Economy / अर्थव्यवस्था

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MONEY AND BANKING

Q 2014, MONEY AND BANKING

In the context of Indian economy, which of the following is/are the purpose/purposes of ‘Statutory Reserve Requirements’? 1. To enable the Central Bank to control the amount of advances the bank can create 2. To make the people’s deposits with bank safe and liquid 3. To prevent the commercial banks from making excessive profits 4. To force the banks to have sufficient vault-cash to meet their day-to-day requirements Select the correct answer using the code given below.

भारतीय अर्थव्यवस्था के सन्दर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा/से 'सांविधिक आरक्षित आवश्यकताओं' का/के उद्देश्य है/हैं? 1. केन्द्रीय बैंक को, बैंकों द्वारा निर्मित की जा सकने वाली अग्रिम राशियों पर नियंत्रण रखने की सक्षमता प्रदान करना 2. बैंकों में जनता की जमा राशियों को सुरक्षित व तरल रखना 3. व्यावसायिक बैंकों को अत्यधिक लाभ कमाने से रोकना 4. बैंकों को दिन-प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त कोष्ठ नकदी (वॉल्ट कैश) रखने को बाध्य करना नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

Statutory Reserve Requirements

Statutory Reserve is the amount of money, securities, or assets that need to be set aside as a legal requirement by financial institutions to cover its claims or obligations. Examples: Cash Reserve Ratio, Statutory Liquidity Ratio etc.

The requirement of statutory reserve is

o to make public deposits safe and liquid

o to enable RBI to control the amount of money that banks can create.

o ensure that banks have a safe cushion of assets to draw on when account holders want to be paid.

o In absence of the statutory reserve requirements, bank may lend most of the deposits and if there is a sudden rush to withdraw, banks will struggle to meet the repayments.

However, it is not the purpose of the statutory reserve requirements to prevent the banks from making excessive profits.

法定 आरक्षित आवश्यकताएँ

वैधानिक आरक्षित वह राशि है, जो वित्तीय संस्थानों द्वारा अपने दावों या दायित्वों को पूरा करने के लिए कानूनी रूप से अलग रखी जानी चाहिए। उदाहरण: नकद आरक्षित अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात आदि।

वैधानिक आरक्षित की आवश्यकता है

o सार्वजनिक जमा को सुरक्षित और तरल बनाने के लिए

o बैंकों द्वारा बनाई जा सकने वाली धनराशि को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई को सक्षम बनाने के लिए

o सुनिश्चित करने के लिए कि बैंकों के पास एक सुरक्षित कुशन हो, जिस पर खाता धारक भुगतान चाहते समय निर्भर कर सकें

o वैधानिक आरक्षित आवश्यकताओं की अनुपस्थिति में, बैंक अधिकांश जमा को उधार दे सकते हैं और यदि अचानक निकासी की मांग होती है, तो बैंक पुनर्भुगतान को पूरा करने के लिए संघर्ष करेंगे

हालांकि, वैधानिक आरक्षित आवश्यकताओं का उद्देश्य बैंकों को अत्यधिक लाभ कमाने से रोकना नहीं है

<ul><li> 
वैधानिक आरक्षित वह राशि है, जो वित्तीय संस्थानों द्वारा अपने दावों या दायित्वों को पूरा करने के लिए कानूनी रूप से अलग रखी जानी चाहिए। उदाहरण: नकद आरक्षित अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात आदि।</li></ul>

<ul><li> 
वैधानिक आरक्षित की आवश्यकता है</li></ul>

o  सार्वजनिक जमा को सुरक्षित और तरल बनाने के लिए

o  बैंकों द्वारा बनाई जा सकने वाली धनराशि को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई को सक्षम बनाने के लिए

o  सुनिश्चित करने के लिए कि बैंकों के पास एक सुरक्षित कुशन हो, जिस पर खाता धारक भुगतान चाहते समय निर्भर कर सकें

o  वैधानिक आरक्षित आवश्यकताओं की अनुपस्थिति में, बैंक अधिकांश जमा को उधार दे सकते हैं और यदि अचानक निकासी की मांग होती है, तो बैंक पुनर्भुगतान को पूरा करने के लिए संघर्ष करेंगे

<ul><li> 
हालांकि, वैधानिक आरक्षित आवश्यकताओं का उद्देश्य बैंकों को अत्यधिक लाभ कमाने से रोकना नहीं है</li></ul>

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