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UPSC Prelims

Economy / अर्थव्यवस्था

Theme:

INDUSTRY AND EMPLOYMENT

Q 2022, INDUSTRY AND EMPLOYMENT

With reference to foreign-owned e-commerce firms operating in India, which of the following statements is/are correct? 1. They can sell their own goods in addition to offering their platforms as market-places. 2. The degree to which they can own big sellers on their platforms is limited. Select the correct answer using the code given below:

भारत में कार्य कर रही विदेशी-स्वामित्व की e-वाणिज्य फर्मों के सन्दर्भ में, निम्नलिखित कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं ?1. अपने प्लेटफॉर्मों को बाज़ार-स्थान के रूप में प्रस्तुत करने के अतिरिक्त वे स्वयं अपने माल का विक्रय भी कर सकते हैं।2. वे अपने प्लेटफॉर्मों पर किस अंश तक बड़े विक्रेताओं को स्वीकार कर सकते हैं, यह सीमित है।नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

E-commerce firms

As per Consumer Protection (E-Commerce) Rules, 2020, e-commerce entity is defined as “any person who owns, operates or manages digital or electronic facility or platform for electronic commerce, but does not include a seller offering his goods or services for sale on a marketplace ecommerce entity”. This definition includes foreign owned entities as well. Hence statement 1 is not correct.

Marketplace based model of e -commerce: It means providing an IT platform by an e-commerce entity on a digital & electronic network to act as a facilitator between buyer and seller.

Inventory based model of e -commerce: It means an e-commerce activity where inventory of goods and services is owned by e -commerce entity and is sold to the consumers directly. However, FDI is not permitted in inventory based model of e -commerce.

According to guidelines for FDI on E-Commerce, E-commerce entity providing a marketplace will not exercise ownership or control over the inventory. Such an ownership or control over the inventory will render the business into inventory based model.

Inventory of a vendor will be considered to be controlled by e-commerce marketplace entity if more than 25% of purchases of such vendor are from the marketplace entity or its group companies. Hence statement 2 is correct.

ई-कॉमर्स फर्म्स

उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 के अनुसार, ई-कॉमर्स इकाई को "कोई भी व्यक्ति जो इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य के लिए डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक सुविधा या मंच का स्वामित्व, संचालन या प्रबंधन करता है, लेकिन इसमें विक्रेता शामिल नहीं है जो मार्केटप्लेस ई-कॉमर्स इकाई पर अपने सामान या सेवाओं की बिक्री की पेशकश करता है" के रूप में परिभाषित किया गया है। इस परिभाषा में विदेशी स्वामित्व वाली इकाइयाँ भी शामिल हैं। इसलिए कथन 1 सही नहीं है।

मार्केटप्लेस आधारित ई-कॉमर्स मॉडल: यह एक ई-कॉमर्स इकाई द्वारा एक डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर एक आईटी मंच प्रदान करने का अर्थ है जो खरीदार और विक्रेता के बीच एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है।

इन्वेंटरी आधारित ई-कॉमर्स मॉडल: यह एक ई-कॉमर्स गतिविधि का अर्थ है जहां सामान और सेवाओं की इन्वेंटरी ई-कॉमर्स इकाई के स्वामित्व में होती है और सीधे उपभोक्ताओं को बेची जाती है। हालांकि, इन्वेंटरी आधारित ई-कॉमर्स मॉडल में एफडीआई की अनुमति नहीं है।

ई-कॉमर्स पर एफडीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार, मार्केटप्लेस प्रदान करने वाली ई-कॉमर्स इकाई इन्वेंटरी पर स्वामित्व या नियंत्रण का प्रयोग नहीं करेगी। इस तरह का स्वामित्व या नियंत्रण व्यवसाय को इन्वेंटरी आधारित मॉडल में बदल देगा।

किसी विक्रेता की इन्वेंटरी को ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस इकाई द्वारा नियंत्रित माना जाएगा यदि उस विक्रेता की 25% से अधिक खरीदारी मार्केटप्लेस इकाई या उसकी समूह कंपनियों से होती है। इसलिए कथन 2 सही है।

<ul><li> 
उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 के अनुसार, ई-कॉमर्स इकाई को "कोई भी व्यक्ति जो इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य के लिए डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक सुविधा या मंच का स्वामित्व, संचालन या प्रबंधन करता है, लेकिन इसमें विक्रेता शामिल नहीं है जो मार्केटप्लेस ई-कॉमर्स इकाई पर अपने सामान या सेवाओं की बिक्री की पेशकश करता है" के रूप में परिभाषित किया गया है। इस परिभाषा में विदेशी स्वामित्व वाली इकाइयाँ भी शामिल हैं। इसलिए कथन 1 सही नहीं है।</li></ul>

<ul><li> 
मार्केटप्लेस आधारित ई-कॉमर्स मॉडल: यह
एक ई-कॉमर्स इकाई द्वारा एक डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर एक आईटी मंच प्रदान करने का अर्थ है जो खरीदार और विक्रेता के बीच एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है।</li></ul>

<ul><li> 
इन्वेंटरी आधारित ई-कॉमर्स मॉडल: यह
एक ई-कॉमर्स गतिविधि का अर्थ है जहां सामान और सेवाओं की इन्वेंटरी ई-कॉमर्स इकाई के स्वामित्व में होती है और सीधे उपभोक्ताओं को बेची जाती है। हालांकि, इन्वेंटरी आधारित ई-कॉमर्स मॉडल में एफडीआई की अनुमति नहीं है।</li></ul>

<ul><li> 
ई-कॉमर्स पर एफडीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार, मार्केटप्लेस प्रदान करने वाली ई-कॉमर्स इकाई इन्वेंटरी पर स्वामित्व या नियंत्रण का प्रयोग नहीं करेगी। इस तरह का स्वामित्व या नियंत्रण व्यवसाय को इन्वेंटरी आधारित मॉडल में बदल देगा।</li></ul>

<ul><li> 
किसी विक्रेता की इन्वेंटरी को ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस इकाई द्वारा नियंत्रित माना जाएगा यदि उस विक्रेता की 25% से अधिक खरीदारी मार्केटप्लेस इकाई या उसकी समूह कंपनियों से होती है। इसलिए कथन 2 सही है।</li></ul>

Foreign-owned e-commerce firms

Indian government had proposed new rules for foreign owned e-commerce firms. Such as:

E-commerce companies must ensure none of their "related parties and associated enterprises" are listed as sellers on their shopping websites, and no related entity should sell goods to an online seller operating on the same platform.

E-commerce companies should not hold flash sales - which see deep discounts on offer.

Brands associated with the e-commerce entity will be barred from promotion or sale on its platform.

Websites selling imported products should identify them on the basis of their so-called "country of origin".

No e-commerce entity shall allow any display or promotion of "misleading advertisement" on its platform.

They also must within 72 hours of receiving an order assist government agencies for investigative or cyber security-related activities.

Search results do not discriminate against domestic goods and sellers.

E-commerce companies will put in place a grievance redressal mechanism, including appointing a chief compliance officer.

विदेशी स्वामित्व वाली ई-कॉमर्स कंपनियाँ

भारतीय सरकार ने विदेशी स्वामित्व वाली ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए नए नियम प्रस्तावित किए हैं। जैसे:

ई-कॉमर्स कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके "संबंधित पक्ष और संबद्ध उद्यम" उनके शॉपिंग वेबसाइटों पर विक्रेता के रूप में सूचीबद्ध न हों, और कोई संबंधित इकाई उसी प्लेटफॉर्म पर संचालित ऑनलाइन विक्रेता को सामान न बेचे।

ई-कॉमर्स कंपनियों को फ्लैश सेल नहीं करनी चाहिए - जिसमें गहरी छूट की पेशकश होती है।

ई-कॉमर्स इकाई से जुड़े ब्रांडों को उसके प्लेटफॉर्म पर प्रचार या बिक्री से रोका जाएगा।

आयातित उत्पाद बेचने वाली वेबसाइटों को उनके तथाकथित "मूल देश" के आधार पर पहचानना चाहिए।

कोई भी ई-कॉमर्स इकाई अपने प्लेटफॉर्म पर "भ्रामक विज्ञापन" के प्रदर्शन या प्रचार की अनुमति नहीं देगी।

उन्हें आदेश प्राप्त करने के 72 घंटे के भीतर जांच या साइबर सुरक्षा से संबंधित गतिविधियों के लिए सरकारी एजेंसियों की सहायता करनी होगी।

खोज परिणाम घरेलू सामान और विक्रेताओं के खिलाफ भेदभाव नहीं करते हैं।

ई-कॉमर्स कंपनियां शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करेंगी, जिसमें एक मुख्य अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति शामिल है।

भारतीय
सरकार ने विदेशी स्वामित्व वाली ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए नए नियम प्रस्तावित किए हैं। जैसे:

<ul><li> 
ई-कॉमर्स
कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके "संबंधित पक्ष और संबद्ध
उद्यम" उनके शॉपिंग वेबसाइटों पर विक्रेता के रूप में सूचीबद्ध न हों, और कोई
संबंधित इकाई उसी प्लेटफॉर्म पर संचालित ऑनलाइन विक्रेता को सामान न बेचे।</li></ul>

<ul><li> 
ई-कॉमर्स
कंपनियों को फ्लैश सेल नहीं करनी चाहिए - जिसमें गहरी छूट की पेशकश होती है।</li></ul>

<ul><li> 
ई-कॉमर्स
इकाई से जुड़े ब्रांडों को उसके प्लेटफॉर्म पर प्रचार या बिक्री से रोका जाएगा।</li></ul>

<ul><li> 
आयातित उत्पाद बेचने वाली वेबसाइटों को उनके तथाकथित "मूल देश" के आधार पर पहचानना चाहिए।</li></ul>

<ul><li> 
कोई भी ई-कॉमर्स इकाई अपने प्लेटफॉर्म पर "भ्रामक विज्ञापन" के प्रदर्शन या प्रचार की अनुमति नहीं देगी।</li></ul>

<ul><li> 
उन्हें आदेश प्राप्त करने के 72 घंटे के भीतर जांच या साइबर सुरक्षा से संबंधित गतिविधियों के लिए सरकारी एजेंसियों की सहायता करनी होगी।</li></ul>

<ul><li> 
खोज परिणाम घरेलू
सामान और विक्रेताओं के खिलाफ भेदभाव नहीं करते हैं।</li></ul>

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ई-कॉमर्स
कंपनियां शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करेंगी, जिसमें एक मुख्य अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति शामिल है।</li></ul>

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