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CSAT 2015

Passage- 4

Climate change is a complex policy issue with major implications in terms of finance. All actions to address climate change ultimately involve costs. Funding is vital for countries like India to design and implement adaptation and mitigation plans and projects. Lack of funding is a large impediment to implementing adaptation plans. The scale and magnitude of the financial support required by developing countries to enhance their domestic mitigation and adaptation actions are a matter of intense debate in the multilateral negotiations under the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). The Convention squarely puts the responsibility for provision of financial support on the developed countries, taking into account their contribution to the stock of greenhouse gases (GHGs) in the atmosphere. Given the magnitude of the task and the funds required, domestic finances are likely to fall short of the current and projected needs of the developing countries. Global funding through the multilateral mechanism of the Convention will enhance their domestic capacity to finance the mitigation efforts.

परिच्छेद-4

जलवायु परिवर्तन एक ऐसा जटिल नीतिगत मुद्दा है जो वित्त पर व्यापक प्रभाव डालता है। जलवायु परिवर्तन से निपटने वाले हर प्रयास में अन्ततः लागत शामिल है। भारत जैसे देशों के लिए, अनुकूलन (अडैप्टेशन) तथा न्यूनीकरण (मिटिगेशन) की योजनाओं और परियोजनाओं के अभिकल्पन और कार्यान्वयन के लिए निधीयन (फंडिंग) अत्यावश्यक है। निधि का अभाव अनुकूलन योजनाओं के कार्यान्वयन में एक बड़ी बाधा है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूनाइटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज) (UNFCCC) के अन्तर्गत बहुस्तरीय वार्ताओं में, विकासशील देशों द्वारा उनके घरेलू न्यूनीकरण तथा अनुकूलन कार्यों के संवर्धन के लिए अपेक्षित वित्तीय सहायता का पैमाना तथा परिमाण सघन चर्चा के विषय हैं। यह सम्मेलन विकसित देशों पर, वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों (GHGs) के जमाव में उनके योगदान के आधार पर, वित्तीय सहायता का प्रावधान करने की समान रूप से ज़िम्मेदारी डालता है। इस कार्य की मात्रा तथा उसके लिए निधियों की आवश्यकता को देखते हुए, विकासशील देशों की मौजूदा तथा अनुमानित (प्रोजेक्टेड) आवश्यकताओं के लिए जरूरी घरेलू वित्तीय संसाधन कम पड़ने की संभावना है। इस सम्मेलन (कन्वेंशन) की बहुपक्षीय क्रियाविधि के माध्यम से किया गया वैश्विक निधीयन, न्यूनीकरण प्रयासों के वित्तपोषण के लिए उनकी घरेलू क्षमता की वृद्धि करेगा ।

Q64 2015, Passage based Long Passage Q1,

According to the passage, which of the following is/are a matter of intense debate in the multilateral negotiations under UNFCCC regarding the role of developing countries in climate change?
1. The scale and size of required financial support.
2. The crop loss due to climate change in the developing countries.
3. To enhance the mitigation and adaptation actions in the developing countries.

Select the correct answer using the code given below:

इस परिच्छेद के अनुसार, जलवायु परिवर्तन में विकासशील देशों की भूमिका के संदर्भ में UNFCCC के अन्तर्गत बहुपक्षीय वार्ताओं में, निम्नलिखित में से कौन-सा/से, गहन चर्चा का/के विषय है/हैं ?
1. अपेक्षित वित्तीय सहायता का पैमाना तथा परिमाण ।
2. विकासशील देशों में जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली उपज की हानि ।
3. विकासशील देशों में न्यूनीकरण तथा अनुकूलन कार्यों का संवर्धन करना ।

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● Statement 1: The scale and size of required financial support is a matter of intense debate in the multilateral negotiations under UNFCCC. This is correct as financial support is crucial for developing countries to implement climate actions.
● Statement 2: The crop loss due to climate change in developing countries is not a primary focus of debate in UNFCCC negotiations, making this statement incorrect.
● Statement 3: Enhancing mitigation and adaptation actions in developing countries is indeed a significant topic of debate, as these actions are essential for addressing climate change impacts.

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Q64 2015, Passage based Long Passage Q1,

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Q64 2015, Passage based Long Passage Q1,

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Question Meta

Ancient History / प्राचीन इतिहास

John Doe