Constitutional Development PYQs

Dyarchy

Dyarchy was the system of double government introduced by the Government of India Act (1919) for the provinces of British India.

It marked the first introduction of the democratic principle into the executive branch of the British administration of India.

The principle of dyarchy was a division of the executive branch of each provincial government into authoritarian and popularly responsible sections.

The first was composed of executive councillors, appointed, as before, by the crown.

The second was composed of ministers who were chosen by the governor from the elected members of the provincial legislature. These latter ministers were Indians.

द्वैध शासन प्रणाली

डायार्की (Dyarchy) ब्रिटिश भारत के प्रांतों के लिए भारत सरकार अधिनियम (1919) द्वारा पेश की गई दोहरी सरकार की प्रणाली थी।

इसने भारत के ब्रिटिश प्रशासन की कार्यकारी शाखा में लोकतांत्रिक सिद्धांत की पहली शुरुआत को चिह्नित किया।

डायार्की (Dyarchy) का सिद्धांत प्रत्येक प्रांतीय सरकार की कार्यकारी शाखा को अधिनायकवादी और लोकप्रिय रूप से जिम्मेदार वर्गों में विभाजित करना था।

पहला वर्ग कार्यकारी पार्षदों से बना था, जिन्हें पहले की तरह क्राउन द्वारा नियुक्त किया गया था।

दूसरा वर्ग मंत्रियों से बना था जिन्हें गवर्नर द्वारा प्रांतीय विधायिका के निर्वाचित सदस्यों में से चुना गया था। ये मंत्री भारतीय थे।

Government of India Act, 1919 (Montague-Chelmsford Reforms) Key provisions

It reduced the central control over the provinces by demarcating and separating the central and provincial subjects based on separate lists.

The central and provincial legislatures were authorised to make laws on their respective list of subjects.

However, the structure of government continued to be centralised and unitary.

It further divided the provincial subjects into two parts—transferred and reserved.

This system of ‘Dual Government’ at provincial level was called ‘Dyarchy’.

The transferred subjects were to be administered by the governor with the aid of ministers responsible to the legislative Council.

The reserved subjects, on the other hand, were to be administered by the governor and his executive council without being responsible to the legislative Council.

Bicameralism was introduced at Central Legislature and Indian Legislative Council was replaced by a bicameral legislature consisting of an Upper House (Council of State) and a Lower House (Legislative Assembly).

It extended the principle of communal representation by providing separate electorates for Sikhs, Indian Christians, Anglo-Indians and Europeans.

It provided for the establishment of a public service commission for recruiting civil servants, hence a Central Public Service Commission was set up in 1926.

For the first time it seperated provincial budgets from the Central budget and authorised the provincial legislatures to enact their budgets.

It provided for the appointment of a statutory commission to report on the working of this act after ten years of its coming into force (Simon Commission was for the same purpose).

<ul><li> 
It reduced the central control over the provinces
by demarcating and separating the
central and provincial subjects based on separate lists.</li></ul>

<ul><li> 
The central and provincial legislatures were authorised to make laws on their respective
list of subjects.</li></ul>

<ul><li> 
However, the structure of government continued to
be centralised and unitary.</li></ul>

<ul><li> 
It further
divided the provincial subjects into two parts—transferred and reserved.</li></ul>

<ul><li> 
This system of ‘Dual Government’ at provincial level was called ‘Dyarchy’.</li></ul>

<ul><li> 
The transferred
subjects were to be administered by the governor with the aid of ministers
responsible to the legislative Council.</li></ul>

<ul><li> 
The reserved
subjects, on the other hand, were to be administered by the governor and
his executive council without being responsible to the legislative Council.</li></ul>

<ul><li> 
Bicameralism was introduced
at Central Legislature and Indian Legislative Council was replaced by a
bicameral legislature consisting of an Upper
House (Council of State) and a Lower
House (Legislative Assembly).</li></ul>

<ul><li> 
It extended
the principle of communal representation
by providing separate electorates
for Sikhs, Indian Christians, Anglo-Indians and Europeans.</li></ul>

<ul><li> 
It provided for the establishment of a public service commission for recruiting civil
servants, hence a Central Public Service
Commission was set up in 1926.</li></ul>

<ul><li> 
For the first time it seperated provincial budgets from the Central budget and authorised the provincial legislatures to
enact their budgets.</li></ul>

<ul><li> 
It provided for the appointment of a statutory commission to report on the working of
this act after ten years of its coming into force (Simon Commission was for the
same purpose).</li></ul>

भारत सरकार अधिनियम, 1919 (मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार) मुख्य प्रावधान

इसने अलग सूचियों के आधार पर केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को चिह्नित और अलग करके प्रांतों पर केंद्रीय नियंत्रण को कम कर दिया।

केंद्रीय और प्रांतीय विधायिकाओं को अपने-अपने सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया।

हालांकि, सरकार की संरचना केंद्रीकृत और एकात्मक बनी रही।

इसने प्रांतीय विषयों को दो भागों में और विभाजित किया—हस्तांतरित और आरक्षित।

प्रांतीय स्तर पर इस ‘द्वैध शासन’ प्रणाली को ‘डायार्की (Dyarchy)’ कहा गया।

हस्तांतरित विषयों का प्रशासन राज्यपाल द्वारा मंत्रियों की सहायता से किया जाना था जो विधायी परिषद के प्रति उत्तरदायी थे।

दूसरी ओर, आरक्षित विषयों का प्रशासन राज्यपाल और उनकी कार्यकारी परिषद द्वारा बिना विधायी परिषद के प्रति उत्तरदायी हुए किया जाना था।

केंद्रीय विधायिका में द्विसदनीयता (Bicameralism) की शुरुआत की गई और भारतीय विधायी परिषद को एक द्विसदनीय विधायिका द्वारा प्रतिस्थापित किया गया जिसमें एक उच्च सदन (राज्य परिषद) और एक निम्न सदन (विधायी सभा) शामिल थे।

इसने साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व (communal representation) के सिद्धांत का विस्तार किया और सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो-इंडियनों और यूरोपियनों के लिए अलग निर्वाचक मंडल (separate electorates) प्रदान किए।

इसने सिविल सेवकों की भर्ती के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया, इसलिए 1926 में एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग (Central Public Service Commission) की स्थापना की गई।

पहली बार इसने प्रांतीय बजटों को केंद्रीय बजट से अलग किया और प्रांतीय विधायिकाओं को अपने बजट बनाने का अधिकार दिया।

इसने एक सांविधिक आयोग (statutory commission) की नियुक्ति का प्रावधान किया ताकि इस अधिनियम के लागू होने के दस साल बाद इसके कामकाज पर रिपोर्ट दी जा सके (साइमन आयोग (Simon Commission) इसी उद्देश्य के लिए था)।

<ul><li> 
इसने अलग सूचियों के आधार पर केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को चिह्नित और अलग करके प्रांतों पर केंद्रीय नियंत्रण को कम कर दिया।</li></ul>

<ul><li> 
केंद्रीय और प्रांतीय विधायिकाओं को अपने-अपने सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया।</li></ul>

<ul><li> 
हालांकि, सरकार की संरचना केंद्रीकृत और एकात्मक बनी रही।</li></ul>

<ul><li> 
इसने प्रांतीय विषयों को दो भागों में और विभाजित किया—हस्तांतरित और आरक्षित।</li></ul>

<ul><li> 
प्रांतीय स्तर पर इस ‘द्वैध शासन’ प्रणाली को ‘डायार्की (Dyarchy)’ कहा गया।</li></ul>

<ul><li> 
हस्तांतरित विषयों का प्रशासन राज्यपाल द्वारा मंत्रियों की सहायता से किया जाना था जो विधायी परिषद के प्रति उत्तरदायी थे।</li></ul>

<ul><li> 
दूसरी ओर, आरक्षित विषयों का प्रशासन राज्यपाल और उनकी कार्यकारी परिषद द्वारा बिना विधायी परिषद के प्रति उत्तरदायी हुए किया जाना था।</li></ul>

<ul><li> 
केंद्रीय विधायिका में द्विसदनीयता (Bicameralism) की शुरुआत की गई और भारतीय विधायी परिषद को एक द्विसदनीय विधायिका द्वारा प्रतिस्थापित किया गया जिसमें एक उच्च सदन (राज्य परिषद) और एक निम्न सदन (विधायी सभा) शामिल थे।</li></ul>

<ul><li> 
इसने साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व (communal representation) के सिद्धांत का विस्तार किया और सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो-इंडियनों और यूरोपियनों के लिए अलग निर्वाचक मंडल (separate electorates) प्रदान किए।</li></ul>

<ul><li> 
इसने सिविल सेवकों की भर्ती के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया, इसलिए 1926 में एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग (Central Public Service Commission) की स्थापना की गई।</li></ul>

<ul><li> 
पहली बार इसने प्रांतीय बजटों को केंद्रीय बजट से अलग किया और प्रांतीय विधायिकाओं को अपने बजट बनाने का अधिकार दिया।</li></ul>

<ul><li> 
इसने एक सांविधिक आयोग (statutory commission) की नियुक्ति का प्रावधान किया ताकि इस अधिनियम के लागू होने के दस साल बाद इसके कामकाज पर रिपोर्ट दी जा सके (साइमन आयोग (Simon Commission) इसी उद्देश्य के लिए था)।</li></ul>

Modern History / आधुनिक इतिहास

Q 1980, Constitutional Development

The DYARCHY as introduced by the Government of India Act, 1919 postulated which of the following?

भारत सरकार अधिनियम, 1919 द्वारा पेश किया गया द्वैध शासन निम्नलिखित में से किसका प्रस्ताव करता है?

Explanation Please wait..

व्याख्या Please wait..

Dyarchy

द्वैध शासन प्रणाली

Government of India Act, 1919 (Montague-Chelmsford Reforms) Key provisions

भारत सरकार अधिनियम, 1919 (मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार) मुख्य प्रावधान

Quick Links

John Doe

Modern History / आधुनिक इतिहास

Q 1980, Constitutional Development

The DYARCHY as introduced by the Government of India Act, 1919 postulated which of the following?

भारत सरकार अधिनियम, 1919 द्वारा पेश किया गया द्वैध शासन निम्नलिखित में से किसका प्रस्ताव करता है?

Explanation Please wait..

व्याख्या Please wait..

Dyarchy

द्वैध शासन प्रणाली

Government of India Act, 1919 (Montague-Chelmsford Reforms) Key provisions

भारत सरकार अधिनियम, 1919 (मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार) मुख्य प्रावधान

Quick Links

Question Meta

Ancient History / प्राचीन इतिहास

John Doe