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Solution

UPSC Prelims

Agriculture / कृषि

Theme:

ECONOMIC ASPECTS

Q 2014, ECONOMIC ASPECTS

In the context of food and nutritional security of India, enhancing the ‘Seed Replacement Rates’ of various crops helps in achieving the food production targets of the future. But what is/are the constraint/ constraints in its wider/ greater implementation? 1. There is no National Seeds Policy in place. 2. There is no participation of private sector seed companies in the supply of quality seeds of vegetables and planting materials of horticultural crops. 3. There is a demand-supply gap regarding quality seeds in case of low value and high-volume crops. Select the correct answer using the code given below.

भारत की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के सन्दर्भ में विभिन्न फसलों की 'बीज प्रतिस्थापन दरों' को बढ़ाने से भविष्य के खाद्य उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है। किन्तु इसके अपेक्षाकृत बड़े/विस्तृत कार्यान्वयन में क्या बाध्यता है/बाध्यताएँ हैं? 1. कोई भी राष्ट्रीय बीज नीति नहीं बनी है। 2. निजी क्षेत्र की बीज कम्पनियों की, उद्यान-कृषि फसलों की रोपण सामग्रियों और सब्जियों के गुणता वाले बीजों की पूर्ति में कोई सहभागिता नहीं है। 3. निम्न मूल्य एवं उच्च परिमाण वाली फसलों के मामले में गुणता वाले बीजों के बारे में माँग-पूर्ति अन्तराल है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

Seed Replacement Rate

Seed Replacement Rate is a measure of how much of the total cropped area was sown with certified seeds in comparison to farm saved seeds.

A better seed replacement rate shows a better utilization of the Certified / Quality Seeds. SSR is directly proportional to productivity.

The Seed Act, 1966, seed control order 1983 and New Policy on Seeds Development, 1988, from the basis of promotion and regulation of the Indian Seed Industry.

The “New Seed Policy” of 1988 it allowed limited import of commercial seed, remove curbs on imports of seeds of vegetables, flowers and ornamental plants and even allowed import of seed of course cereals, pulses and oilseeds for a period of two years.

'सीड रिप्लेसमेंट रेट'

बीज प्रतिस्थापन दर (Seed Replacement Rate) एक माप है कि कुल फसल क्षेत्र में से कितना हिस्सा प्रमाणित बीजों (certified seeds) के साथ बोया गया था, इसकी तुलना में कि कितना हिस्सा किसान द्वारा बचाए गए बीजों के साथ बोया गया था।

एक बेहतर बीज प्रतिस्थापन दर (Seed Replacement Rate) प्रमाणित/गुणवत्ता वाले बीजों (Certified/Quality Seeds) के बेहतर उपयोग को दर्शाती है। SSR (Seed Replacement Rate) सीधे उत्पादकता के अनुपात में है।

बीज अधिनियम, 1966 (Seed Act, 1966), बीज नियंत्रण आदेश 1983 (Seed Control Order 1983) और बीज विकास पर नई नीति, 1988 (New Policy on Seeds Development, 1988), भारतीय बीज उद्योग के प्रचार और विनियमन का आधार बनाते हैं।

1988 की "नई बीज नीति" (New Seed Policy) ने वाणिज्यिक बीजों के सीमित आयात की अनुमति दी, सब्जियों, फूलों और सजावटी पौधों के बीजों के आयात पर प्रतिबंध हटाए और यहां तक कि मोटे अनाज, दालों और तिलहनों के बीजों के आयात की भी दो वर्षों की अवधि के लिए अनुमति दी।

<ul><li>बीज प्रतिस्थापन दर (Seed Replacement Rate) एक माप है कि कुल फसल क्षेत्र में से कितना हिस्सा प्रमाणित बीजों (certified seeds) के साथ बोया गया था, इसकी तुलना में कि कितना हिस्सा किसान द्वारा बचाए गए बीजों के साथ बोया गया था।</li></ul><ul><li>एक बेहतर बीज प्रतिस्थापन दर (Seed Replacement Rate) प्रमाणित/गुणवत्ता वाले बीजों (Certified/Quality Seeds) के बेहतर उपयोग को दर्शाती है। SSR (Seed Replacement Rate) सीधे उत्पादकता के अनुपात में है।</li></ul><ul><li>बीज अधिनियम, 1966 (Seed Act, 1966), बीज नियंत्रण आदेश 1983 (Seed Control Order 1983) और बीज विकास पर नई नीति, 1988 (New Policy on Seeds Development, 1988), भारतीय बीज उद्योग के प्रचार और विनियमन का आधार बनाते हैं।</li></ul><ul><li>1988 की "नई बीज नीति" (New Seed Policy) ने वाणिज्यिक बीजों के सीमित आयात की अनुमति दी, सब्जियों, फूलों और सजावटी पौधों के बीजों के आयात पर प्रतिबंध हटाए और यहां तक कि मोटे अनाज, दालों और तिलहनों के बीजों के आयात की भी दो वर्षों की अवधि के लिए अनुमति दी।</li></ul>

National Seed Policy

India later developed the National Seed Policy in 2002.

The main objectives are the provision of an appropriate climate for the seed industry to utilize available and prospective opportunities, safeguarding of the interests of Indian farmers and the conservation of agro biodiversity.

The key initiatives announced in this policy are as follows:

o A Plant Varieties & Farmers’ Rights Protection (PVP) Authority will be established which will undertake registration of extant and new plant varieties.

o A National Gene Fund will be established for benefit sharing arrangement, and payment of compensation to village communities for their contribution to the development and conservation of plant genetic resources.

o The National Seeds Board (NSB) will be established as the apex body in the seed sector. The NSB will have permanent existence with the responsibility of executing and implementing the provisions of the Seeds Act.

Statement 1 is wrong. A seed policy is in place.

Statement 2 is wrong. Private companies participate in supply of seeds.

'राष्ट्रीय बीज नीति'

भारत ने बाद में 2002 में राष्ट्रीय बीज नीति (National Seed Policy) विकसित की।

मुख्य उद्देश्य बीज उद्योग (seed industry) के लिए उपलब्ध और संभावित अवसरों का उपयोग करने के लिए एक उपयुक्त वातावरण प्रदान करना, भारतीय किसानों के हितों की रक्षा करना और कृषि जैव विविधता (agro biodiversity) का संरक्षण करना है।

इस नीति में घोषित प्रमुख पहलें निम्नलिखित हैं:

oएक पौध प्रजाति और किसान अधिकार संरक्षण (Plant Varieties & Farmers’ Rights Protection - PVP) प्राधिकरण स्थापित किया जाएगा जो मौजूदा और नई पौध प्रजातियों का पंजीकरण करेगा।

oलाभ साझा करने की व्यवस्था और पौध आनुवंशिक संसाधनों के विकास और संरक्षण में उनके योगदान के लिए ग्राम समुदायों को मुआवजा भुगतान के लिए एक राष्ट्रीय जीन फंड (National Gene Fund) स्थापित किया जाएगा।

oबीज क्षेत्र में शीर्ष निकाय के रूप में राष्ट्रीय बीज बोर्ड (National Seeds Board - NSB) स्थापित किया जाएगा। NSB को बीज अधिनियम (Seeds Act) के प्रावधानों को लागू करने और कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी के साथ स्थायी अस्तित्व प्राप्त होगा।

वक्तव्य 1 गलत है। एक बीज नीति (seed policy) मौजूद है।

वक्तव्य 2 गलत है। निजी कंपनियां बीजों की आपूर्ति में भाग लेती हैं।

<ul><li>भारत ने बाद में 2002 में राष्ट्रीय बीज नीति (National Seed Policy) विकसित की।</li></ul><ul><li>मुख्य उद्देश्य बीज उद्योग (seed industry) के लिए उपलब्ध और संभावित अवसरों का उपयोग करने के लिए एक उपयुक्त वातावरण प्रदान करना, भारतीय किसानों के हितों की रक्षा करना और कृषि जैव विविधता (agro biodiversity) का संरक्षण करना है।</li></ul><ul><li>इस नीति में घोषित प्रमुख पहलें निम्नलिखित हैं:</li></ul>
  oएक पौध प्रजाति और किसान अधिकार संरक्षण (Plant Varieties & Farmers’ Rights Protection - PVP) प्राधिकरण स्थापित किया जाएगा जो मौजूदा और नई पौध प्रजातियों का पंजीकरण करेगा।
  oलाभ साझा करने की व्यवस्था और पौध आनुवंशिक संसाधनों के विकास और संरक्षण में उनके योगदान के लिए ग्राम समुदायों को मुआवजा भुगतान के लिए एक राष्ट्रीय जीन फंड (National Gene Fund) स्थापित किया जाएगा।
  oबीज क्षेत्र में शीर्ष निकाय के रूप में राष्ट्रीय बीज बोर्ड (National Seeds Board - NSB) स्थापित किया जाएगा। NSB को बीज अधिनियम (Seeds Act) के प्रावधानों को लागू करने और कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी के साथ स्थायी अस्तित्व प्राप्त होगा।
  <ul><li>वक्तव्य 1 गलत है। एक बीज नीति (seed policy) मौजूद है।</li></ul><ul><li>वक्तव्य 2 गलत है। निजी कंपनियां बीजों की आपूर्ति में भाग लेती हैं।</li></ul>

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