●  इसने प्रांतों और रियासतों को इकाइयों के रूप में शामिल करते हुए एक अखिल भारतीय संघ (All-India Federation) की स्थापना का प्रावधान किया।

●  इसने प्रांतों में द्वैध शासन (dyarchy) को समाप्त कर उसके स्थान पर 'प्रांतीय स्वायत्तता' (provincial autonomy) की शुरुआत की।

●  इसने ग्यारह में से छह प्रांतों में द्विसदनीयता (bicameralism) की शुरुआत की।

●  इसने अवसादग्रस्त वर्गों (अनुसूचित जातियों), महिलाओं और श्रमिकों (labour) के लिए पृथक निर्वाचक मंडल (separate electorates) प्रदान करके साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को और विस्तारित किया।