Answer

Solution

UPSC Prelims

Economy / अर्थव्यवस्था

Theme:

MONEY AND BANKING

Q 2021, MONEY AND BANKING

With reference to ‘Urban Cooperative Bank’s in India, consider the following statement: 1. They are supervised and regulated by local set up by the State Government. 2. They can issue equity shares and preference shares. 3. They were brought under the purview of the Banking Regulation Act, 1949 through an Amendment in 1966. Which of the statement given above is/are correct?

भारत में 'शहरी सहकारी बैंकों' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. राज्य सरकारों द्वारा स्थापित स्थानीय मंडलों द्वारा उनका पर्यवेक्षण एवं विनियमन किया जाता है। 2. वे इकिटी शेयर और अधिमान शेयर जारी कर सकते हैं। 3. उन्हें वर्ष 1966 में एक संशोधन के द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 कार्य-क्षेत्र में लाया गया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं?

Cooperative Bank

The term refers to primary cooperative banks located in urban and semi-urban areas.

These banks, till 1996, were allowed to lend money only for non-agricultural purposes.

The first urban cooperative credit society was registered under Cooperative Credit Societies Act, 1904.

The Cooperative Credit Societies Act, 1904 was amended in 1912, with a view to broad basing it to enable organisation of non-credit societies.

Today Co-operative banks comes under the perview of the Banking Regulation Act 1949 and the banking laws (application to cooperative societies) Act, 1965.

कोऑपरेटिव बैंक

यह शब्द शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में स्थित प्राथमिक सहकारी बैंकों को संदर्भित करता है।

इन बैंकों को 1996 तक केवल गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए धन उधार देने की अनुमति थी।

पहली शहरी सहकारी क्रेडिट सोसाइटी का पंजीकरण सहकारी क्रेडिट सोसाइटीज अधिनियम, 1904 के तहत किया गया था।

सहकारी क्रेडिट सोसाइटीज अधिनियम, 1904 को 1912 में संशोधित किया गया था, ताकि इसे गैर-क्रेडिट सोसाइटीज के संगठन को सक्षम बनाने के लिए व्यापक आधार दिया जा सके।

आज सहकारी बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 और बैंकिंग कानून (सहकारी सोसाइटीज पर लागू) अधिनियम, 1965 के अधीन आते हैं।

Urban Co-operative Banks

Urban co-operative banks are registered and governed by state governments under the respective co-operative societies acts of the concerned states.

They have to meet certain criteria in order to get a license from RBI.

The area of operation of primary (urban) co-operative banks is confined to metropolitan, urban or semi-urban centres and caters to the needs of small borrowers including retail traders, small entrepreneurs, professionals and the salaried class

The changes to The Banking Regulation Act approved by Parliament in September 2020, brought cooperative banks under the direct supervision of the RBI.

Urban cooperative banks will now be treated on a par with commercial banks and a cooperative bank can, with prior approval of the RBI, issue equity shares, preference shares, or special shares to its members or to any other person residing within its area of operation, by way of public issue or private placements.

It can also issue unsecured debentures or bonds with a maturity of not less than 10 years.

This essentially means non-members can become shareholders of the bank, and this will allow the RBI to merge failing banks quickly.

शहरी सहकारी बैंक

शहरी सहकारी बैंक राज्य सरकारों द्वारा संबंधित राज्यों के सहकारी समाज अधिनियमों के तहत पंजीकृत और शासित होते हैं।

उन्हें RBI से लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कुछ मानदंडों को पूरा करना होता है।

प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों का संचालन क्षेत्र महानगरीय, शहरी या अर्ध-शहरी केंद्रों तक सीमित होता है और यह छोटे उधारकर्ताओं जैसे खुदरा व्यापारियों, छोटे उद्यमियों, पेशेवरों और वेतनभोगी वर्ग की जरूरतों को पूरा करता है।

सितंबर 2020 में संसद द्वारा अनुमोदित बैंकिंग विनियमन अधिनियम में परिवर्तनों ने सहकारी बैंकों को RBI की प्रत्यक्ष निगरानी में ला दिया।

शहरी सहकारी बैंकों को अब वाणिज्यिक बैंकों के समान माना जाएगा और एक सहकारी बैंक RBI की पूर्व स्वीकृति के साथ अपने सदस्यों या अपने संचालन क्षेत्र के भीतर रहने वाले किसी अन्य व्यक्ति को सार्वजनिक निर्गम या निजी प्लेसमेंट के माध्यम से इक्विटी शेयर, वरीयता शेयर, या विशेष शेयर जारी कर सकता है।

यह 10 वर्षों से कम की परिपक्वता के बिना असुरक्षित डिबेंचर या बांड भी जारी कर सकता है।

इसका मूल रूप से मतलब है कि गैर-सदस्य बैंक के शेयरधारक बन सकते हैं, और यह RBI को असफल बैंकों का तेजी से विलय करने की अनुमति देगा।

<ul><li> 
शहरी सहकारी बैंक राज्य सरकारों द्वारा संबंधित राज्यों के सहकारी
समाज अधिनियमों के तहत पंजीकृत और शासित होते हैं।</li></ul>

<ul><li> 
उन्हें RBI से लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कुछ मानदंडों को पूरा करना
होता है।</li></ul>

<ul><li> 
प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों का संचालन क्षेत्र महानगरीय, शहरी या
अर्ध-शहरी केंद्रों तक सीमित होता है और यह छोटे उधारकर्ताओं जैसे खुदरा
व्यापारियों, छोटे उद्यमियों, पेशेवरों और वेतनभोगी वर्ग की जरूरतों को
पूरा करता है।</li></ul>

<ul><li> 
सितंबर 2020 में संसद द्वारा अनुमोदित बैंकिंग विनियमन अधिनियम में
परिवर्तनों ने सहकारी बैंकों को RBI की प्रत्यक्ष निगरानी में ला दिया।</li></ul>

<ul><li> 
शहरी सहकारी बैंकों को अब वाणिज्यिक बैंकों के समान माना जाएगा और एक
सहकारी बैंक RBI की पूर्व स्वीकृति के साथ अपने सदस्यों या अपने संचालन
क्षेत्र के भीतर रहने वाले किसी अन्य व्यक्ति को सार्वजनिक निर्गम या
निजी प्लेसमेंट के माध्यम से इक्विटी शेयर, वरीयता शेयर, या विशेष शेयर
जारी कर सकता है।</li></ul>

<ul><li> 
यह 10 वर्षों से कम की परिपक्वता के बिना असुरक्षित डिबेंचर या बांड
भी जारी कर सकता है।</li></ul>

<ul><li> 
इसका मूल रूप से मतलब है कि गैर-सदस्य बैंक के शेयरधारक बन सकते हैं,
और यह RBI को असफल बैंकों का तेजी से विलय करने की अनुमति देगा।</li></ul>

Economy / अर्थव्यवस्था

Q 2021, MONEY AND BANKING

Explanation Please wait..

व्याख्या Please wait..

Cooperative Bank

कोऑपरेटिव बैंक

Urban Co-operative Banks

शहरी सहकारी बैंक

Quick Links

John Doe

Economy / अर्थव्यवस्था

Q 2021, MONEY AND BANKING

Explanation Please wait..

व्याख्या Please wait..

Cooperative Bank

कोऑपरेटिव बैंक

Urban Co-operative Banks

शहरी सहकारी बैंक

Quick Links

Question Meta

Ancient History / प्राचीन इतिहास

John Doe