Gandhi PYQs

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The Poona Pact was a significant agreement reached in 1932 between Mahatma Gandhi and Dr. B.R. Ambedkar concerning the representation of the Depressed Classes (later known as Scheduled Castes) in the Indian legislative system.
This pact was a result of Gandhi's opposition to the British proposal of separate electorates for the Depressed Classes, which he believed would further divide Indian society.
Following the Poona Pact, Gandhi intensified his efforts towards the upliftment of Harijans (a term he used for the Depressed Classes), integrating their welfare into his broader social reform agenda.

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पूना पैक्ट 1932 में महात्मा गांधी और डॉ. बी.आर. अंबेडकर के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता था, जो भारतीय विधायी प्रणाली में डिप्रेस्ड क्लासेस (Depressed Classes) (बाद में जिन्हें अनुसूचित जातियाँ कहा गया) के प्रतिनिधित्व से संबंधित था।
यह पैक्ट गांधीजी के ब्रिटिश प्रस्ताव के विरोध का परिणाम था, जिसमें डिप्रेस्ड क्लासेस (Depressed Classes) के लिए अलग निर्वाचक मंडल की बात कही गई थी, जिसे गांधीजी मानते थे कि इससे भारतीय समाज में और विभाजन होगा।
पूना पैक्ट के बाद, गांधीजी ने हरिजनों (Harijans) (डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया) के उत्थान की दिशा में अपने प्रयासों को तेज कर दिया, और उनके कल्याण को अपने व्यापक सामाजिक सुधार एजेंडा में शामिल कर लिया।

Gandhiji's Commitment to Harijan Upliftment

Mahatma Gandhi coined the term "Harijan" in 1932, meaning "children of God," to refer to the Dalits or untouchables in India, aiming to uplift their social status.
In 1932, Gandhi undertook a fast unto death against the Communal Award which proposed separate electorates for Dalits, leading to the Poona Pact with Dr. B.R. Ambedkar, ensuring reserved seats for Dalits in the general electorate.
Gandhi established the Harijan Sevak Sangh in 1932 to work for the socio-economic upliftment of the Dalits, focusing on education, healthcare, and employment.
He published the weekly journal "Harijan" starting in 1933, using it as a platform to advocate for the eradication of untouchability and promote social reforms.
Gandhi's ashrams, including the Sabarmati Ashram, practiced inclusivity by allowing Dalits to live and work alongside others, challenging the prevailing social norms.
He emphasized the importance of self-purification and inter-caste dining as steps towards eliminating untouchability, urging upper-caste Hindus to change their attitudes and behaviors.

गांधीजी की हरिजन उत्थान के प्रति प्रतिबद्धता। (Gandhiji's Commitment to Harijan Upliftment)

महात्मा गांधी ने 1932 में "हरिजन" शब्द गढ़ा, जिसका अर्थ है "ईश्वर के बच्चे," ताकि भारत में दलितों या अछूतों की सामाजिक स्थिति को ऊंचा उठाया जा सके।
1932 में, गांधी ने साम्प्रदायिक पुरस्कार (Communal Award) के खिलाफ मरते दम तक उपवास (fast unto death) किया, जिसने दलितों के लिए अलग निर्वाचक मंडल का प्रस्ताव दिया था, जिसके परिणामस्वरूप डॉ. बी.आर. अंबेडकर के साथ पूना समझौता (Poona Pact) हुआ, जिसमें सामान्य निर्वाचक मंडल में दलितों के लिए आरक्षित सीटें सुनिश्चित की गईं।
गांधी ने 1932 में हरिजन सेवक संघ (Harijan Sevak Sangh) की स्थापना की, जो दलितों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए काम करता था, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और रोजगार पर ध्यान केंद्रित किया गया।
उन्होंने 1933 में साप्ताहिक पत्रिका "हरिजन" का प्रकाशन शुरू किया, जिसका उपयोग उन्होंने अछूतता के उन्मूलन और सामाजिक सुधारों को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में किया।
गांधी के आश्रमों, जिनमें साबरमती आश्रम शामिल है, ने समावेशिता का अभ्यास किया, जिससे दलितों को अन्य लोगों के साथ रहने और काम करने की अनुमति मिली, जो प्रचलित सामाजिक मानदंडों को चुनौती देता था।
उन्होंने आत्म-शुद्धि (self-purification) और अंतर-जातीय भोजन (inter-caste dining) के महत्व पर जोर दिया, अछूतता को समाप्त करने के कदम के रूप में, उच्च जाति के हिंदुओं से उनके दृष्टिकोण और व्यवहार को बदलने का आग्रह किया।

<ul><li>महात्मा गांधी ने 1932 में "हरिजन" शब्द गढ़ा, जिसका अर्थ है "ईश्वर के बच्चे," ताकि भारत में दलितों या अछूतों की सामाजिक स्थिति को ऊंचा उठाया जा सके।  </li><li>1932 में, गांधी ने साम्प्रदायिक पुरस्कार (Communal Award) के खिलाफ मरते दम तक उपवास (fast unto death) किया, जिसने दलितों के लिए अलग निर्वाचक मंडल का प्रस्ताव दिया था, जिसके परिणामस्वरूप डॉ. बी.आर. अंबेडकर के साथ पूना समझौता (Poona Pact) हुआ, जिसमें सामान्य निर्वाचक मंडल में दलितों के लिए आरक्षित सीटें सुनिश्चित की गईं।</li><li>गांधी ने 1932 में हरिजन सेवक संघ (Harijan Sevak Sangh) की स्थापना की, जो दलितों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए काम करता था, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और रोजगार पर ध्यान केंद्रित किया गया।</li><li>उन्होंने 1933 में साप्ताहिक पत्रिका "हरिजन" का प्रकाशन शुरू किया, जिसका उपयोग उन्होंने अछूतता के उन्मूलन और सामाजिक सुधारों को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में किया।</li><li>गांधी के आश्रमों, जिनमें साबरमती आश्रम शामिल है, ने समावेशिता का अभ्यास किया, जिससे दलितों को अन्य लोगों के साथ रहने और काम करने की अनुमति मिली, जो प्रचलित सामाजिक मानदंडों को चुनौती देता था।</li><li>उन्होंने आत्म-शुद्धि (self-purification) और अंतर-जातीय भोजन (inter-caste dining) के महत्व पर जोर दिया, अछूतता को समाप्त करने के कदम के रूप में, उच्च जाति के हिंदुओं से उनके दृष्टिकोण और व्यवहार को बदलने का आग्रह किया।</li></ul>

The Poona Pact

The Poona Pact was an agreement reached on September 24, 1932, between Dr. B.R. Ambedkar and Mahatma Gandhi at Yerwada Central Jail in Pune.
It was a response to the Communal Award announced by the British Prime Minister Ramsay MacDonald in August 1932, which proposed separate electorates for the Depressed Classes (now known as Scheduled Castes).
Mahatma Gandhi opposed the separate electorates, fearing it would divide the Hindu community, and began a fast unto death.
Dr. B.R. Ambedkar, representing the Depressed Classes, initially supported the separate electorates but later negotiated with Gandhi to reach a compromise.
The agreement provided for reserved seats for the Depressed Classes in the provincial legislatures within the general electorate, rather than separate electorates.
The number of reserved seats was increased from 71 to 147 in the provincial legislatures and 18% of the total in the Central Legislature.
The Poona Pact also ensured a fair representation of the Depressed Classes in the public services and local bodies.

पूना समझौता (The Poona Pact)

पूना पैक्ट एक समझौता था जो 24 सितंबर, 1932 को डॉ. बी.आर. अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच पुणे के यरवदा सेंट्रल जेल में हुआ था।
यह अगस्त 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैम्ज़े मैकडोनाल्ड द्वारा घोषित साम्प्रदायिक पुरस्कार (Communal Award) के जवाब में था, जिसमें अछूत वर्गों (Depressed Classes) के लिए अलग निर्वाचक मंडल का प्रस्ताव था।
महात्मा गांधी ने अलग निर्वाचक मंडल का विरोध किया, क्योंकि उन्हें डर था कि यह हिंदू समुदाय को विभाजित करेगा, और उन्होंने अनशन शुरू कर दिया।
डॉ. बी.आर. अंबेडकर, जो अछूत वर्गों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, ने शुरू में अलग निर्वाचक मंडल का समर्थन किया लेकिन बाद में गांधी के साथ समझौता किया।
समझौते के तहत अछूत वर्गों के लिए प्रांतीय विधानसभाओं (provincial legislatures) में सामान्य निर्वाचक मंडल के भीतर आरक्षित सीटें प्रदान की गईं, न कि अलग निर्वाचक मंडल।
प्रांतीय विधानसभाओं में आरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई और केंद्रीय विधानमंडल में कुल का 18%।
पूना पैक्ट ने अछूत वर्गों के लिए सार्वजनिक सेवाओं (public services) और स्थानीय निकायों (local bodies) में उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया।

<ul><li>पूना पैक्ट एक समझौता था जो 24 सितंबर, 1932 को डॉ. बी.आर. अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच पुणे के यरवदा सेंट्रल जेल में हुआ था।</li><li>यह अगस्त 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैम्ज़े मैकडोनाल्ड द्वारा घोषित साम्प्रदायिक पुरस्कार (Communal Award) के जवाब में था, जिसमें अछूत वर्गों (Depressed Classes) के लिए अलग निर्वाचक मंडल का प्रस्ताव था।</li><li>महात्मा गांधी ने अलग निर्वाचक मंडल का विरोध किया, क्योंकि उन्हें डर था कि यह हिंदू समुदाय को विभाजित करेगा, और उन्होंने अनशन शुरू कर दिया।</li><li>डॉ. बी.आर. अंबेडकर, जो अछूत वर्गों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, ने शुरू में अलग निर्वाचक मंडल का समर्थन किया लेकिन बाद में गांधी के साथ समझौता किया।</li><li>समझौते के तहत अछूत वर्गों के लिए प्रांतीय विधानसभाओं (provincial legislatures) में सामान्य निर्वाचक मंडल के भीतर आरक्षित सीटें प्रदान की गईं, न कि अलग निर्वाचक मंडल।</li><li>प्रांतीय विधानसभाओं में आरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई और केंद्रीय विधानमंडल में कुल का 18%।</li><li>पूना पैक्ट ने अछूत वर्गों के लिए सार्वजनिक सेवाओं (public services) और स्थानीय निकायों (local bodies) में उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया।</li></ul>

The Gandhi-Irwin (Delhi Pact) Agreement, 1931

Gandhi-Irwin Pact: A political agreement signed on March 5, 1931, between Mahatma Gandhi and the then Viceroy of India, Lord Irwin.
Civil Disobedience Movement: The pact marked the end of the first phase of the Civil Disobedience Movement, which was initiated by the Indian National Congress in 1930.
Salt March: The movement included the famous Salt March led by Gandhi, which was a direct action campaign against the British salt monopoly.
Release of Political Prisoners: As part of the agreement, the British government agreed to release all political prisoners not involved in violence.
Salt Tax: The British conceded to allow Indians to make salt for domestic use, addressing one of the key demands of the movement.
Round Table Conference: Gandhi agreed to participate in the Second Round Table Conference in London to discuss constitutional reforms.
Boycott of British Goods: The Congress agreed to withdraw the boycott of British goods and stop the civil disobedience activities.
Confiscated Property: The government agreed to return confiscated properties of the satyagrahis.

गांधी-इरविन (दिल्ली समझौता) समझौता, 1931 (The Gandhi-Irwin (Delhi Pact) Agreement, 1931)

गांधी-इरविन समझौता (Gandhi-Irwin Pact): एक राजनीतिक समझौता जो 5 मार्च, 1931 को महात्मा गांधी और उस समय के भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच हस्ताक्षरित हुआ था।
सविनय अवज्ञा आंदोलन (Civil Disobedience Movement): यह समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 1930 में शुरू किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन के पहले चरण के अंत को चिह्नित करता है।
नमक मार्च (Salt March): इस आंदोलन में गांधी द्वारा नेतृत्व किया गया प्रसिद्ध नमक मार्च शामिल था, जो ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ एक प्रत्यक्ष कार्रवाई अभियान था।
राजनीतिक कैदियों की रिहाई (Release of Political Prisoners): समझौते के हिस्से के रूप में, ब्रिटिश सरकार ने हिंसा में शामिल न होने वाले सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर सहमति व्यक्त की।
नमक कर (Salt Tax): ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को घरेलू उपयोग के लिए नमक बनाने की अनुमति देने पर सहमति व्यक्त की, जो आंदोलन की एक प्रमुख मांग थी।
गोलमेज सम्मेलन (Round Table Conference): गांधी ने लंदन में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन (Second Round Table Conference) में भाग लेने पर सहमति व्यक्त की।
ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार (Boycott of British Goods): कांग्रेस ने ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को वापस लेने और सविनय अवज्ञा गतिविधियों को रोकने पर सहमति व्यक्त की।
जब्त की गई संपत्ति (Confiscated Property): सरकार ने सत्याग्रहियों की जब्त की गई संपत्तियों को लौटाने पर सहमति व्यक्त की।

<ul><li>गांधी-इरविन समझौता (Gandhi-Irwin Pact): एक राजनीतिक समझौता जो 5 मार्च, 1931 को महात्मा गांधी और उस समय के भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच हस्ताक्षरित हुआ था।
  </li><li>सविनय अवज्ञा आंदोलन (Civil Disobedience Movement): यह समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 1930 में शुरू किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन के पहले चरण के अंत को चिह्नित करता है।
  </li><li>नमक मार्च (Salt March): इस आंदोलन में गांधी द्वारा नेतृत्व किया गया प्रसिद्ध नमक मार्च शामिल था, जो ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ एक प्रत्यक्ष कार्रवाई अभियान था।
  </li><li>राजनीतिक कैदियों की रिहाई (Release of Political Prisoners): समझौते के हिस्से के रूप में, ब्रिटिश सरकार ने हिंसा में शामिल न होने वाले सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर सहमति व्यक्त की।
  </li><li>नमक कर (Salt Tax): ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को घरेलू उपयोग के लिए नमक बनाने की अनुमति देने पर सहमति व्यक्त की, जो आंदोलन की एक प्रमुख मांग थी।
  </li><li>गोलमेज सम्मेलन (Round Table Conference): गांधी ने लंदन में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन (Second Round Table Conference) में भाग लेने पर सहमति व्यक्त की।
  </li><li>ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार (Boycott of British Goods): कांग्रेस ने ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को वापस लेने और सविनय अवज्ञा गतिविधियों को रोकने पर सहमति व्यक्त की।
  </li><li>जब्त की गई संपत्ति (Confiscated Property): सरकार ने सत्याग्रहियों की जब्त की गई संपत्तियों को लौटाने पर सहमति व्यक्त की।</li></ul>

Arrest of Congress leadership at the time of the Quit India Movement

The Quit India Movement was launched by the Indian National Congress on August 8, 1942, during World War II, demanding an end to British rule in India.
The movement was initiated following the "Do or Die" speech by Mahatma Gandhi at the Gowalia Tank Maidan in Bombay (now Mumbai).
In response, the British government swiftly arrested the entire top Congress leadership on the morning of August 9, 1942.
Key leaders arrested included Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Sardar Vallabhbhai Patel, Maulana Abul Kalam Azad, and Rajendra Prasad.
Gandhi was detained at the Aga Khan Palace in Pune, while other leaders were imprisoned in the Ahmednagar Fort.
The arrests led to a leadership vacuum, causing the movement to become leaderless and resulting in widespread spontaneous protests across the country.
The British government declared the Congress an unlawful association and banned its activities, leading to mass detentions and suppression of the movement.

भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस नेतृत्व की गिरफ्तारी। (Arrest of Congress leadership at the time of the Quit India Movement)

भारत छोड़ो आंदोलन का शुभारंभ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 8 अगस्त 1942 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया गया था, जिसमें भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त करने की मांग की गई थी।
यह आंदोलन महात्मा गांधी के "करो या मरो" भाषण के बाद गवालिया टैंक मैदान में बॉम्बे (अब मुंबई) में शुरू किया गया था।
इसके जवाब में, ब्रिटिश सरकार ने 9 अगस्त 1942 की सुबह पूरे शीर्ष कांग्रेस नेतृत्व को तेजी से गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तार किए गए प्रमुख नेताओं में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, और राजेंद्र प्रसाद शामिल थे।
गांधी को पुणे के आगा खान पैलेस में हिरासत में रखा गया, जबकि अन्य नेताओं को अहमदनगर किला में कैद किया गया।
गिरफ्तारियों के कारण नेतृत्व का अभाव हो गया, जिससे आंदोलन नेतृत्वविहीन हो गया और देश भर में व्यापक स्वतःस्फूर्त विरोध प्रदर्शन हुए।
ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस को एक अवैध संघ घोषित कर दिया और इसकी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया, जिससे बड़े पैमाने पर हिरासत और आंदोलन का दमन हुआ।

<ul><li>भारत छोड़ो आंदोलन का शुभारंभ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 8 अगस्त 1942 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया गया था, जिसमें भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त करने की मांग की गई थी।</li><li>यह आंदोलन महात्मा गांधी के "करो या मरो" भाषण के बाद गवालिया टैंक मैदान में बॉम्बे (अब मुंबई) में शुरू किया गया था।</li><li>इसके जवाब में, ब्रिटिश सरकार ने 9 अगस्त 1942 की सुबह पूरे शीर्ष कांग्रेस नेतृत्व को तेजी से गिरफ्तार कर लिया।</li><li>गिरफ्तार किए गए प्रमुख नेताओं में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, और राजेंद्र प्रसाद शामिल थे।</li><li>गांधी को पुणे के आगा खान पैलेस में हिरासत में रखा गया, जबकि अन्य नेताओं को अहमदनगर किला में कैद किया गया।</li><li>गिरफ्तारियों के कारण नेतृत्व का अभाव हो गया, जिससे आंदोलन नेतृत्वविहीन हो गया और देश भर में व्यापक स्वतःस्फूर्त विरोध प्रदर्शन हुए।</li><li>ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस को एक अवैध संघ घोषित कर दिया और इसकी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया, जिससे बड़े पैमाने पर हिरासत और आंदोलन का दमन हुआ।</li></ul>

Promulgation of the Government of India Act, 1935

The Government of India Act, 1935 was the longest British Act of Parliament at the time, consisting of 321 sections and 10 schedules.
It marked the end of the dyarchy system introduced by the Government of India Act, 1919, and proposed the establishment of an All-India Federation.
The Act provided for the establishment of provincial autonomy, allowing provinces to act as autonomous administrative units with elected governments.
It introduced a bicameral legislature at the center, consisting of the Federal Assembly and the Council of States.
The Act extended the franchise, increasing the number of Indians eligible to vote to about 10% of the population.
It proposed the separation of Burma (now Myanmar) from India and the establishment of a separate government for Aden.
The Act provided for the establishment of a Federal Court in India, which was inaugurated in 1937.
The Act was criticized for retaining significant powers for the British Governor-General and the British Parliament.

भारत सरकार अधिनियम, 1935 का प्रवर्तन (Promulgation of the Government of India Act, 1935)

भारत सरकार अधिनियम, 1935 (Government of India Act, 1935) उस समय ब्रिटिश संसद का सबसे लंबा अधिनियम था, जिसमें 321 धाराएँ और 10 अनुसूचियाँ थीं।
इसने द्वैध शासन (dyarchy) प्रणाली का अंत किया, जिसे भारत सरकार अधिनियम, 1919 द्वारा पेश किया गया था, और एक अखिल भारतीय महासंघ (All-India Federation) की स्थापना का प्रस्ताव दिया।
अधिनियम ने प्रांतीय स्वायत्तता (provincial autonomy) की स्थापना का प्रावधान किया, जिससे प्रांतों को निर्वाचित सरकारों के साथ स्वायत्त प्रशासनिक इकाइयों के रूप में कार्य करने की अनुमति मिली।
इसने केंद्र में एक द्विसदनीय विधायिका (bicameral legislature) की शुरुआत की, जिसमें फेडरल असेंबली (Federal Assembly) और काउंसिल ऑफ स्टेट्स (Council of States) शामिल थे।
अधिनियम ने मताधिकार का विस्तार किया, जिससे लगभग 10% जनसंख्या के भारतीयों को वोट देने के लिए पात्र बनाया गया।
इसने बर्मा (Burma) (अब म्यांमार) को भारत से अलग करने और एडन (Aden) के लिए एक अलग सरकार की स्थापना का प्रस्ताव दिया।
अधिनियम ने भारत में एक फेडरल कोर्ट (Federal Court) की स्थापना का प्रावधान किया, जिसे 1937 में उद्घाटित किया गया।
अधिनियम की आलोचना इस बात के लिए की गई कि इसने ब्रिटिश गवर्नर-जनरल (British Governor-General) और ब्रिटिश संसद (British Parliament) के लिए महत्वपूर्ण शक्तियाँ बरकरार रखीं।

<ul><li>भारत सरकार अधिनियम, 1935 (Government of India Act, 1935) उस समय ब्रिटिश संसद का सबसे लंबा अधिनियम था, जिसमें 321 धाराएँ और 10 अनुसूचियाँ थीं।</li><li>इसने द्वैध शासन (dyarchy) प्रणाली का अंत किया, जिसे भारत सरकार अधिनियम, 1919 द्वारा पेश किया गया था, और एक अखिल भारतीय महासंघ (All-India Federation) की स्थापना का प्रस्ताव दिया।</li><li>अधिनियम ने प्रांतीय स्वायत्तता (provincial autonomy) की स्थापना का प्रावधान किया, जिससे प्रांतों को निर्वाचित सरकारों के साथ स्वायत्त प्रशासनिक इकाइयों के रूप में कार्य करने की अनुमति मिली।</li><li>इसने केंद्र में एक द्विसदनीय विधायिका (bicameral legislature) की शुरुआत की, जिसमें फेडरल असेंबली (Federal Assembly) और काउंसिल ऑफ स्टेट्स (Council of States) शामिल थे।</li><li>अधिनियम ने मताधिकार का विस्तार किया, जिससे लगभग 10% जनसंख्या के भारतीयों को वोट देने के लिए पात्र बनाया गया।</li><li>इसने बर्मा (Burma) (अब म्यांमार) को भारत से अलग करने और एडन (Aden) के लिए एक अलग सरकार की स्थापना का प्रस्ताव दिया।</li><li>अधिनियम ने भारत में एक फेडरल कोर्ट (Federal Court) की स्थापना का प्रावधान किया, जिसे 1937 में उद्घाटित किया गया।</li><li>अधिनियम की आलोचना इस बात के लिए की गई कि इसने ब्रिटिश गवर्नर-जनरल (British Governor-General) और ब्रिटिश संसद (British Parliament) के लिए महत्वपूर्ण शक्तियाँ बरकरार रखीं।</li></ul>

Modern History / आधुनिक इतिहास

Q94 2025, Gandhiji's Commitment to Harijan Upliftment / गांधीजी की हरिजन उत्थान के प्रति प्रतिबद्धता (Gandhiji's Commitment to Harijan Upliftment) (Modern History)

Q94. Subsequent to which one of the following events, Gandhiji, who consistently opposed untouchability and appealed for its eradication, decided to include the upliftment of Harijans' in his programme?

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Gandhiji's Commitment to Harijan Upliftment

गांधीजी की हरिजन उत्थान के प्रति प्रतिबद्धता। (Gandhiji's Commitment to Harijan Upliftment)

The Poona Pact

पूना समझौता (The Poona Pact)

The Gandhi-Irwin (Delhi Pact) Agreement, 1931

गांधी-इरविन (दिल्ली समझौता) समझौता, 1931 (The Gandhi-Irwin (Delhi Pact) Agreement, 1931)

Arrest of Congress leadership at the time of the Quit India Movement

भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस नेतृत्व की गिरफ्तारी। (Arrest of Congress leadership at the time of the Quit India Movement)

Promulgation of the Government of India Act, 1935

भारत सरकार अधिनियम, 1935 का प्रवर्तन (Promulgation of the Government of India Act, 1935)

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Q94. Subsequent to which one of the following events, Gandhiji, who consistently opposed untouchability and appealed for its eradication, decided to include the upliftment of Harijans' in his programme?

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The Poona Pact

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The Gandhi-Irwin (Delhi Pact) Agreement, 1931

गांधी-इरविन (दिल्ली समझौता) समझौता, 1931 (The Gandhi-Irwin (Delhi Pact) Agreement, 1931)

Arrest of Congress leadership at the time of the Quit India Movement

भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस नेतृत्व की गिरफ्तारी। (Arrest of Congress leadership at the time of the Quit India Movement)

Promulgation of the Government of India Act, 1935

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