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UPSC Prelims

Modern History / आधुनिक इतिहास

Theme:

Constitutional Development

Q 2014, Constitutional Development

What was/were the object/objects of Queen Victoria’s Proclamation (1858)? 1. To disclaim any intention to annex Indian States 2. To place the Indian administration under the British Crown 3. To regulate East India Company’s trade with India Select the correct answer using the code given below.

महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा (1858) का उद्देश्य क्या था? 1. भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना 2. भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अन्तर्गत रखना 3. भारत के साथ ईस्ट इन्डिया कम्पनी के व्यापार का नियमन करना नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

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● The object/objects of Queen Victoria Proclamation 1858 were to disclaim any intention to annex Indian States as the announcement reversed Lord Dalhousies pre-war policy of political unification through princely state annexation.

● It was also to place the Indian administration under the British Crown. Therefore statement 1 & 2 are correct.

● However, it was not to regulate East India Company trade with India so statement 3 is wrong. As the trading rights with the Company ended and the entire administration shifted in the hands of the crown.

● The Government of India Act 1858 was an Act of the Parliament of the United Kingdom passed on 2 August 1858. Its provisions called for the liquidation of the British East India Company (who had up to this point been ruling British India under the auspices of Parliament) and the transference of its functions to the British Crown.

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● क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लमेशन 1858 (Queen Victoria Proclamation 1858) का उद्देश्य भारतीय राज्यों को संलग्न करने के किसी इरादे को अस्वीकार करना था क्योंकि इस घोषणा ने लॉर्ड डलहौजी की प्री-वार नीति को उलट दिया था जो रियासतों के संलग्नीकरण के माध्यम से राजनीतिक एकीकरण की थी।

● यह भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन (British Crown) के अधीन रखने के लिए भी था। इसलिए कथन 1 और 2 सही हैं।

● हालांकि, यह ईस्ट इंडिया कंपनी (East India Company) के साथ भारत के व्यापार को विनियमित करने के लिए नहीं था, इसलिए कथन 3 गलत है। क्योंकि कंपनी के साथ व्यापारिक अधिकार समाप्त हो गए और पूरा प्रशासन क्राउन के हाथों में स्थानांतरित हो गया।

● भारत सरकार अधिनियम 1858 (Government of India Act 1858) यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम था जो 2 अगस्त 1858 को पारित हुआ था। इसके प्रावधानों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी (British East India Company) के परिसमापन का आह्वान किया (जो इस बिंदु तक संसद के संरक्षण में ब्रिटिश भारत पर शासन कर रही थी) और इसके कार्यों को ब्रिटिश क्राउन (British Crown) को स्थानांतरित कर दिया।

●  क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लमेशन 1858 (Queen Victoria Proclamation 1858) का उद्देश्य भारतीय राज्यों को संलग्न करने के किसी इरादे को अस्वीकार करना था क्योंकि इस घोषणा ने लॉर्ड डलहौजी की प्री-वार नीति को उलट दिया था जो रियासतों के संलग्नीकरण के माध्यम से राजनीतिक एकीकरण की थी। ●  यह भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन (British Crown) के अधीन रखने के लिए भी था। इसलिए कथन 1 और 2 सही हैं। ●  हालांकि, यह ईस्ट इंडिया कंपनी (East India Company) के साथ भारत के व्यापार को विनियमित करने के लिए नहीं था, इसलिए कथन 3 गलत है। क्योंकि कंपनी के साथ व्यापारिक अधिकार समाप्त हो गए और पूरा प्रशासन क्राउन के हाथों में स्थानांतरित हो गया। ●  भारत सरकार अधिनियम 1858 (Government of India Act 1858) यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम था जो 2 अगस्त 1858 को पारित हुआ था। इसके प्रावधानों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी (British East India Company) के परिसमापन का आह्वान किया (जो इस बिंदु तक संसद के संरक्षण में ब्रिटिश भारत पर शासन कर रही थी) और इसके कार्यों को ब्रिटिश क्राउन (British Crown) को स्थानांतरित कर दिया।

Queen Victoria’s Proclamation

Provisions of the bill

● The Company's territories in India were to be vested in the Queen, the Company ceasing to exercise its power and control over these territories. India was to be governed in the Queen's name.

● The Queen's Principal Secretary of State received the powers and duties of the Company's Court of Directors. A council of fifteen members was appointed to assist the Secretary of State for India. The council became an advisory body in Indian affairs. For all the communications between Britain and India, the Secretary of State became the real channel.

● The Secretary of State for India was empowered to send some secret despatches to India directly without consulting the Council. He was also authorised to constitute special committees of his Council.

● The Crown was empowered to appoint a Governor-General and the Governors of the Presidencies.

● An Indian Civil Service was to be created under the control of the Secretary of State.

● The Act ushered in a new period of Indian history, bringing about the end of Company rule in India.

क्वीन विक्टोरिया की उद्घोषणा

प्रस्तावित विधेयक के प्रावधान

● कंपनी के भारतीय क्षेत्रों को रानी (Queen) के अधीन कर दिया गया, और कंपनी का इन क्षेत्रों पर शक्ति और नियंत्रण समाप्त हो गया। भारत को रानी के नाम से शासित किया जाना था।

● रानी के प्रधान राज्य सचिव (Principal Secretary of State) को कंपनी के निदेशक मंडल (Court of Directors) की शक्तियाँ और कर्तव्य प्राप्त हुए। पंद्रह सदस्यों की एक परिषद राज्य सचिव की सहायता के लिए नियुक्त की गई। यह परिषद भारतीय मामलों में एक सलाहकार निकाय बन गई। ब्रिटेन और भारत के बीच सभी संचार के लिए, राज्य सचिव वास्तविक माध्यम बन गया।

● भारत के लिए राज्य सचिव को कुछ गुप्त संदेश सीधे भारत भेजने का अधिकार दिया गया, बिना परिषद से परामर्श किए। उन्हें अपनी परिषद की विशेष समितियाँ गठित करने का भी अधिकार दिया गया।

● क्राउन (Crown) को गवर्नर-जनरल (Governor-General) और प्रेसीडेंसी के गवर्नरों को नियुक्त करने का अधिकार दिया गया।

● एक भारतीय सिविल सेवा (Indian Civil Service) का गठन राज्य सचिव के नियंत्रण में किया जाना था।

● इस अधिनियम ने भारतीय इतिहास में एक नए युग की शुरुआत की, जिससे भारत में कंपनी शासन का अंत हो गया।

प्रस्तावित विधेयक के प्रावधान

● कंपनी के भारतीय क्षेत्रों को रानी (Queen) के अधीन कर दिया गया, और कंपनी का इन क्षेत्रों पर शक्ति और नियंत्रण समाप्त हो गया। भारत को रानी के नाम से शासित किया जाना था।

● रानी के प्रधान राज्य सचिव (Principal Secretary of State) को कंपनी के निदेशक मंडल (Court of Directors) की शक्तियाँ और कर्तव्य प्राप्त हुए। पंद्रह सदस्यों की एक परिषद राज्य सचिव की सहायता के लिए नियुक्त की गई। यह परिषद भारतीय मामलों में एक सलाहकार निकाय बन गई। ब्रिटेन और भारत के बीच सभी संचार के लिए, राज्य सचिव वास्तविक माध्यम बन गया।

● भारत के लिए राज्य सचिव को कुछ गुप्त संदेश सीधे भारत भेजने का अधिकार दिया गया, बिना परिषद से परामर्श किए। उन्हें अपनी परिषद की विशेष समितियाँ गठित करने का भी अधिकार दिया गया।

● क्राउन (Crown) को गवर्नर-जनरल (Governor-General) और प्रेसीडेंसी के गवर्नरों को नियुक्त करने का अधिकार दिया गया।

● एक भारतीय सिविल सेवा (Indian Civil Service) का गठन राज्य सचिव के नियंत्रण में किया जाना था।

● इस अधिनियम ने भारतीय इतिहास में एक नए युग की शुरुआत की, जिससे भारत में कंपनी शासन का अंत हो गया।

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What was/were the object/objects of Queen Victoria’s Proclamation (1858)? 1. To disclaim any intention to annex Indian States 2. To place the Indian administration under the British Crown 3. To regulate East India Company’s trade with India Select the correct answer using the code given below.

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Queen Victoria’s Proclamation

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