Economy / अर्थव्यवस्था

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PLANNING, REFORMS, LIBERALIZATION

Q 2015, PLANNING, REFORMS, LIBERALIZATION

The Government of India has established NITI Aayog to replace the

भारत सरकार ने नीति (NITI) आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसका स्थान लेने के लिए की है?

NITI Aayog

National Institution for Transforming India is a public policy think tank of the Government of India, established with the aim to achieve sustainable development goals with cooperative federalism by fostering the involvement of State Governments of India in the economic policy-making process using a bottom-up approach.

It was established in 2015 to replace the Planning Commission which followed a top-down model.

The NITI Aayog council comprises all the state Chief Ministers, along with the Chief Ministers of Delhi and Puducherry, Lieutenant Governors of all UTs, and a vice-chairman nominated by the Prime Minister.

Finance Commission

Finance Commission is constituted under article 280 of the constitution to allocation of revenue rsources between center and states.

NHRC

National human rights commission is a statutory body constituted under Protection of human rights act 1993.

Law Commission

Law Commission function is to research and advise the Government of India on legal reform, and is composed of legal experts, and headed by a retired judge.

नीति आयोग

राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान भारत सरकार का एक सार्वजनिक नीति थिंक टैंक है, जिसे सहकारी संघवाद के साथ सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है, जो आर्थिक नीति-निर्माण प्रक्रिया में भारत के राज्य सरकारों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एक निचले स्तर से ऊपर की ओर दृष्टिकोण का उपयोग करता है।

इसे 2015 में योजना आयोग को प्रतिस्थापित करने के लिए स्थापित किया गया था, जो एक शीर्ष-से-नीचे मॉडल का पालन करता था।

नीति आयोग परिषद में सभी राज्य मुख्यमंत्रियों के साथ-साथ दिल्ली और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री, सभी केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक उपाध्यक्ष शामिल होते हैं।

वित्त आयोग

वित्त आयोग संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व संसाधनों के आवंटन के लिए गठित किया जाता है।

एनएचआरसी

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक सांविधिक संस्था है जो 1993 के मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत गठित की गई है।

विधि आयोग

विधि आयोग का कार्य भारत सरकार को कानूनी सुधार पर अनुसंधान और सलाह देना है, और यह कानूनी विशेषज्ञों से मिलकर बना होता है और एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा अध्यक्षता की जाती है।

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राष्ट्रीय भारत परिवर्तन
संस्थान भारत सरकार का एक सार्वजनिक नीति
थिंक टैंक है, जिसे सहकारी संघवाद के साथ सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के
उद्देश्य से स्थापित किया गया है, जो आर्थिक नीति-निर्माण प्रक्रिया में भारत के
राज्य सरकारों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एक निचले स्तर से ऊपर की ओर
दृष्टिकोण का उपयोग करता है।</li></ul>

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इसे 2015 में योजना आयोग को
प्रतिस्थापित करने के लिए स्थापित किया गया था, जो एक शीर्ष-से-नीचे मॉडल का पालन
करता था।</li></ul>

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नीति आयोग परिषद में सभी राज्य
मुख्यमंत्रियों के साथ-साथ दिल्ली और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री, सभी केंद्र शासित
प्रदेशों के उपराज्यपाल और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक उपाध्यक्ष शामिल होते
हैं।</li></ul>

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वित्त आयोग संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत
केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व संसाधनों के आवंटन के लिए गठित किया जाता है।</li></ul>

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एनएचआरसी</li></ul>

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राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक सांविधिक
संस्था है जो 1993 के मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत गठित की गई है।</li></ul>

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विधि आयोग का कार्य भारत सरकार को कानूनी
सुधार पर अनुसंधान और सलाह देना है, और यह कानूनी विशेषज्ञों से मिलकर बना होता है
और एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा अध्यक्षता की जाती है।</li></ul>

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नीति आयोग

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