●  इसने प्रांतों में द्वैध शासन (dyarchy) को समाप्त करने और प्रतिनिधि सरकार की स्थापना का प्रस्ताव दिया।

●  इसने यह भी सिफारिश की कि अलग-अलग सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल (communal electorates) बनाए रखें जाएं, लेकिन केवल तब तक जब तक हिंदुओं और मुसलमानों के बीच तनाव कम न हो जाए।

आयोग का विरोध

●  इसका विरोध नेहरू, गांधी, जिन्ना (पाकिस्तान), मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया क्योंकि इसमें ब्रिटिश संसद के सात सदस्य थे लेकिन कोई भारतीय नहीं था।

●  भारतीयों ने इसे आत्मनिर्णय के उनके अधिकार का उल्लंघन और उनके आत्म-सम्मान का अपमान माना।

परिणाम:

●  द्वैध शासन (Diarchy) का प्रस्ताव भारत सरकार अधिनियम (GOI Act), 1919 में किया गया था। और इसे समिति की सिफारिश के आधार पर भारत सरकार अधिनियम (GOI Act), 1935 में प्रांतीय स्वायत्तता (Provincial Autonomy) से बदल दिया गया।