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UPSC Prelims

Economy / अर्थव्यवस्था

Theme:

PLANNING, REFORMS, LIBERALIZATION

Q 1993, PLANNING, REFORMS, LIBERALIZATION

Which one of the following statements is correct?

निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है .

Finance Commission vs Planning commission

Finance Commission is constitutional body under article 280 while the Planning Commission is neither a constitutional body nor statutory body rather anon-statutory institution.

The working of both the institutions led to friction among them due to lack of clear-cut guidelines demarcating their areas of work.
Scrutiny of plan expenditure and transfer of capital to the states have been left to the Planning commission. Therefore the functional overlapping.
There is no bar for both institutions on overlapping membership.

वित्त आयोग बनाम योजना आयोग

वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के तहत एक संवैधानिक निकाय है जबकि योजना आयोग न तो संवैधानिक निकाय है और न ही वैधानिक निकाय बल्कि एक गैर-वैधानिक संस्था है।

दोनों संस्थाओं के कामकाज के कारण उनके बीच टकराव हुआ क्योंकि उनके कार्य क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने वाले दिशानिर्देशों की कमी थी।
योजना व्यय की जांच और राज्यों को पूंजी का हस्तांतरण योजना आयोग पर छोड़ दिया गया है। इसलिए कार्यात्मक ओवरलैपिंग।
दोनों संस्थाओं के लिए ओवरलैपिंग सदस्यता पर कोई रोक नहीं है।

Finance commission

It is a constitutional body constituted under Article 280 of Indian constitution.

It is constituted to define the financial relations between the central government of India and the individual state governments.

The First Commission was established in 1951 under The Finance Commission (Miscellaneous Provisions) Act, 1951.

As per the constitution, the commission is appointed every five years and consists of a chairman and four other members.

वित्त आयोग

यह एक संवैधानिक निकाय है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत गठित किया गया है।

यह भारत की केंद्र सरकार और व्यक्तिगत राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करने के लिए गठित किया गया है।

पहला आयोग 1951 में वित्त आयोग (विविध प्रावधान) अधिनियम, 1951 के तहत स्थापित किया गया था।

संविधान के अनुसार, आयोग हर पांच साल में नियुक्त किया जाता है और इसमें एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य होते हैं।

Planning Commission

It was an extra constitutional and non-statutory body.

It was formed by resolution of government of India in 1950 as an advisory body.

It was dissolved in 2014 and was replaced by NITI Aayog.

Its function included- assessment of national capital, draft a plan for efficient use of resources, assess he success of plan etc.

योजना आयोग

यह एक अतिरिक्त संवैधानिक और गैर-वैधानिक निकाय था।

यह भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा 1950 में एक सलाहकार निकाय के रूप में गठित किया गया था।

इसे 2014 में भंग कर दिया गया और इसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई।

इसके कार्यों में शामिल थे- राष्ट्रीय पूंजी का आकलन, संसाधनों के कुशल उपयोग के लिए योजना का मसौदा तैयार करना, योजना की सफलता का आकलन करना आदि।

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Q.No:

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Draft Mode v1.2

Solving Technique

Type Of MCQ

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