COUNTRIES IN NEWS: CIVIL WARS, COUP AND POLITICAL INSTABILITY, ECONOMIC INSTABILITY, TRIBES, CRITICAL MINERALS ETC. PYQs

Two-state solution

Borders: One of the major points of contention in the two-state solution is the specific boundaries of the two states. Both Israel and Palestine have competing claims to certain territories, making it difficult to agree on a mutually acceptable border.

Status of Jerusalem: Another key issue is the status of Jerusalem, which is considered a holy city by both Israelis and Palestinians. Both sides claim Jerusalem as their capital, leading to disagreements on how to divide or share the city.

Israeli Settlements: The presence of Israeli settlements in the West Bank is a major obstacle to the two-state solution. These settlements are considered illegal under international law and their expansion complicates the possibility of creating a viable Palestinian state.

Right of Return: The right of return for Palestinian refugees is another contentious issue. Palestinians who were displaced during the 1948 Arab-Israeli war and their descendants seek the right to return to their ancestral homes, which could impact the demographic balance of Israel.

De facto Israeli Sovereignty: The current situation in the Palestinian territories, with Israeli occupation of the West Bank and blockade of the Gaza Strip, has led to de facto Israeli sovereignty. This makes it challenging to establish a truly independent Palestinian state.

'टू-स्टेट सॉल्यूशन'

Borders: दो-राज्य समाधान में एक प्रमुख विवाद का बिंदु दोनों राज्यों की विशिष्ट सीमाएँ हैं। इज़राइल और फिलिस्तीन दोनों के कुछ क्षेत्रों पर प्रतिस्पर्धी दावे हैं, जिससे एक पारस्परिक रूप से स्वीकार्य सीमा पर सहमत होना कठिन हो जाता है।

Status of Jerusalem: एक और प्रमुख मुद्दा यरूशलेम की स्थिति है, जिसे इज़राइलियों और फिलिस्तीनियों दोनों द्वारा एक पवित्र शहर माना जाता है। दोनों पक्ष यरूशलेम को अपनी राजधानी के रूप में दावा करते हैं, जिससे शहर को विभाजित या साझा करने पर असहमति होती है।

Israeli Settlements: वेस्ट बैंक में इज़राइली बस्तियों (settlements) की उपस्थिति दो-राज्य समाधान के लिए एक प्रमुख बाधा है। ये बस्तियाँ अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अवैध मानी जाती हैं और उनका विस्तार एक व्यवहार्य फिलिस्तीनी राज्य बनाने की संभावना को जटिल बनाता है।

Right of Return: फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए वापसी का अधिकार एक और विवादास्पद मुद्दा है। 1948 के अरब-इज़राइल युद्ध के दौरान विस्थापित हुए फिलिस्तीनी और उनके वंशज अपने पैतृक घरों में लौटने का अधिकार चाहते हैं, जो इज़राइल के जनसांख्यिकीय संतुलन को प्रभावित कर सकता है।

De facto Israeli Sovereignty: फिलिस्तीनी क्षेत्रों में वर्तमान स्थिति, वेस्ट बैंक पर इज़राइली कब्जे और गाजा पट्टी की नाकाबंदी के साथ, वास्तविक रूप से इज़राइली संप्रभुता (sovereignty) की ओर ले गई है। यह एक वास्तव में स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना को चुनौतीपूर्ण बनाता है।

<ul><li>Borders: दो-राज्य समाधान में एक प्रमुख विवाद का बिंदु दोनों राज्यों की विशिष्ट सीमाएँ हैं। इज़राइल और फिलिस्तीन दोनों के कुछ क्षेत्रों पर प्रतिस्पर्धी दावे हैं, जिससे एक पारस्परिक रूप से स्वीकार्य सीमा पर सहमत होना कठिन हो जाता है।</li></ul><ul><li>Status of Jerusalem: एक और प्रमुख मुद्दा यरूशलेम की स्थिति है, जिसे इज़राइलियों और फिलिस्तीनियों दोनों द्वारा एक पवित्र शहर माना जाता है। दोनों पक्ष यरूशलेम को अपनी राजधानी के रूप में दावा करते हैं, जिससे शहर को विभाजित या साझा करने पर असहमति होती है।</li></ul><ul><li>Israeli Settlements: वेस्ट बैंक में इज़राइली बस्तियों (settlements) की उपस्थिति दो-राज्य समाधान के लिए एक प्रमुख बाधा है। ये बस्तियाँ अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अवैध मानी जाती हैं और उनका विस्तार एक व्यवहार्य फिलिस्तीनी राज्य बनाने की संभावना को जटिल बनाता है।</li></ul><ul><li>Right of Return: फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए वापसी का अधिकार एक और विवादास्पद मुद्दा है। 1948 के अरब-इज़राइल युद्ध के दौरान विस्थापित हुए फिलिस्तीनी और उनके वंशज अपने पैतृक घरों में लौटने का अधिकार चाहते हैं, जो इज़राइल के जनसांख्यिकीय संतुलन को प्रभावित कर सकता है।</li></ul><ul><li>De facto Israeli Sovereignty: फिलिस्तीनी क्षेत्रों में वर्तमान स्थिति, वेस्ट बैंक पर इज़राइली कब्जे और गाजा पट्टी की नाकाबंदी के साथ, वास्तविक रूप से इज़राइली संप्रभुता (sovereignty) की ओर ले गई है। यह एक वास्तव में स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना को चुनौतीपूर्ण बनाता है।</li></ul>

China

Taiwan Tensions – Increased military drills around Taiwan amid sovereignty disputes.
South China Sea Dispute – Territorial claims leading to conflicts with neighboring countries.
Xinjiang & Tibet Issues – Allegations of human rights violations against Uyghurs and Tibetans.
Economic Slowdown – Property sector crisis (Evergrande, Country Garden) and declining exports.

'चीन'

Taiwan Tensions – संप्रभुता विवादों के बीच ताइवान के आसपास सैन्य अभ्यास में वृद्धि।
South China Sea Dispute – क्षेत्रीय दावों के कारण पड़ोसी देशों के साथ संघर्ष।
Xinjiang & Tibet Issues – उइगरों (Uyghurs) और तिब्बतियों के खिलाफ मानवाधिकार उल्लंघनों के आरोप।
Economic Slowdown – संपत्ति क्षेत्र संकट (Evergrande, Country Garden) और निर्यात में गिरावट।

Israel

Israel-Palestine Conflict – Ongoing war with Hamas (Gaza War 2023–24).
West Bank Tensions – Israeli military operations and settler violence against Palestinians.
Hezbollah Clashes – Border tensions with Lebanon amid risk of broader regional war.
Judicial Reforms Protests – Massive internal protests over changes in judiciary laws.

' इज़राइल' ।

Israel-Palestine Conflict – हमास के साथ चल रहा युद्ध (गाजा युद्ध 2023–24)।
West Bank Tensions – इजरायली सैन्य अभियान और फिलिस्तीनियों के खिलाफ बस्तियों की हिंसा।
Hezbollah Clashes – लेबनान के साथ सीमा पर तनाव, व्यापक क्षेत्रीय युद्ध का खतरा।
Judicial Reforms Protests – न्यायपालिका कानूनों में बदलाव को लेकर बड़े पैमाने पर आंतरिक विरोध प्रदर्शन।

Iraq

Political Instability – Frequent government changes, corruption, and protests.
ISIS Resurgence – Sporadic terrorist attacks in regions like Mosul and Anbar.
Shia-Sunni Conflicts – Sectarian violence, especially in Baghdad and southern Iraq.
Kurdish Autonomy Disputes – Tensions between the Iraqi government and the Kurdistan Regional Government (KRG).

' इराक' .

Political Instability (राजनीतिक अस्थिरता) – बार-बार सरकार में बदलाव, भ्रष्टाचार, और विरोध प्रदर्शन।
ISIS Resurgence (आईएसआईएस का पुनरुत्थान) – मोसुल और अंबर जैसे क्षेत्रों में छिटपुट आतंकवादी हमले।
Shia-Sunni Conflicts (शिया-सुन्नी संघर्ष) – विशेष रूप से बगदाद और दक्षिणी इराक में सांप्रदायिक हिंसा।
Kurdish Autonomy Disputes (कुर्द स्वायत्तता विवाद) – इराकी सरकार और कुर्दिस्तान क्षेत्रीय सरकार (KRG) के बीच तनाव।

Yemen

Civil War (Since 2014) – Conflict between Houthis and Saudi-backed government.
Humanitarian Crisis – Severe famine and disease outbreaks due to prolonged war.
Houthi Attacks on Red Sea – Disruptions to global shipping and escalations in regional conflict.
Al-Qaeda Presence – Terrorist activities in regions like Hadramaut and Abyan.

' यमन' .

सिविल वॉर (Civil War) (2014 से) – हौथी (Houthis) और सऊदी समर्थित सरकार के बीच संघर्ष।
मानवीय संकट (Humanitarian Crisis) – लंबे समय से चल रहे युद्ध के कारण गंभीर अकाल और बीमारी के प्रकोप।
रेड सी (Red Sea) पर हौथी (Houthi) हमले – वैश्विक शिपिंग में व्यवधान और क्षेत्रीय संघर्ष में वृद्धि।
अल-कायदा (Al-Qaeda) की उपस्थिति – हद्रामौत (Hadramaut) और अबयान (Abyan) जैसे क्षेत्रों में आतंकवादी गतिविधियाँ।

International Relations / अंतर्राष्ट्रीय संबंध

Q 2018, COUNTRIES IN NEWS: CIVIL WARS, COUP AND POLITICAL INSTABILITY, ECONOMIC INSTABILITY, TRIBES, CRITICAL MINERALS ETC.

The term "two-state solution" is sometimes mentioned in the news in the context of the affairs of

कभी-कभी समाचारों में उल्लिखित पद "टू-स्टेट सोल्यूशन" किसकी गतिविधियों के संदर्भ में आता है?

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Two-state solution

'टू-स्टेट सॉल्यूशन'

China

'चीन'

Israel

' इज़राइल' ।

Iraq

' इराक' .

Yemen

' यमन' .

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कभी-कभी समाचारों में उल्लिखित पद "टू-स्टेट सोल्यूशन" किसकी गतिविधियों के संदर्भ में आता है?

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