Answer

Solution

UPSC Prelims

Economy / अर्थव्यवस्था

Theme:

PLANNING, REFORMS, LIBERALIZATION

Q 2012, PLANNING, REFORMS, LIBERALIZATION

Which of the following can be said to be essentially the parts of ‘Inclusive Governance’? 1. Permitting the Non-Banking Financial Companies to do banking 2. Establishing effective District Planning Committees in all the districts 3. Increasing the government spending on public health 4. Strengthening the Mid-day Meal Scheme Select the correct answer using the codes given below:

निम्नलिखित में से कौन-से मूलतः 'समावेशी शासन' के अंग कहे जा सकते हैं? 1. गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को बैंकिंग करने की अनुमति प्रदान करना 2. सभी जिलों में प्रभावी जिला योजना समितियाँ संगठित करना 3. जन स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय में बढ़ोतरी करना 4. 'दोपहर का भोजन' योजना का सशक्तिकरण करना निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए:

Inclusive Governance

Governance is inclusive when it effectively serves and engages all people; takes into account gender and other facets of personal identity; and when institutions, policies, processes, and services are accessible, accountable and responsive to all members of society.

Additional Information:

समावेशी शासन

शासन समावेशी तब होता है जब यह प्रभावी रूप से सभी लोगों की सेवा करता है और उन्हें शामिल करता है; जब यह लिंग और व्यक्तिगत पहचान के अन्य पहलुओं को ध्यान में रखता है; और जब संस्थान, नीतियां, प्रक्रियाएं और सेवाएं समाज के सभी सदस्यों के लिए सुलभ, जवाबदेह और उत्तरदायी होती हैं

अतिरिक्त जानकारी:

NBFC

Non-Banking Financial Company (NBFC) is a company registered under the Companies Act, 2013 of India, engaged in the business of loans and advances, acquisition of shares, stock, bonds, hire-purchase, insurance business or chit-fund business, but does not include any institution whose principal business is that of agriculture, industrial activity, purchase or sale of any goods.

एनबीएफसी

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) एक कंपनी है जो भारत के कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत है, जो ऋण और अग्रिम, शेयरों का अधिग्रहण, स्टॉक, बॉन्ड, हायर-परचेज, बीमा व्यवसाय या चिट-फंड व्यवसाय के व्यवसाय में लगी हुई है, लेकिन इसमें कोई भी संस्था शामिल नहीं है जिसका मुख्य व्यवसाय कृषि, औद्योगिक गतिविधि, किसी भी वस्तु की खरीद या बिक्री का है

DPC

District Planning Committee (DPC) is the committee created as per article 243ZD of the Constitution of India at the district level for planning at the district and below. The Committee in each district should consolidate the plans prepared by the Panchayats and the Municipalities in the district.

डीपीसी

जिला योजना समिति (DPC) भारत के संविधान के अनुच्छेद 243ZD के अनुसार जिला स्तर पर योजना बनाने के लिए बनाई गई समिति है। प्रत्येक जिले में समिति को जिले में पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करना चाहिए

Mid-day Meal Scheme

Mid-day Meal Scheme is a school meal programme is designed to better the nutritional standing of school-age children. Free lunches are given on working days for children in primary and upper primary classes.

मिड-डे मील योजना

मध्याह्न भोजन योजना एक स्कूल भोजन कार्यक्रम है जो स्कूल जाने वाले बच्चों की पोषण स्थिति को बेहतर बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को कार्यदिवसों में मुफ्त दोपहर का भोजन दिया जाता है

Question Meta

ID:

Year:

Q.No:

Source:

Draft Mode v1.2

Solving Technique

Type Of MCQ

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EN Question Title

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ह Hindi Title

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