Answer

Solution

UPSC Prelims

Agriculture / कृषि

Theme:

ECONOMIC ASPECTS

Q 2010, ECONOMIC ASPECTS

Consider the following statements: 1. The Union Government fixes the Statutory Minimum Price of sugarcane for each sugar season. 2. Sugar and sugarcane are essential commodities under the Essential Commodities Act. Which of the statements given above is/are correct?

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:1. चीनी के हर मौसम के लिए केन्द्र सरकार गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती है।2. आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत चीनी और गन्ना आवश्यक वस्तुएं हैं।उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

FRP

CCEA fixes statutory minimum price (FRP) for sugar each season based on CACP recommendations. So, statement 1 is correct.

Sugarcane is not an essential commodity. Previously sugar was an essential commodity but was removed from in 2020.

'एफआरपी'

\n '

CCEA
हर मौसम में CACP की सिफारिशों के आधार पर चीनी के लिए वैधानिक न्यूनतम मूल्य (FRP) तय करता है। इसलिए, कथन 1 सही है।

गन्ना
एक आवश्यक वस्तु नहीं है। पहले चीनी एक आवश्यक वस्तु थी लेकिन
2020 में इसे हटा दिया गया था।

' .

Essential Commodities Act, 1955

The EC Act was legislated at a time when the country was facing scarcity of foodstuffs due to persistent abysmal levels of food grain production. The country was dependent on imports and assistance (such as wheat import form US under PL-480) to feed the population.

In this scenario, to stop the hoarding and black marketing of foodstuffs, The Essential Commodities Act was enacted in 1955.

There is no specific definition of essential commodities in The EC Act, 1955. Section 2(A) of the act states that an “essential commodity” means a commodity specified in the “Schedule” of this Act.

The Act gives powers to the central government to add or remove a commodity in the “Schedule.” The Centre, if it is satisfied that it is necessary to do so in public interest, can notify an item as essential, in consultation with state governments.

At present, the “Schedule” contains 9 commodities — drugs; fertilisers, foodstuffs, including edible oils; hank yarn made wholly from cotton; petroleum and petroleum products; raw jute and jute textiles; seeds of food-crops and seeds of fruits and vegetables, seeds of cattle fodder, jute seed, cotton seed; face masks; and hand sanitisers (last two added in March 2020).

By declaring a commodity as essential, the government can control the production, supply, and distribution of that commodity, and impose a stock limit.

India has now become an exporter of several agricultural products. Thus, EC Act needed to be amended.

Under the amended EC Act, agri-food stuffs can only be regulated under extraordinary circumstances such as war, famine, extraordinary price rise, and natural calamity.

<ul><li> 
The EC Act was legislated at a time when the country was facing scarcity
of foodstuffs due to persistent abysmal levels of food grain production. The
country was dependent on imports and assistance (such as wheat import form US
under PL-480) to feed the population.</li></ul>

<ul><li> 
In this scenario, to stop the hoarding and black marketing of
foodstuffs, The Essential Commodities Act was enacted in 1955.</li></ul>

<ul><li> 
There
is no specific definition of essential commodities in The EC Act, 1955. Section
2(A) of the act states that an “essential commodity” means a commodity
specified in the “Schedule” of this Act.</li></ul>

<ul><li> 
The
Act gives powers to the central government to add or remove a commodity in the
“Schedule.” The Centre, if it is satisfied that it is necessary to do so in
public interest, can notify an item as essential, in consultation with state
governments.</li></ul>

<ul><li> 
At
present, the “Schedule” contains 9 commodities — drugs; fertilisers, foodstuffs,
including edible oils; hank yarn made wholly from cotton; petroleum and
petroleum products; raw jute and jute textiles; seeds of food-crops and seeds
of fruits and vegetables, seeds of cattle fodder, jute seed, cotton seed; face
masks; and hand sanitisers (last two added in March 2020).</li></ul>

<ul><li> 
By
declaring a commodity as essential, the government can control the production,
supply, and distribution of that commodity, and impose a stock limit.</li></ul>

<ul><li> 
India
has now become an exporter of several agricultural products. Thus, EC Act
needed to be amended.</li></ul>

<ul><li> 
Under
the amended EC Act, agri-food stuffs can only be regulated under extraordinary
circumstances such as war, famine, extraordinary price rise, and natural
calamity.</li></ul>

'आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955'।

EC Act (आवश्यक वस्तु अधिनियम) को उस समय लागू किया गया था जब देश खाद्यान्न उत्पादन के लगातार निम्न स्तरों के कारण खाद्य पदार्थों की कमी का सामना कर रहा था। देश को जनसंख्या को खिलाने के लिए आयात और सहायता (जैसे PL-480 के तहत अमेरिका से गेहूं का आयात) पर निर्भर रहना पड़ता था।

इस परिदृश्य में, खाद्य पदार्थों की जमाखोरी और काला बाजारी को रोकने के लिए, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में लागू किया गया था।

EC Act, 1955 में आवश्यक वस्तुओं की कोई विशिष्ट परिभाषा नहीं है। अधिनियम की धारा 2(A) में कहा गया है कि "आवश्यक वस्तु" का अर्थ इस अधिनियम के "अनुसूची" में निर्दिष्ट वस्तु है।

यह अधिनियम केंद्र सरकार को "अनुसूची" में किसी वस्तु को जोड़ने या हटाने की शक्ति देता है। केंद्र, यदि यह सार्वजनिक हित में आवश्यक समझता है, तो राज्य सरकारों के परामर्श से किसी वस्तु को आवश्यक के रूप में अधिसूचित कर सकता है।

वर्तमान में, "अनुसूची" में 9 वस्तुएं शामिल हैं — दवाएं; उर्वरक; खाद्य पदार्थ, जिसमें खाद्य तेल शामिल हैं; पूरी तरह से कपास से बने हांक यार्न; पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद; कच्चा जूट और जूट वस्त्र; खाद्य फसलों के बीज और फलों और सब्जियों के बीज, पशु चारे के बीज, जूट बीज, कपास बीज; फेस मास्क; और हैंड सैनिटाइज़र (अंतिम दो मार्च 2020 में जोड़े गए)।

किसी वस्तु को आवश्यक घोषित करके, सरकार उस वस्तु के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को नियंत्रित कर सकती है, और स्टॉक सीमा लगा सकती है।

भारत अब कई कृषि उत्पादों का निर्यातक बन गया है। इसलिए, EC Act (आवश्यक वस्तु अधिनियम) में संशोधन की आवश्यकता थी।

संशोधित EC Act (आवश्यक वस्तु अधिनियम) के तहत, कृषि-खाद्य पदार्थों को केवल असाधारण परिस्थितियों जैसे युद्ध, अकाल, असाधारण मूल्य वृद्धि, और प्राकृतिक आपदा के तहत ही विनियमित किया जा सकता है।

'  <ul><li>EC Act (आवश्यक वस्तु अधिनियम) को उस समय लागू किया गया था जब देश खाद्यान्न उत्पादन के लगातार निम्न स्तरों के कारण खाद्य पदार्थों की कमी का सामना कर रहा था। देश को जनसंख्या को खिलाने के लिए आयात और सहायता (जैसे PL-480 के तहत अमेरिका से गेहूं का आयात) पर निर्भर रहना पड़ता था।</li></ul><ul><li>इस परिदृश्य में, खाद्य पदार्थों की जमाखोरी और काला बाजारी को रोकने के लिए, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में लागू किया गया था।</li></ul><ul><li>EC Act, 1955 में आवश्यक वस्तुओं की कोई विशिष्ट परिभाषा नहीं है। अधिनियम की धारा 2(A) में कहा गया है कि "आवश्यक वस्तु" का अर्थ इस अधिनियम के "अनुसूची" में निर्दिष्ट वस्तु है।</li></ul><ul><li>यह अधिनियम केंद्र सरकार को "अनुसूची" में किसी वस्तु को जोड़ने या हटाने की शक्ति देता है। केंद्र, यदि यह सार्वजनिक हित में आवश्यक समझता है, तो राज्य सरकारों के परामर्श से किसी वस्तु को आवश्यक के रूप में अधिसूचित कर सकता है।</li></ul><ul><li>वर्तमान में, "अनुसूची" में 9 वस्तुएं शामिल हैं — दवाएं; उर्वरक; खाद्य पदार्थ, जिसमें खाद्य तेल शामिल हैं; पूरी तरह से कपास से बने हांक यार्न; पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद; कच्चा जूट और जूट वस्त्र; खाद्य फसलों के बीज और फलों और सब्जियों के बीज, पशु चारे के बीज, जूट बीज, कपास बीज; फेस मास्क; और हैंड सैनिटाइज़र (अंतिम दो मार्च 2020 में जोड़े गए)।</li></ul><ul><li>किसी वस्तु को आवश्यक घोषित करके, सरकार उस वस्तु के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को नियंत्रित कर सकती है, और स्टॉक सीमा लगा सकती है।</li></ul><ul><li>भारत अब कई कृषि उत्पादों का निर्यातक बन गया है। इसलिए, EC Act (आवश्यक वस्तु अधिनियम) में संशोधन की आवश्यकता थी।</li></ul><ul><li>संशोधित EC Act (आवश्यक वस्तु अधिनियम) के तहत, कृषि-खाद्य पदार्थों को केवल असाधारण परिस्थितियों जैसे युद्ध, अकाल, असाधारण मूल्य वृद्धि, और प्राकृतिक आपदा के तहत ही विनियमित किया जा सकता है।</li></ul>'

Agriculture / कृषि

Q 2010, ECONOMIC ASPECTS

Consider the following statements: 1. The Union Government fixes the Statutory Minimum Price of sugarcane for each sugar season. 2. Sugar and sugarcane are essential commodities under the Essential Commodities Act. Which of the statements given above is/are correct?

Explanation Please wait..

व्याख्या Please wait..

FRP

'एफआरपी'

Essential Commodities Act, 1955

'आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955'।

Quick Links

John Doe

Agriculture / कृषि

Q 2010, ECONOMIC ASPECTS

Consider the following statements: 1. The Union Government fixes the Statutory Minimum Price of sugarcane for each sugar season. 2. Sugar and sugarcane are essential commodities under the Essential Commodities Act. Which of the statements given above is/are correct?

Explanation Please wait..

व्याख्या Please wait..

FRP

'एफआरपी'

Essential Commodities Act, 1955

'आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955'।

Quick Links

Question Meta

Ancient History / प्राचीन इतिहास

John Doe