Economy / अर्थव्यवस्था

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PLANNING, REFORMS, LIBERALIZATION

Q 1987, PLANNING, REFORMS, LIBERALIZATION

The long-term fiscal policy formulated in the context of Seventh Five-Year Plan lays emphasis on

सातवीं पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में तैयार की गई दीर्घकालिक राजकोषीय नीति पर जोर देती है .

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The main goals of the Five-Year Plans(1985-90) are to reduce poverty and improve the quality of life for all citizens.

This is done by creating job opportunities, expanding education and health care systems, and improving infrastructure.

In addition, the plans must take into account environmental concerns to achieve sustainable development

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पांच वर्षीय योजनाओं (1985-90) के मुख्य लक्ष्य गरीबी को कम करना और सभी नागरिकों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना हैं।

यह रोजगार के अवसर पैदा करके, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों का विस्तार करके, और बुनियादी ढांचे में सुधार करके किया जाता है।

इसके अलावा, योजनाओं को सतत विकास प्राप्त करने के लिए पर्यावरणीय चिंताओं को ध्यान में रखना चाहिए

Seventh Five year plan

It was applied during the time period of 1985-1990.

It laid stress on improving the productivity level of industries by upgrading technology.

The main objectives of the Seventh Five-Year Plan were to establish growth in areas of increasing economic productivity, production of food grains, and generating employment through "Social Justice".

The thrust areas of the Seventh Five-Year Plan were: social justice, removal of oppression of the weak, using modern technology, agricultural development, anti-poverty programmes, full supply of food, clothing, and shelter, increasing productivity of small- and large-scale farmers, and making India an independent economy.

The plan introduced programs like Jawahar Rojgar Yojana.

The target growth rate was 5.0% and the actual growth rate was 6.01%.

सातवां पंचवर्षीय योजना

यह 1985-1990 की समयावधि के दौरान लागू किया गया था

इसने प्रौद्योगिकी को उन्नत करके उद्योगों के उत्पादकता स्तर में सुधार पर जोर दिया

सातवीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य आर्थिक उत्पादकता बढ़ाने, खाद्यान्न उत्पादन और "सामाजिक न्याय" के माध्यम से रोजगार सृजन के क्षेत्रों में वृद्धि स्थापित करना था

सातवीं पंचवर्षीय योजना के thrust क्षेत्र थे: सामाजिक न्याय, कमजोरों के उत्पीड़न का उन्मूलन, आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग, कृषि विकास, गरीबी विरोधी कार्यक्रम, भोजन, कपड़ा और आश्रय की पूर्ण आपूर्ति, छोटे और बड़े पैमाने के किसानों की उत्पादकता बढ़ाना, और भारत को एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था बनाना

योजना ने जवाहर रोजगार योजना जैसे कार्यक्रमों की शुरुआत की

लक्ष्य वृद्धि दर 5.0% थी और वास्तविक वृद्धि दर 6.01% थी

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सातवीं पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में तैयार की गई दीर्घकालिक राजकोषीय नीति पर जोर देती है .

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सातवीं पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में तैयार की गई दीर्घकालिक राजकोषीय नीति पर जोर देती है .

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