•   गांधी-इरविन समझौता एक राजनीतिक समझौता था जो 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और इरविन (भारत के वायसराय) के बीच लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन से पहले हस्ताक्षरित हुआ था

•   ब्रिटिश सरकार गोलमेज सम्मेलन को सफल बनाना चाहती थी और जानती थी कि यह गांधी और कांग्रेस की उपस्थिति के बिना संभव नहीं हो सकता

•   ब्रिटिश सरकार ने समझौते के तहत निम्नलिखित मांगों को स्वीकार किया:

o  सभी अध्यादेशों को वापस लेना और अभियोगों को समाप्त करना

o  सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करना, सिवाय उनके जो हिंसा के दोषी हैं

o  शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानों के शांतिपूर्ण बहिष्कार की अनुमति देना

o  सत्याग्रहियों की जब्त की गई संपत्तियों को बहाल करना

o  समुद्र तट के पास के व्यक्तियों द्वारा नमक के स्वतंत्र संग्रह या निर्माण की अनुमति देना

o  कांग्रेस पर लगे प्रतिबंध को हटाना

•   गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन (Civil Disobedience Movement - CDM) के तहत सत्याग्रह अभियान को छोड़ने और दूसरे गोलमेज सम्मेलन (2^nd RTC) में भाग लेने का वचन दिया