●  एक भारतीय संघ (Indian Union) को एक डोमिनियन स्टेटस (dominion status) के साथ स्थापित किया जाएगा; यह राष्ट्रमंडल (Commonwealth) के साथ अपने संबंधों को तय करने के लिए स्वतंत्र होगा और संयुक्त राष्ट्र (United Nations) और अन्य अंतरराष्ट्रीय निकायों में भाग लेने के लिए स्वतंत्र होगा.

●  युद्ध के अंत के बाद, एक संविधान सभा (constituent assembly) को एक नया संविधान बनाने के लिए बुलाया जाएगा। इस सभा के सदस्य आंशिक रूप से प्रांतीय विधानसभाओं (provincial assemblies) द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व (proportional representation) के माध्यम से चुने जाएंगे और आंशिक रूप से राजाओं द्वारा नामित किए जाएंगे। इसलिए, सभी सदस्य भारतीय होंगे।

●  ब्रिटिश सरकार नए संविधान को दो शर्तों के अधीन स्वीकार करेगी:

o  कोई भी प्रांत जो संघ में शामिल होने के लिए इच्छुक नहीं है, एक अलग संविधान और एक अलग संघ बना सकता है

o  नया संविधान-निर्माण निकाय और ब्रिटिश सरकार सत्ता के हस्तांतरण को प्रभावी करने और नस्लीय और धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए एक संधि पर बातचीत करेंगे।

●  इस बीच, भारत की रक्षा ब्रिटिश हाथों में रहेगी और गवर्नर-जनरल (Governor-General) की शक्तियाँ यथावत रहेंगी।