Agriculture / कृषि

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AGRICULTURAL INPUTS: FERTILISERS, IRRIGATION, POWER, SEEDS ETC.

Q 2024, AGRICULTURAL INPUTS: FERTILISERS, IRRIGATION, POWER, SEEDS ETC.

Statement 1 is correct: The Digital India Land Records Modernization Programme (formerly the National Land Record Modernization Programme) was restructured and transitioned into a Central Sector Scheme starting April 1, 2016, with 100% funding provided by the central government.
Statement 2 is correct: The scheme includes digitization of cadastral maps.
Statement 3 is correct: The initiative includes transliteration of Records of Rights into recognized Indian languages.
Therefore, all the statements are correct.

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Statement 1 is correct: डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स
मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम (Digital India Land Records Modernization Programme) (पूर्व में राष्ट्रीय भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम) को पुनर्गठित किया गया और 1 अप्रैल, 2016 से एक केंद्रीय क्षेत्र योजना (Central Sector Scheme) में परिवर्तित कर दिया गया, जिसमें 100% वित्त पोषण केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया गया।
Statement 2 is correct: योजना में कैडस्ट्रल मैप्स (cadastral maps) का डिजिटलीकरण शामिल है।
Statement 3 is correct: इस पहल में अधिकारों के रिकॉर्ड (Records of Rights) को मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं में लिप्यंतरित (transliteration) करना शामिल है।
इसलिए, सभी कथन सही हैं।

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Digital India Land Record Modernization Programme (DILRMP) launched in 2008 to digitize and modernize land records.
Aim is to develop a centralized land record management system.
Official land records will provide access to basic facilities and rights to land owners.
DILRMP combines Computerisation of Land Records (CLR) and Strengthening of Revenue Administration and Updating of Land Records (SRA & ULR).
Reports from IGIDR, NIPFP, and NCAER highlight significant shortcomings in the implementation of DILRMP across states.

डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम (DILRMP) 2008 में भूमि रिकॉर्ड को डिजिटाइज़ और आधुनिक बनाने के लिए शुरू किया गया।
उद्देश्य एक केंद्रीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली विकसित करना है।
आधिकारिक भूमि रिकॉर्ड भूमि मालिकों को बुनियादी सुविधाओं और अधिकारों तक पहुंच प्रदान करेंगे।
DILRMP में भूमि रिकॉर्ड का कम्प्यूटरीकरण (Computerisation of Land Records - CLR) और राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ करना और भूमि रिकॉर्ड का अद्यतन (Strengthening of Revenue Administration and Updating of Land Records - SRA & ULR) शामिल है।
IGIDR, NIPFP, और NCAER की रिपोर्ट्स में राज्यों में DILRMP के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण कमियों को उजागर किया गया है।