Modern History / आधुनिक इतिहास

Theme:

Freedom Struggle Movements and Personalities

Q22 2025, Non-Cooperation Programme Components / असहयोग कार्यक्रम घटक (Non-Cooperation Programme Components) (Modern History)

Q22. Consider the following subjects with regard to Non-Cooperation Programme:

1. Boycott of law-courts and foreign cloth
2. Observance of strict non-violence
3. Retention of titles and honours without using them in public
4. Establishment of Panchayats for settling disputes

How many of the above were parts of Non-Cooperation Programme?

Q22. असहयोग कार्यक्रम के बारे में, निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए:

I. न्यायालयों और विदेशी वस्त्र का बहिष्कार

II. अहिंसा का कठोर अनुपालन

III. उपाधियों और सम्मानों का, उनका सार्वजनिक उपयोग न करते हुए, प्रतिधारण

IV. विवादों के निपटारे के लिए पंचायतों की स्थापना

उपर्युक्त में से कितने असहयोग कार्यक्रम के अवयव हैं?

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   1. Boycott of law-courts and foreign cloth:
           ○ This was indeed a part of the Non-Cooperation Programme. The movement encouraged the boycott of British goods, including foreign cloth, and the boycott of British institutions, including law courts, to resist colonial rule.

    2. Observance of strict non-violence:
           ○ Non-violence was a fundamental principle of the Non-Cooperation Movement, as advocated by Mahatma Gandhi. The movement aimed to achieve its goals through peaceful means without resorting to violence.

    3. Retention of titles and honours without using them in public:
           ○ This was not a part of the Non-Cooperation Programme. The movement encouraged the renunciation of titles and honours conferred by the British as a form of protest against colonial rule.

    4. Establishment of Panchayats for settling disputes:
           ○ The establishment of Panchayats was encouraged as part of the movement to promote self-reliance and self-governance, reducing dependence on British judicial systems.

  ● Conclusion:
        ○ Statements 1, 2, and 4 were part of the Non-Cooperation Programme, while statement 3 was not. Therefore, only three of the given subjects were part of the programme.

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● सही उत्तर: C: केवल तीन

  ● व्याख्या:
    1. कानूनी अदालतों और विदेशी कपड़ों का बहिष्कार:
           ○ यह वास्तव में असहयोग कार्यक्रम का हिस्सा था। आंदोलन ने ब्रिटिश वस्तुओं, जिसमें विदेशी कपड़े शामिल थे, और ब्रिटिश संस्थानों, जिसमें कानून अदालतें शामिल थीं, का बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया, ताकि औपनिवेशिक शासन का विरोध किया जा सके।

    2. कठोर अहिंसा का पालन:
           ○ महात्मा गांधी द्वारा प्रचारित असहयोग आंदोलन का एक मौलिक सिद्धांत अहिंसा था। आंदोलन ने अपने लक्ष्यों को शांतिपूर्ण तरीकों से प्राप्त करने का प्रयास किया, बिना हिंसा का सहारा लिए।

    3. उपाधियों और सम्मानों को सार्वजनिक रूप से उपयोग किए बिना बनाए रखना:
           ○ यह असहयोग कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था। आंदोलन ने ब्रिटिश द्वारा प्रदत्त उपाधियों और सम्मानों का त्याग करने के लिए प्रोत्साहित किया, जो औपनिवेशिक शासन के खिलाफ विरोध का एक रूप था।

    4. विवादों के निपटारे के लिए पंचायतों की स्थापना:
           ○ आंदोलन के हिस्से के रूप में पंचायतों की स्थापना को प्रोत्साहित किया गया था, ताकि आत्मनिर्भरता और स्वशासन को बढ़ावा दिया जा सके, और ब्रिटिश न्यायिक प्रणालियों पर निर्भरता को कम किया जा सके।

  ● निष्कर्ष:
        ○ कथन 1, 2, और 4 असहयोग कार्यक्रम का हिस्सा थे, जबकि कथन 3 नहीं था। इसलिए, दिए गए विषयों में से केवल तीन कार्यक्रम का हिस्सा थे।

● सही उत्तर: C: केवल तीन     ● व्याख्या:       1. कानूनी अदालतों और विदेशी कपड़ों का बहिष्कार:            ○ यह वास्तव में असहयोग कार्यक्रम का हिस्सा था। आंदोलन ने ब्रिटिश वस्तुओं, जिसमें विदेशी कपड़े शामिल थे, और ब्रिटिश संस्थानों, जिसमें कानून अदालतें शामिल थीं, का बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया, ताकि औपनिवेशिक शासन का विरोध किया जा सके।     2. कठोर अहिंसा का पालन:            ○ महात्मा गांधी द्वारा प्रचारित असहयोग आंदोलन का एक मौलिक सिद्धांत अहिंसा था। आंदोलन ने अपने लक्ष्यों को शांतिपूर्ण तरीकों से प्राप्त करने का प्रयास किया, बिना हिंसा का सहारा लिए।     3. उपाधियों और सम्मानों को सार्वजनिक रूप से उपयोग किए बिना बनाए रखना:            ○ यह असहयोग कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था। आंदोलन ने ब्रिटिश द्वारा प्रदत्त उपाधियों और सम्मानों का त्याग करने के लिए प्रोत्साहित किया, जो औपनिवेशिक शासन के खिलाफ विरोध का एक रूप था।     4. विवादों के निपटारे के लिए पंचायतों की स्थापना:            ○ आंदोलन के हिस्से के रूप में पंचायतों की स्थापना को प्रोत्साहित किया गया था, ताकि आत्मनिर्भरता और स्वशासन को बढ़ावा दिया जा सके, और ब्रिटिश न्यायिक प्रणालियों पर निर्भरता को कम किया जा सके।   ● निष्कर्ष:           ○ कथन 1, 2, और 4 असहयोग कार्यक्रम का हिस्सा थे, जबकि कथन 3 नहीं था। इसलिए, दिए गए विषयों में से केवल तीन कार्यक्रम का हिस्सा थे।

Non-Cooperation Programme Components

● Boycott of Government Institutions: Encouraged Indians to withdraw from government schools, colleges, and courts to delegitimize British authority.

  ● Resignation from Titles and Positions: Urged Indians to renounce honorary titles and resign from government jobs to demonstrate disapproval of British rule.

  ● Boycott of Foreign Goods: Promoted the use of Swadeshi goods and the boycott of British products to hurt the colonial economy.

  ● Non-payment of Taxes: Advocated for the refusal to pay taxes as a form of protest against unjust British policies.

  ● Surrender of Honors and Titles: Encouraged the return of titles and honors conferred by the British, such as knighthoods.

  ● Promotion of Khadi: Emphasized the use of Khadi and other Indian-made products to promote self-reliance and reduce dependency on British goods.

  ● Peaceful Protests and Demonstrations: Organized peaceful rallies and demonstrations to express dissent against British rule.

  ● Boycott of Legislative Councils: Urged Indians to refrain from participating in the elections and activities of legislative councils under British control.

असहयोग कार्यक्रम घटक (Non-Cooperation Programme Components)

● सरकारी संस्थानों का बहिष्कार: भारतीयों को प्रोत्साहित किया गया कि वे सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और अदालतों से हट जाएं ताकि ब्रिटिश सत्ता को अवैध ठहराया जा सके।

  ● उपाधियों और पदों से इस्तीफा: भारतीयों से आग्रह किया गया कि वे मानद उपाधियों को त्याग दें और ब्रिटिश शासन के प्रति असहमति दिखाने के लिए सरकारी नौकरियों से इस्तीफा दें।

  ● विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार: स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग को बढ़ावा दिया गया और ब्रिटिश उत्पादों का बहिष्कार किया गया ताकि औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया जा सके।

  ● करों का भुगतान न करना: अन्यायपूर्ण ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ विरोध के रूप में करों का भुगतान न करने की वकालत की गई।

  ● सम्मान और उपाधियों का समर्पण: ब्रिटिश द्वारा प्रदान की गई उपाधियों और सम्मानों, जैसे नाइटहुड्स, को लौटाने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

  ● खादी का प्रचार: खादी और अन्य भारतीय निर्मित उत्पादों के उपयोग पर जोर दिया गया ताकि आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया जा सके और ब्रिटिश वस्तुओं पर निर्भरता को कम किया जा सके।

  ● शांतिपूर्ण विरोध और प्रदर्शन: ब्रिटिश शासन के खिलाफ असहमति व्यक्त करने के लिए शांतिपूर्ण रैलियों और प्रदर्शनों का आयोजन किया गया।

  ● विधान परिषदों का बहिष्कार: भारतीयों से आग्रह किया गया कि वे ब्रिटिश नियंत्रण के तहत चुनावों और विधान परिषदों की गतिविधियों में भाग न लें।

● सरकारी संस्थानों का बहिष्कार: भारतीयों को प्रोत्साहित किया गया कि वे सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और अदालतों से हट जाएं ताकि ब्रिटिश सत्ता को अवैध ठहराया जा सके।     ● उपाधियों और पदों से इस्तीफा: भारतीयों से आग्रह किया गया कि वे मानद उपाधियों को त्याग दें और ब्रिटिश शासन के प्रति असहमति दिखाने के लिए सरकारी नौकरियों से इस्तीफा दें।     ● विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार: स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग को बढ़ावा दिया गया और ब्रिटिश उत्पादों का बहिष्कार किया गया ताकि औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया जा सके।     ● करों का भुगतान न करना: अन्यायपूर्ण ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ विरोध के रूप में करों का भुगतान न करने की वकालत की गई।     ● सम्मान और उपाधियों का समर्पण: ब्रिटिश द्वारा प्रदान की गई उपाधियों और सम्मानों, जैसे नाइटहुड्स, को लौटाने के लिए प्रोत्साहित किया गया।     ● खादी का प्रचार: खादी और अन्य भारतीय निर्मित उत्पादों के उपयोग पर जोर दिया गया ताकि आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया जा सके और ब्रिटिश वस्तुओं पर निर्भरता को कम किया जा सके।     ● शांतिपूर्ण विरोध और प्रदर्शन: ब्रिटिश शासन के खिलाफ असहमति व्यक्त करने के लिए शांतिपूर्ण रैलियों और प्रदर्शनों का आयोजन किया गया।     ● विधान परिषदों का बहिष्कार: भारतीयों से आग्रह किया गया कि वे ब्रिटिश नियंत्रण के तहत चुनावों और विधान परिषदों की गतिविधियों में भाग न लें।

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