reserve Bank of India (RBI) in 2013 and were benchmarked to Wholesale Price
Index (WPI).</li></ul>

<ul><li> 
Extant
tax provisions will be applicable on interest payment and capital gains on
IIBs. There will be no special tax treatment for these bonds.</li></ul>

<ul><li> 
IIBs
would be a G-Sec and therefore, would be eligible for short-sale and repo
transactions and coupon on IIBs would be paid on half yearly basis. As IIBs are
G-Sec, these are tradable in the secondary market. G-Secs helps the Government
to reduce the coupon rates on its borrowing.</li></ul>

<ul><li> 
Economists have argued that inflation indexed bonds
could reduce government borrowing costs. If the market overestimates future
inflation, government will reduce borrowing costs by issuing inflation indexed
bonds rather than nominal bonds.</li></ul>

<ul><li> 
For example, if coupon rate of IIBs is fixed 2.5 %
above WPI and current WPI is 4%, so effective rate will be 6.5%. In future, if
WPI falls from 4% to 2%, then effective coupon rate will become 4.5%. Thus,
government can reduce the coupon rates on its borrowing by way of IIBs through
reducing inflationary trends. Hence, statement 1 is correct.</li></ul>

<ul><li> 
Inflation
indexed bonds provide protection to investors from uncertainty regarding
inflation. Inflation-indexed bonds are financial instruments that attempt to
protect the bonds' purchasing power by tying interest and principal payments to
an index of price changes. Indexed bonds include two types of compensation: a
real rate of return and a compensation for the erosion of purchasing power.
Inflation component on principal will not be paid with interest but the same
would be adjusted in the principal by multiplying principal with index ratio
(IR). At the time of redemption, adjusted principal or the face, whichever is
higher, would be paid. Interest rate will be provided protection against
inflation by paying fixed coupon rate on the principal adjusted against
inflation. Hence, statement 2 is correct.</li></ul>

<ul><li> 
Interest
or inflation compensation both are taxable. There is no special treatment for
these bonds. Hence, statement 3 is incorrect.</li></ul>

मुद्रास्फीति सूचकांकित बांड्स

मुद्रास्फीति-सूचकांक से जुड़े बॉन्ड मुद्रास्फीति के जोखिम के खिलाफ बचाव करने में मदद कर सकते हैं क्योंकि वे मुद्रास्फीति की अवधि के दौरान मूल्य में वृद्धि करते हैं। मुद्रास्फीति-सूचकांक से जुड़े बॉन्ड उपभोक्ता वस्तुओं की लागत से जुड़े होते हैं, जैसा कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) जैसे मुद्रास्फीति सूचकांक द्वारा मापा जाता है।

भारत में मुद्रास्फीति-सूचकांकित बॉन्ड 2013 में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी किए गए थे और इन्हें थोक मूल्य सूचकांक (WPI) के साथ बेंचमार्क किया गया था।

मौजूदा कर प्रावधान IIBs पर ब्याज भुगतान और पूंजीगत लाभ पर लागू होंगे। इन बॉन्ड्स के लिए कोई विशेष कर उपचार नहीं होगा।

IIBs एक G-Sec होंगे और इसलिए, शॉर्ट-सेल और रेपो लेनदेन के लिए पात्र होंगे और IIBs पर कूपन अर्धवार्षिक आधार पर भुगतान किया जाएगा। चूंकि IIBs G-Sec हैं, ये द्वितीयक बाजार में व्यापार योग्य हैं। G-Secs सरकार को अपने उधार पर कूपन दरों को कम करने में मदद करते हैं।

अर्थशास्त्रियों ने तर्क दिया है कि मुद्रास्फीति-सूचकांकित बॉन्ड सरकारी उधार लागत को कम कर सकते हैं। यदि बाजार भविष्य की मुद्रास्फीति का अधिक अनुमान लगाता है, तो सरकार मुद्रास्फीति-सूचकांकित बॉन्ड जारी करके उधार लागत को कम कर सकती है बजाय नाममात्र बॉन्ड के।

उदाहरण के लिए, यदि IIBs की कूपन दर WPI से 2.5% अधिक निश्चित है और वर्तमान WPI 4% है, तो प्रभावी दर 6.5% होगी। भविष्य में, यदि WPI 4% से घटकर 2% हो जाता है, तो प्रभावी कूपन दर 4.5% हो जाएगी। इस प्रकार, सरकार IIBs के माध्यम से मुद्रास्फीति के रुझानों को कम करके अपने उधार पर कूपन दरों को कम कर सकती है। अतः, कथन 1 सही है।

मुद्रास्फीति-सूचकांकित बॉन्ड निवेशकों को मुद्रास्फीति के बारे में अनिश्चितता से सुरक्षा प्रदान करते हैं।मुद्रास्फीति-सूचकांकित बॉन्ड वित्तीय उपकरण हैं जो ब्याज और मूलधन भुगतान को मूल्य परिवर्तनों के सूचकांक से जोड़कर बॉन्ड की क्रय शक्ति की रक्षा करने का प्रयास करते हैं। सूचकांकित बॉन्ड में दो प्रकार के मुआवजे शामिल होते हैं: वास्तविक प्रतिफल दर और क्रय शक्ति के क्षरण के लिए मुआवजा। मूलधन पर मुद्रास्फीति घटक ब्याज के साथ भुगतान नहीं किया जाएगा, लेकिन इसे सूचकांक अनुपात (IR) के साथ मूलधन में समायोजित किया जाएगा। मोचन के समय, समायोजित मूलधन या चेहरा मूल्य, जो भी अधिक हो, का भुगतान किया जाएगा। ब्याज दर को मुद्रास्फीति के खिलाफ सुरक्षा प्रदान की जाएगी मुद्रास्फीति के खिलाफ समायोजित मूलधन पर निश्चित कूपन दर का भुगतान करके। अतः, कथन 2 सही है।

ब्याज या मुद्रास्फीति मुआवजा दोनों कर योग्य हैं। इन बॉन्ड्स के लिए कोई विशेष उपचार नहीं है। अतः, कथन 3 गलत है।

<ul><li> 
मुद्रास्फीति-सूचकांक से जुड़े
बॉन्ड मुद्रास्फीति के जोखिम के खिलाफ बचाव करने में मदद कर सकते हैं क्योंकि वे मुद्रास्फीति की अवधि के दौरान मूल्य में वृद्धि करते हैं। मुद्रास्फीति-सूचकांक से जुड़े बॉन्ड उपभोक्ता वस्तुओं की लागत से जुड़े होते हैं, जैसा कि उपभोक्ता मूल्य
सूचकांक (CPI) जैसे मुद्रास्फीति सूचकांक द्वारा मापा जाता है।</li></ul>

<ul><li> 
भारत में मुद्रास्फीति-सूचकांकित बॉन्ड 2013 में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी किए गए थे और इन्हें थोक मूल्य
सूचकांक (WPI) के साथ बेंचमार्क किया गया था।</li></ul>

<ul><li> 
मौजूदा
कर प्रावधान IIBs पर ब्याज भुगतान और पूंजीगत लाभ पर लागू होंगे। इन बॉन्ड्स के लिए कोई विशेष कर उपचार नहीं होगा।</li></ul>

<ul><li> 
IIBs
एक G-Sec होंगे और इसलिए, शॉर्ट-सेल और रेपो
लेनदेन के लिए पात्र होंगे और IIBs पर कूपन अर्धवार्षिक आधार पर भुगतान किया जाएगा। चूंकि IIBs
G-Sec हैं, ये द्वितीयक बाजार में व्यापार योग्य हैं। G-Secs सरकार को
अपने उधार पर कूपन दरों को कम करने में मदद करते हैं।</li></ul>

<ul><li> 
अर्थशास्त्रियों ने तर्क दिया है कि मुद्रास्फीति-सूचकांकित बॉन्ड
सरकारी उधार लागत को कम कर सकते हैं। यदि बाजार भविष्य की मुद्रास्फीति का अधिक अनुमान लगाता है, तो सरकार मुद्रास्फीति-सूचकांकित बॉन्ड जारी करके उधार लागत को कम कर सकती है बजाय नाममात्र बॉन्ड के।</li></ul>

<ul><li> 
उदाहरण के लिए, यदि IIBs की कूपन दर WPI से 2.5% अधिक
निश्चित है और वर्तमान WPI 4% है, तो प्रभावी दर 6.5% होगी। भविष्य में, यदि
WPI 4% से घटकर 2% हो जाता है, तो प्रभावी कूपन दर 4.5% हो जाएगी। इस प्रकार,
सरकार IIBs के माध्यम से मुद्रास्फीति के रुझानों को कम करके अपने उधार पर कूपन दरों को कम कर सकती है। अतः, कथन 1 सही है।</li></ul>

<ul><li> 
मुद्रास्फीति-सूचकांकित बॉन्ड निवेशकों को मुद्रास्फीति के बारे में अनिश्चितता से सुरक्षा प्रदान करते हैं।मुद्रास्फीति-सूचकांकित बॉन्ड वित्तीय उपकरण हैं जो ब्याज और मूलधन भुगतान को
मूल्य परिवर्तनों के सूचकांक से जोड़कर बॉन्ड की क्रय शक्ति की रक्षा करने का प्रयास करते हैं। सूचकांकित बॉन्ड में दो प्रकार के मुआवजे शामिल होते हैं: वास्तविक प्रतिफल दर और क्रय शक्ति के क्षरण के लिए मुआवजा। मूलधन पर मुद्रास्फीति घटक ब्याज के साथ भुगतान नहीं किया जाएगा, लेकिन इसे सूचकांक अनुपात (IR) के साथ मूलधन में समायोजित किया जाएगा। मोचन के समय, समायोजित मूलधन या चेहरा मूल्य, जो भी अधिक हो, का भुगतान किया जाएगा। ब्याज दर को मुद्रास्फीति के खिलाफ सुरक्षा प्रदान की जाएगी
मुद्रास्फीति के खिलाफ समायोजित मूलधन पर निश्चित कूपन दर का भुगतान करके। अतः, कथन 2 सही है।</li></ul>

<ul><li> 
ब्याज
या मुद्रास्फीति मुआवजा दोनों कर योग्य हैं। इन बॉन्ड्स के लिए कोई विशेष उपचार नहीं है। अतः, कथन 3 गलत है।</li></ul>

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