Land Reforms PYQs

Lord Cornwallis (1738 – 1805)

Cronwallis was appointed in 1786 to serve as Governor of the Presidency of Fort William, also known as the Bengal Presidency.

Cornwallis was appointed Governor-General of Fort William in Bengal under the Pitt's India Act of 1784.

His Permanent Settlement was adopted in 1793 (in Bengal, Bihar and Odisha) which was an agreement between the company and the Zamindars to fix the land revenue.

He was instrumental in enacting administrative and legal reforms that fundamentally altered civil administration.

His most important reforms are as following:

Administrative Reforms

o He persuaded the Company's Directors to pay higher salaries to the Company's servants in order for them to be free of commercial and corruptive activities.

o The policy of making appointments primarily on merit, laying the groundwork for the Indian Civil Service.

o He eliminated a number of surplus positions to cut back on extravagances,.

o Separation of the three branches of service, namely commercial, judicial, and revenue.

o The collectors were stripped of their judicial powers, and their job became merely revenue collection.

Police Reforms:

o Each district was divided into thanas (police circles), each about 20 square miles in size.

o It was assigned to an Indian officer known as the daroga, assisted by a large number of constables.

Judicial Reforms:

o The district Faujdari Adalats were abolished and four circuit courts were established in their place in Dacca, Patna, Calcutta, and Murshidabad.

o The Sadar Nizamat Adalat was relocated from Murshidabad to Calcutta once more.

o His judicial reforms were embodied in the famous Cornwallis code.

o The collector was stripped of all judicial and magisterial authority.

o All civil cases in the district were heard by the judges.

o The collector was responsible for district administration as well as revenue collection.

o Appeals against the decisions of the lower courts could be filed in district court.

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Cronwallis was appointed in 1786 to serve as Governor
of the Presidency of Fort William, also known as the Bengal Presidency.</li></ul>

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Cornwallis was appointed Governor-General of Fort William
in Bengal under the Pitt's India Act of 1784.</li></ul>

<ul><li> 
His Permanent
Settlement was adopted in 1793
(in Bengal, Bihar and Odisha) which
was an agreement between the company and
the Zamindars to fix the land
revenue.</li></ul>

<ul><li> 
He was instrumental in enacting administrative and legal reforms that
fundamentally altered civil administration.</li></ul>

<ul><li> 
His most important reforms are as following:</li></ul>

<ul><li> 
Administrative Reforms</li></ul>

o 
He persuaded the Company's Directors to pay higher salaries to the Company's servants
in order for them to be free of commercial and corruptive activities.

o 
The policy of making appointments primarily on merit, laying the groundwork for the
Indian Civil Service.

o 
He eliminated
a number of surplus positions to cut back on extravagances,.

o 
Separation of the three
branches of service, namely commercial, judicial, and revenue.

o 
The collectors
were stripped of their judicial powers, and their job became merely revenue
collection.

<ul><li> 
Police Reforms:</li></ul>

o 
Each district was divided into thanas (police circles), each about 20 square miles in size.

o 
It was assigned to an Indian officer known as the daroga, assisted by a large number of
constables.

<ul><li> 
Judicial Reforms:</li></ul>

o 
The district
Faujdari Adalats were abolished and four circuit courts were
established in their place in Dacca, Patna, Calcutta, and Murshidabad.

o 
The Sadar
Nizamat Adalat was relocated from Murshidabad to Calcutta once more.

o 
His judicial reforms were embodied in the famous Cornwallis code.

o 
The collector
was stripped of all judicial and magisterial authority.

o 
All civil cases
in the district were heard by the judges.

o 
The collector was responsible for district administration as well as revenue collection.

o 
Appeals against the decisions of the lower courts
could be filed in district court.

लॉर्ड कॉर्नवालिस (1738 – 1805)

'

क्रोनवॉलिस (Cronwallis) को 1786 में गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था फोर्ट विलियम की प्रेसीडेंसी, जिसे बंगाल प्रेसीडेंसी भी कहा जाता है।

कॉर्नवॉलिस (Cornwallis) को पिट्स इंडिया एक्ट (Pitt's India Act) 1784 के तहत फोर्ट विलियम इन बंगाल का गवर्नर-जनरल नियुक्त किया गया।

उनकी स्थायी बंदोबस्त (Permanent Settlement) 1793 में अपनाई गई (बंगाल, बिहार और ओडिशा में) जो कंपनी और जमींदारों (Zamindars) के बीच भूमि राजस्व (land revenue) को तय करने के लिए एक समझौता था।

उन्होंने प्रशासनिक और कानूनी सुधारों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिससे नागरिक प्रशासन में मौलिक परिवर्तन आया।

उनके सबसे महत्वपूर्ण सुधार निम्नलिखित हैं:

प्रशासनिक सुधार (Administrative Reforms)

o उन्होंने कंपनी के निदेशकों को कंपनी के सेवकों को उच्च वेतन देने के लिए मनाया ताकि वे व्यावसायिक और भ्रष्ट गतिविधियों से मुक्त हो सकें।

o मुख्य रूप से योग्यता के आधार पर नियुक्तियाँ करने की नीति, जिसने भारतीय सिविल सेवा (Indian Civil Service) की नींव रखी।

o उन्होंने अतिरिक्त पदों को समाप्त किया ताकि फिजूलखर्ची को कम किया जा सके।

o सेवा की तीन शाखाओं का पृथक्करण, अर्थात् वाणिज्यिक, न्यायिक और राजस्व।

o कलेक्टरों को उनके न्यायिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया, और उनका काम केवल राजस्व संग्रहण बन गया।

पुलिस सुधार (Police Reforms):

o प्रत्येक जिले को थानों (thanas) (पुलिस सर्कल) में विभाजित किया गया, प्रत्येक लगभग 20 वर्ग मील के आकार का।

o इसे एक भारतीय अधिकारी जिसे दारोगा (daroga) कहा जाता था, को सौंपा गया, जिसे कई कांस्टेबलों की सहायता प्राप्त थी।

न्यायिक सुधार (Judicial Reforms):

o जिला फौजदारी अदालतों (district Faujdari Adalats) को समाप्त कर दिया गया और उनकी जगह चार सर्किट कोर्ट (circuit courts) स्थापित किए गए, जो ढाका, पटना, कलकत्ता और मुर्शिदाबाद में थे।

o सदर निजामत अदालत (Sadar Nizamat Adalat) को फिर से स्थानांतरित कर मुर्शिदाबाद से कलकत्ता ले जाया गया।

o उनके न्यायिक सुधार प्रसिद्ध कॉर्नवॉलिस कोड (Cornwallis code) में समाहित थे।

o कलेक्टर को सभी न्यायिक और मजिस्ट्रेटीय अधिकारों से वंचित कर दिया गया।

o जिले में सभी नागरिक मामलों की सुनवाई न्यायाधीशों द्वारा की जाती थी।

o कलेक्टर जिला प्रशासन के साथ-साथ राजस्व संग्रहण के लिए जिम्मेदार था।

o निचली अदालतों के निर्णयों के खिलाफ अपील जिला अदालत में दायर की जा सकती थी।

'

'<ul><li> 
क्रोनवॉलिस (Cronwallis) को 1786 में गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया
था फोर्ट विलियम की प्रेसीडेंसी, जिसे बंगाल प्रेसीडेंसी भी कहा जाता है।</li></ul>

<ul><li> 
कॉर्नवॉलिस (Cornwallis) को पिट्स इंडिया एक्ट (Pitt's India Act) 1784 के तहत फोर्ट विलियम
इन बंगाल का गवर्नर-जनरल नियुक्त किया गया।</li></ul>

<ul><li> 
उनकी स्थायी बंदोबस्त (Permanent Settlement) 1793 में अपनाई गई
(बंगाल, बिहार और ओडिशा में) जो कंपनी और जमींदारों (Zamindars) के बीच
भूमि राजस्व (land revenue) को तय करने के लिए एक समझौता था।</li></ul>

<ul><li> 
उन्होंने प्रशासनिक और कानूनी सुधारों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई
जिससे नागरिक प्रशासन में मौलिक परिवर्तन आया।</li></ul>

<ul><li> 
उनके सबसे महत्वपूर्ण सुधार निम्नलिखित हैं:</li></ul>

<ul><li> 
प्रशासनिक सुधार (Administrative Reforms)</li></ul>

o 
उन्होंने कंपनी के निदेशकों को कंपनी के सेवकों को उच्च वेतन देने के लिए
मनाया ताकि वे व्यावसायिक और भ्रष्ट गतिविधियों से मुक्त हो सकें।

o 
मुख्य रूप से योग्यता के आधार पर नियुक्तियाँ करने की नीति, जिसने भारतीय सिविल सेवा
(Indian Civil Service) की नींव रखी।

o 
उन्होंने अतिरिक्त पदों को समाप्त किया ताकि फिजूलखर्ची को कम किया जा सके।

o 
सेवा की तीन शाखाओं का पृथक्करण, अर्थात् वाणिज्यिक, न्यायिक और राजस्व।

o 
कलेक्टरों को उनके न्यायिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया, और उनका काम केवल
राजस्व संग्रहण बन गया।

<ul><li> 
पुलिस सुधार (Police Reforms):</li></ul>

o 
प्रत्येक जिले को थानों (thanas) (पुलिस सर्कल) में विभाजित किया गया, प्रत्येक
लगभग 20 वर्ग मील के आकार का।

o 
इसे एक भारतीय अधिकारी जिसे दारोगा (daroga) कहा जाता था, को सौंपा गया, जिसे
कई कांस्टेबलों की सहायता प्राप्त थी।

<ul><li> 
न्यायिक सुधार (Judicial Reforms):</li></ul>

o 
जिला फौजदारी अदालतों (district Faujdari Adalats) को समाप्त कर दिया गया और
उनकी जगह चार सर्किट कोर्ट (circuit courts) स्थापित किए गए, जो ढाका, पटना, कलकत्ता और
मुर्शिदाबाद में थे।

o 
सदर निजामत अदालत (Sadar Nizamat Adalat) को फिर से स्थानांतरित कर
मुर्शिदाबाद से कलकत्ता ले जाया गया।

o 
उनके न्यायिक सुधार प्रसिद्ध कॉर्नवॉलिस कोड (Cornwallis code) में
समाहित थे।

o 
कलेक्टर को सभी न्यायिक और मजिस्ट्रेटीय अधिकारों से वंचित कर दिया गया।

o 
जिले में सभी नागरिक मामलों की सुनवाई न्यायाधीशों द्वारा की जाती थी।

o 
कलेक्टर जिला प्रशासन के साथ-साथ राजस्व संग्रहण के लिए
जिम्मेदार था।

o 
निचली अदालतों के निर्णयों के खिलाफ अपील जिला अदालत में दायर की जा सकती थी।'

Permanent Settlement (Cornwallis, 1793)

The Permanent Settlement, introduced by Cornwallis was adopted in 1793 (in Bengal, Bihar and Odisha).

It was an agreement between the company and the Zamindars to fix the land revenue.

Thus a new kind of Zamindari system was introduced by Cornwallis.

Landlords or Zamindars were recognised as the owners of the land.

They were given hereditary rights of succession of the lands under them.

The Zamindars could sell or transfer the land as they wished.

The Zamindar’s ownership would stay as long as he paid the fixed revenue at the said date to the government.

If they failed to pay, their rights would cease to exist and the land would be auctioned off.

The amount to be paid by the landlords was fixed at 10/11^th portion of the revenue for the government and 1/10^th for the Zamindar.

It was agreed that this would not increase in future (permanent).

The Zamindar also had to give the tenant a patta which described the area of the land given to him and the rent he had to pay the landlord.

'स्थायी बंदोबस्त (कॉर्नवालिस, 1793)'

स्थायी बंदोबस्त (Permanent Settlement), जिसे कॉर्नवालिस (Cornwallis) द्वारा पेश किया गया 1793 में अपनाया गया था (बंगाल, बिहार और ओडिशा में)

यह कंपनी और जमींदारों (Zamindars) के बीच एक समझौता था जिसमें भूमि राजस्व (land revenue) को तय किया गया

इस प्रकार जमींदारी प्रणाली (Zamindari system) का एक नया प्रकार कॉर्नवालिस (Cornwallis) द्वारा पेश किया गया

जमींदारों (Landlords or Zamindars) को भूमि के मालिक के रूप में मान्यता दी गई

उन्हें उत्तराधिकार (hereditary rights) के अधिकार दिए गए थे उनके अधीन भूमि के

जमींदार भूमि को बेच या स्थानांतरित (sell or transfer) कर सकते थे जैसा वे चाहते थे

जमींदार की मालिकाना हक तब तक रहेगा जब तक वह सरकार को निर्धारित तिथि पर तय राजस्व का भुगतान करता है

यदि वे भुगतान करने में विफल रहते, तो उनके अधिकार समाप्त हो जाते और भूमि की नीलामी कर दी जाती

जमींदारों द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि 10/11^वां हिस्सा सरकार के लिए और 1/10^वां जमींदार के लिए तय की गई थी

यह सहमति हुई कि यह भविष्य में नहीं बढ़ेगा (स्थायी)

जमींदार को किरायेदार को एक पट्टा (patta) भी देना होता था जिसमें उसे दी गई भूमि का क्षेत्रफल और उसे जमींदार को चुकाने वाला किराया वर्णित होता था

<ul><li> 
स्थायी बंदोबस्त (Permanent Settlement),
जिसे कॉर्नवालिस (Cornwallis) द्वारा पेश किया गया 1793 में अपनाया गया था (बंगाल, बिहार और
ओडिशा में)</li></ul>

<ul><li> 
यह कंपनी और जमींदारों (Zamindars) के बीच एक समझौता था
जिसमें भूमि राजस्व (land revenue) को तय किया गया</li></ul>

<ul><li> 
इस प्रकार जमींदारी प्रणाली (Zamindari system) का एक नया प्रकार कॉर्नवालिस (Cornwallis) द्वारा पेश किया गया</li></ul>

<ul><li> 
जमींदारों (Landlords or Zamindars) को भूमि के मालिक के रूप में मान्यता दी गई</li></ul>

<ul><li> 
उन्हें उत्तराधिकार (hereditary rights) के अधिकार दिए गए थे
उनके अधीन भूमि के</li></ul>

<ul><li> 
जमींदार भूमि को बेच या स्थानांतरित (sell or transfer) कर सकते थे जैसा वे चाहते थे</li></ul>

<ul><li> 
जमींदार की मालिकाना हक तब तक रहेगा जब तक वह सरकार को
निर्धारित तिथि पर तय राजस्व का भुगतान करता है</li></ul>

<ul><li> 
यदि
वे भुगतान करने में विफल रहते, तो उनके अधिकार समाप्त हो जाते
और भूमि की नीलामी कर दी जाती</li></ul>

<ul><li> 
जमींदारों द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि
10/11वां हिस्सा सरकार के लिए और 1/10वां जमींदार के लिए तय की गई थी</li></ul>

<ul><li> 
यह सहमति हुई कि यह
भविष्य में नहीं बढ़ेगा (स्थायी)</li></ul>

<ul><li> 
जमींदार को किरायेदार को एक पट्टा (patta) भी देना होता था
जिसमें उसे दी गई भूमि का क्षेत्रफल और उसे जमींदार को चुकाने वाला किराया वर्णित होता था</li></ul>

Mahalwari system (Holt Mackenzie, 1822)

Holt Mackenzie introduced the Mahalwari system in 1822 in Northern and Central regions of India.

It incorporated elements from both the Zamindari and Ryotwari systems.

The village headman would be made a Zamindar under this system and the village would be divided into Mahals.

The land was considered to be owned by the village community and the cultivator was the sole owner of the land.

The State demand was fixed at 66% of the rental value and the Settlement was made for 30 years.

The village headman or a group of village leaders was in charge of collecting taxes.

The land revenue in the mahalwari regions was revised on a regular basis.

महलवारी प्रणाली (होल्ट मैकेंज़ी, 1822)

होल्ट मैकेंज़ी ने महलवारी प्रणाली (Mahalwari system) 1822 में भारत के उत्तरी और मध्य क्षेत्रों में शुरू की।

इसमें जमींदारी और रैयतवाड़ी प्रणाली (Zamindari and Ryotwari systems) दोनों के तत्व शामिल थे।

इस प्रणाली के तहत गाँव के मुखिया को जमींदार बनाया जाता था और गाँव को महलों (Mahals) में विभाजित किया जाता था।

भूमि को गाँव समुदाय की संपत्ति माना जाता था और किसान भूमि का एकमात्र मालिक होता था।

राज्य की मांग किराए के मूल्य का 66% तय की गई थी और समझौता 30 वर्षों के लिए किया गया था।

गाँव के मुखिया या गाँव के नेताओं के समूह को कर संग्रहण का प्रभार दिया गया था।

महलवारी क्षेत्रों में भूमि राजस्व नियमित रूप से संशोधित किया जाता था।

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होल्ट
मैकेंज़ी ने महलवारी प्रणाली (Mahalwari system) 1822 में भारत के उत्तरी और मध्य क्षेत्रों में शुरू की।</li></ul>

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इसमें जमींदारी और रैयतवाड़ी प्रणाली (Zamindari and Ryotwari systems) दोनों के तत्व शामिल थे।</li></ul>

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इस प्रणाली के तहत गाँव के मुखिया को जमींदार बनाया जाता था और गाँव को महलों (Mahals) में विभाजित किया जाता था।</li></ul>

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भूमि को गाँव समुदाय की संपत्ति माना जाता था और किसान भूमि का एकमात्र मालिक होता था।</li></ul>

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राज्य की मांग किराए के मूल्य का 66% तय की गई थी और समझौता 30 वर्षों के लिए किया गया था।</li></ul>

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गाँव के मुखिया या गाँव के नेताओं के समूह को कर संग्रहण का प्रभार दिया गया था।</li></ul>

<ul><li> 
महलवारी क्षेत्रों में भूमि राजस्व नियमित रूप से संशोधित किया जाता था।</li></ul>

Mansabdari System

Already explained in medieval 1980.

म mansabdari प्रणाली

' पहले से ही मध्यकालीन 1980 में समझाया गया।'

Modern History / आधुनिक इतिहास

Q 1987, Land Reforms

Lord Cornwallis introduced

1. लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पेश किया

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Lord Cornwallis (1738 – 1805)

लॉर्ड कॉर्नवालिस (1738 – 1805)

Permanent Settlement (Cornwallis, 1793)

'स्थायी बंदोबस्त (कॉर्नवालिस, 1793)'

Mahalwari system (Holt Mackenzie, 1822)

महलवारी प्रणाली (होल्ट मैकेंज़ी, 1822)

Mansabdari System

म mansabdari प्रणाली

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Modern History / आधुनिक इतिहास

Q 1987, Land Reforms

Lord Cornwallis introduced

1. लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पेश किया

Explanation Please wait..

व्याख्या Please wait..

Lord Cornwallis (1738 – 1805)

लॉर्ड कॉर्नवालिस (1738 – 1805)

Permanent Settlement (Cornwallis, 1793)

'स्थायी बंदोबस्त (कॉर्नवालिस, 1793)'

Mahalwari system (Holt Mackenzie, 1822)

महलवारी प्रणाली (होल्ट मैकेंज़ी, 1822)

Mansabdari System

म mansabdari प्रणाली

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