●  इस अधिनियम ने प्रांतीय सरकारों को केवल प्रांतीय विधानसभाओं के प्रति उत्तरदायी बनाया और उन्हें बाहरी नियंत्रण और हस्तक्षेप से मुक्त होने में मदद की।

●  इस अधिनियम की स्थापना के साथ ही केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन तीन सूचियों के रूप में किया गया - संघ सूची (केंद्र के लिए 59 विषय), प्रांतीय सूची (प्रांतों के लिए 54 विषय) और समवर्ती सूची (दोनों के लिए 36 विषय)।

●  शेष शक्तियाँ वायसराय (Viceroy) को सौंपी गईं।

●  'भारत संघ' (Federation of India) का निर्माण किया गया जिसमें दो स्तर शामिल थे: एक केंद्रीय कार्यपालिका और संसद, और इसके नीचे प्रांत और रियासतें।

●  इसने प्रांतीय स्तर पर 'द्वैध शासन' (dyarchy) प्रणाली को समाप्त कर दिया और लोकप्रिय रूप से निर्वाचित प्रांतीय विधानसभाओं के उदय की अनुमति दी। केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन (dyarchy) पेश किया गया, रक्षा और विदेशी मामलों जैसे प्रमुख विषय गवर्नर जनरल (Governor General) के प्रत्यक्ष नियंत्रण में थे।

●  एक संघीय न्यायालय (federal court) की स्थापना की गई।

●  मताधिकार का विस्तार 3% से 14% जनसंख्या तक किया गया।

●  मुसलमानों, सिखों और अन्य के लिए पृथक निर्वाचक मंडल (separate electorates) प्रदान किए गए, लेकिन दलित वर्गों (Depressed Classes) के लिए नहीं।

●  गवर्नर (Governor) को महत्वपूर्ण आपातकालीन शक्तियाँ प्राप्त थीं।