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UPSC Prelims

Economy / अर्थव्यवस्था

Theme:

INFRASTRUCTURE

Q 2019, INFRASTRUCTURE

In India, which of the following review the independent regulators in sectors like telecommunications, insurance, electricity, etc.?
1. Ad Hoc Committees set up by the Parliament
2. Parliamentary Department Related Standing Committees
3. Finance Commission
4. Financial Sector Legislative Reforms Commission
5. NITI Aayog
Select the correct answer using the code given below.

भारत में, दूरसंचार, बीमा, बिजली आदि क्षेत्रों में स्वतंत्र नियामकों की समीक्षा कौन करता है?
1. संसद द्वारा गठित विशेष समितियाँ
2. संसदीय विभाग से संबंधित स्थायी समितियाँ
3. वित्त आयोग
4. वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग
5. नीति आयोग
नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

Financial Sector Legislative Reforms Commission

The Financial Sector Legislative Reforms Commission (FSLRC) was a body set up by the Government of India, Ministry of Finance, on 24 March 2011, to review and rewrite the legal-institutional architecture of the Indian financial sector.

This Commission was chaired by a former Judge of the Supreme Court of India, Justice B. N. Srikrishna.

The ad hoc Committees are those which are constituted by the House or by the Chairman or by the Presiding Officers of both the Houses jointly to consider and report on specific matters and cease to work as soon as they complete their work.

वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग

वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग (Financial Sector Legislative Reforms Commission - FSLRC) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा 24 मार्च 2011 को स्थापित एक निकाय था, जिसका उद्देश्य भारतीय वित्तीय क्षेत्र की कानूनी-संस्थागत संरचना की समीक्षा और पुनर्लेखन करना था।

इस आयोग की अध्यक्षता भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, न्यायमूर्ति बी. एन. श्रीकृष्ण ने की थी।

एड हॉक समितियाँ (ad hoc Committees) वे होती हैं जो सदन या अध्यक्ष या दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों द्वारा विशेष मामलों पर विचार करने और रिपोर्ट करने के लिए गठित की जाती हैं और जैसे ही वे अपना कार्य पूरा करती हैं, उनका कार्य समाप्त हो जाता है।

Standin committees

The Standing Committees are those which are elected by the House or nominated by the Chairman/Speaker every year or from time to time and are permanent in nature.

The Parliamentary Standing Committees relate to Ministries or Departments.

स्टैंडिन कमेटियाँ

स्थायी समितियाँ (Standing Committees) वे होती हैं जिन्हें हर साल या समय-समय पर सदन द्वारा चुना जाता है या अध्यक्ष/सभापति द्वारा नामित किया जाता है और ये स्थायी प्रकृति की होती हैं।

संसदीय स्थायी समितियाँ (Parliamentary Standing Committees) मंत्रालयों या विभागों से संबंधित होती हैं।

Finance Commission

The Finance Commissions are commissions periodically constituted by the President of India under Article 280 of the Indian Constitution to define the financial relations between the central government of India and the individual state governments.

वित्त आयोग

वित्त आयोग (Finance Commissions) भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत समय-समय पर गठित किए जाते हैं ताकि भारत की केंद्रीय सरकार और व्यक्तिगत राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित किया जा सके।

NITI Aayog

The NITI Aayog is a public policy think tank of the Government of India, established with the aim to achieve sustainable development goals with cooperative federalism by fostering the involvement of State Governments of India in the economic policy-making process using a bottom-up approach.

Finance Commission and NITI Aayog do not review independent regulators.

नीति आयोग

नीति आयोग (NITI Aayog) भारत सरकार का एक सार्वजनिक नीति थिंक टैंक है, जिसे सहकारी संघवाद के साथ सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है, जो भारत के राज्य सरकारों की आर्थिक नीति-निर्माण प्रक्रिया में भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एक निचले स्तर से ऊपर की ओर दृष्टिकोण का उपयोग करता है

वित्त आयोग (Finance Commission) और नीति आयोग (NITI Aayog) स्वतंत्र नियामकों की समीक्षा नहीं करते हैं

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Q.No:

Source:

Draft Mode v1.2

Solving Technique

Type Of MCQ

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EN Question Title

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ह Hindi Title

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