Economy / अर्थव्यवस्था

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MONEY AND BANKING

Q 2019, MONEY AND BANKING

Consider the following statements: The Reserve Bank of India’s recent directives relating to ‘Storage of Payment System Data’, popularly known as data diktat, command the payment system providers that 1. They shall ensure that entire data relating to payment systems operated by them are stored in a system only in India 2. They shall ensure that the systems are owned and operated by public sector enterprises 3. They shall submit the consolidated system’ audit report to the Comptroller and Auditor General of India by the end of the calendar year Which of the statements given above is/are correct?

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 'भुगतान प्रणाली आँकड़ों के भंडारण (स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम डेटा)' के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के हाल का निदेश, जिसे प्रचलित रूप से डेटा डिक्टेट के रूप में जाना जाता है, भुगतान प्रणाली प्रदाताओं (पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स) को समादेशित करता है कि 1. वे यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा संचालित भुगतान प्रणालियों से संबंधित समग्र आँकड़े एक प्रणाली के अंतर्गत केवल भारत में भंडारित किए जाएँ 2. वे यह सुनिश्चित करेंगे कि इन प्रणालियों का स्वामित्व और संचालन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम ही करें 3. वे कैलेंडर वर्ष की समाप्ति तक भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को समेकित प्रणाली लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

Storage of Payment System Data

Statement 2 is not mentioned in the directives.

Consolidated report should be submitted to RBI and not CAG.

The Reserve Bank of India in its directive on 'Storage of Payment System Data' has made it clear that entire payment data shall be stored in systems located only in India.

The directions are applicable to all Payment System providers authorised / approved by the Reserve Bank of India (RBI) to set up and operate a payment system in India under the Payment and Settlement Systems Act, 2007.

Data stored in India should include end-to-end transaction details and info about payment transactions.

All data related to payments must be stored only in India and data processed (in case the processing is done abroad) will have to be brought back to the country within 24 hours.

Data stored in India can be accessed or fetched whenever required for handling customer disputes as well as for any other related processing activity, such as chargeback.

The data may be shared with the overseas regulator, if so required, depending upon the nature / origin of transaction with due approval of RBI.

भुगतान प्रणाली डेटा का भंडारण

Statement 2 निर्देशों में उल्लेखित नहीं है।

संविलियन रिपोर्ट RBI को प्रस्तुत की जानी चाहिए, CAG को नहीं।

भारतीय रिजर्व बैंक ने 'भुगतान प्रणाली डेटा का भंडारण' पर अपने निर्देश में स्पष्ट किया है कि संपूर्ण भुगतान डेटा केवल भारत में स्थित प्रणालियों में संग्रहीत किया जाना चाहिए।

निर्देश उन सभी भुगतान प्रणाली प्रदाताओं पर लागू होते हैं जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत भारत में भुगतान प्रणाली स्थापित करने और संचालित करने के लिए अधिकृत / अनुमोदित किया गया है।

भारत में संग्रहीत डेटा में एंड-टू-एंड लेनदेन विवरण और भुगतान लेनदेन के बारे में जानकारी शामिल होनी चाहिए।

सभी भुगतान संबंधित डेटा केवल भारत में संग्रहीत किया जाना चाहिए और डेटा प्रसंस्कृत (यदि प्रसंस्करण विदेश में किया जाता है) होने की स्थिति में इसे 24 घंटे के भीतर देश में लाना होगा।

भारत में संग्रहीत डेटा को कभी भी ग्राहक विवादों को संभालने के लिए और किसी अन्य संबंधित प्रसंस्करण गतिविधि के लिए, जैसे कि चार्जबैक, आवश्यकतानुसार एक्सेस या प्राप्त किया जा सकता है।

डेटा को विदेशी नियामक के साथ साझा किया जा सकता है, यदि ऐसा आवश्यक हो, लेनदेन की प्रकृति / उत्पत्ति के आधार पर, RBI की उचित स्वीकृति के साथ।

<ul><li> 
Statement 2 निर्देशों में
उल्लेखित नहीं है।</li></ul>

<ul><li> 
संविलियन रिपोर्ट RBI को
प्रस्तुत की जानी चाहिए, CAG को नहीं।</li></ul>

<ul><li> 
भारतीय रिजर्व बैंक ने
'भुगतान प्रणाली डेटा का भंडारण' पर अपने निर्देश में स्पष्ट किया है कि
संपूर्ण भुगतान डेटा केवल भारत में स्थित प्रणालियों में संग्रहीत किया
जाना चाहिए।</li></ul>

<ul><li> 
निर्देश उन सभी भुगतान
प्रणाली प्रदाताओं पर लागू होते हैं जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा
भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत भारत में भुगतान प्रणाली
स्थापित करने और संचालित करने के लिए अधिकृत / अनुमोदित किया गया है।</li></ul>

<ul><li> 
भारत में संग्रहीत डेटा में
एंड-टू-एंड लेनदेन विवरण और भुगतान लेनदेन के बारे में जानकारी शामिल होनी
चाहिए।</li></ul>

<ul><li> 
सभी भुगतान संबंधित डेटा
केवल भारत में संग्रहीत किया जाना चाहिए और डेटा प्रसंस्कृत (यदि प्रसंस्करण
विदेश में किया जाता है) होने की स्थिति में इसे 24 घंटे के भीतर देश में
लाना होगा।</li></ul>

<ul><li> 
भारत में संग्रहीत डेटा को
कभी भी ग्राहक विवादों को संभालने के लिए और किसी अन्य संबंधित प्रसंस्करण
गतिविधि के लिए, जैसे कि चार्जबैक, आवश्यकतानुसार एक्सेस या प्राप्त किया
जा सकता है।</li></ul>

<ul><li> 
डेटा को विदेशी नियामक के
साथ साझा किया जा सकता है, यदि ऐसा आवश्यक हो, लेनदेन की प्रकृति / उत्पत्ति
के आधार पर, RBI की उचित स्वीकृति के साथ।</li></ul>

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